पोखरा। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित जग्गा फेवातालको ६५ मिटर किनार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि विषयले नयाँ बहस निम्त्याएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको नक्साअनुसार उक्त जग्गा तालघरभित्रै पर्ने जानकारी दिएका छन्।
मेयर आचार्यका अनुसार, फेवातालको संरक्षणका लागि सरकारले तोकेको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा गुरुङले आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गरेका थिए।
‘उहाँले एउटा नक्सा देखाउनुभयो, जसअनुसार त्यो जग्गा तालघरभित्रै पर्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यस्तो क्षेत्रमा मुआब्जा पनि मिल्ने अवस्था हुँदैन। ‘नक्सा अध्ययनका क्रममा गुरुङले आफूले देखाएको स्थानतर्फ संकेत गर्दै ‘मेरो त यहाँ रहेछ, गएछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको पनि मेयर आचार्यले सुनाए।
यद्यपि यस विषयमा गृहमन्त्री गुरुङसँग प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन।
उक्त जग्गाको स्वामित्व र कानुनी अवस्थाबारे भने स्पष्टता नभएको देखिन्छ।
मालपोत कार्यालय कास्कीका अनुसार हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा खोजी गर्दा उक्त जग्गा नापी नभएको र लालपुर्जा समेत नभएको संकेत भेटिएको छ।
कुन कित्ता नम्बरको जग्गा हो भन्ने कुरा अझै खुल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, गुरुङले दाबी गरेको जग्गा पहिले लिजमा लिएको हुन सक्ने बताइएको छ।
केहीले उक्त जग्गा दर्ता नै नभएको र भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन्।
२०७० सालतिर गुरुङले सो क्षेत्रमा ठूलो लगानीसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न खोजेका थिए। तर स्थानीयसँगको विवाद र ताल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डका कारण योजना अघि बढ्न सकेन।
त्यसबेला स्विमिङ पुल तथा साहसिक खेलसम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
केही संरचना निर्माण भइसके पनि विवाद चर्किएपछि काम रोकिएको र गुरुङ त्यहाँबाट हटेको बताइन्छ।
अहिले पनि सो क्षेत्रमा त्यतिबेलाका केही संरचनाहरू बाँकी रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
एक जानकारका अनुसार, ‘सुरुमा लिजमा लिएर काम सुरु गरिएको थियो, पछि पास भयो कि भएन भन्ने स्पष्ट छैन।मेरो बुझाइमा त्यो जग्गाको लालपुर्जा बनेको छैन।’ उनले थपे, ‘भाडामा लिइएको भए पनि त्यो जग्गा नापी प्रक्रिया नै पूरा नभएको हुन सक्छ, बाँकी कुरा सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्नुपर्ने विषय हो।’
यसैबीच, फेवाताल संरक्षण अभियान अन्तर्गत शनिबार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका अस्थायी संरचनामाथि डोजर चलाइएको छ।
कास्की प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार ३२ वटा संरचना हटाइएको छ। सो अभियान गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा सञ्चालन गरिएको बताइएको छ।
फेवातालजस्तो संवेदनशील प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँग जोडिएको विषयमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडिएपछि यसले थप चासो र बहस पैदा गरेको छ।
सम्बन्धित निकायबाट यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुने प्रतीक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया