विश्वव्यापी भू-राजनीतिक द्वन्द्व र नेपालको कूटनीतिक कवच

वर्तमान विश्व इतिहासकै एक अत्यन्त संवेदनशील र तरल मोडमा उभिएको छ, जहाँ शक्ति राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्वले पुराना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र शक्ति सन्तुलनलाई भत्काइरहेको छ। रुस-युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचनालाई मात्र होइन, विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्य आपूर्ति प्रणालीलाई समेत धराशायी बनाउँदा विश्व समुदाय निरीह देखिएको छ। अर्कोतर्फ, मध्यपूर्वमा इरान र अमेरिका/इस्रायल बीचको सिधा सैन्य टकरावले विश्वलाई नयाँ र विनाशकारी युद्धको सँघारमा पुर्‍याएको छ। यी युद्धहरू केवल क्षेत्रीय द्वन्द्वमा सीमित नरहेर विश्वव्यापी शक्ति ध्रुवीकरणका केन्द्र बनेका छन्। अमेरिका र इस्रायल एकातिर र रुस-चीन-इरान जस्ता राष्ट्रहरूको अघोषित गठबन्धन अर्कोतिर उभिदा विश्व पुनः शीतयुद्धकालीन मानसिकतामा फर्किएको देखिन्छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण र मध्यपूर्वको तनावमा विश्व जगतले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्नुले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता जोगाउनु र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यी युद्धहरूले निम्त्याएको इन्धन संकट विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा प्रहार गर्ने मुख्य कारक बनेको छ। कच्चा तेलको मूल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले यातायात र उत्पादन लागत बढाउँदा विश्वभर मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। नेपाल जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो निकै घातक सावित भएको छ, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधिसम्मको मूल्य बढाएको छ। औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र त्यसको ढुवानी लागत बढ्दा स्वास्थ्य सेवा महँगो र पहुँचबाहिर हुँदै गएको छ। साथै, रुस र युक्रेन रासायनिक मलका प्रमुख स्रोत भएकाले कृषि क्षेत्रमा युरिया मलको अभाव र उच्च मूल्यले नेपालको खाद्य सुरक्षामा समेत प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। इन्धन संकटले गर्दा विद्युत उत्पादन, उद्योग कलकारखाना र विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त बनेका छन्, जसले समग्र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा मानिने विप्रेषण (Remittance) मा मध्यपूर्वको तनावले गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरूमा रहेका लाखौ नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा अहिले मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। इरान र इस्रायल बीचको युद्ध विस्तार भएर कतार, साउदी अरब र युएई जस्ता देशहरूमा रहेका नेपालीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यदि यी देशहरूबाट नेपाली श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र घरायसी उपभोगमा ठूलो गिरावट आउनेछ। यसले केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, बेरोजगारी र सामाजिक अस्थिरता समेत निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषय अब केवल नारामा सीमित नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य शर्त बन्नुपर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको जोखिमलाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुको विकल्प छैन।

विश्व भू-राजनीतिको अर्को विस्फोटक विन्दु ताइवान बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ, जसको समयसीमा सन् २०२७ भन्दा अगावै तोकिएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। चीनले ताइवान माथि गर्ने सम्भावित सैन्य कारबाहीले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा र आर्थिक सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा बदल्नेछ। रुस-युक्रेन र इरान-अमेरिका/इस्रायल युद्धमा विश्व समुदाय मौन बसेको अनुभवले चीनलाई थप उत्साहित बनाउन सक्छ, जसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षा चासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ताइवान संकटको समयमा पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरी ‘तिब्बत कार्ड’ मार्फत चीनलाई अस्थिर बनाउने खेल खेल्न सक्ने आशङ्का चीनले गर्दै आएको छ। यदि नेपाल यस्तो भू-राजनीतिक जालमा फस्यो भने यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षामा अकल्पनीय जोखिम उत्पन्न हुनेछ। त्यसैले, नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा अडिग रहनुपर्छ।

क्षेत्रीय सुरक्षाका दृष्टिले दक्षिण एसिया पनि विश्व शक्तिको प्रतिष्पर्धात्मक थलो बन्दै गएको छ। भारत र चीन बीचको बढ्दो दूरी र सीमा विवादका बीच नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ र चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) को बीचमा नेपालको अवस्थितिले गर्दा यहाँ विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम छ। नेपालले केवल चीन मात्र होइन, आफ्नो अर्को छिमेकी भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो भूमि भारत विरुद्ध पनि प्रयोग हुन नदिनु नेपालको दायित्व हो। पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो सक्रियताले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउन सक्ने भएकाले नेपालले छिमेकी प्राथमिकताको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै दुवै विशाल छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि सार्क जस्ता संस्थाहरू निष्क्रिय रहेको अवस्थामा द्विपक्षीय समझदारी नै मुख्य आधार बन्नेछ।

यस्तो जटिल भू-राजनीतिक र सुरक्षा चुनौतीको घडीमा नेपालको कूटनीतिक मोर्चालाई सशक्त बनाउनु अपरिहार्य छ। वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने चर्चा चलिरहँदा, अब नियुक्त हुने राजदूतहरू केवल राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, भू-राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा मामिलामा गहिरो दख्खल राख्ने विज्ञहरू हुनुपर्छ। विशेषगरी, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र सामरिक महत्त्वका देशहरूमा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त रथीवृन्द तथा उच्च अधिकारीहरू, जोसँग संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मिसनहरूमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको कूटनीतिक अनुभव छ र जसले सैनिक सहचारी’ का रूपमा सैन्य कूटनीतिमा कुशलतापूर्वक काम गरिसकेका छन्, उनीहरू यो जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त पात्र हुन सक्छन्। यस्ता अनुभवी व्यक्तित्वहरूको परिचालनले वर्तमान विश्व द्वन्द्वको समयमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक हितलाई थप मजबुत बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने निश्चित छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति अब ‘प्रतिक्रियात्मक’ बाट ‘सक्रिय र दूरदर्शी’ हुनुपर्दछ। हामीले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्नताको अर्थ तटस्थता मात्र नभई सत्य र न्यायको पक्षमा स्पष्ट उभिनु पनि हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाजलाई सशक्त बनाउँदै साना राष्ट्रहरूको साझा हितका लागि वकालत गर्नुपर्छ। कूटनीतिको माध्यमबाट ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै नेपालले आफ्नो भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा ‘आर्थिक कुटनीति’ लाई प्राथमिकता दिदै कनेक्टिभिटी, जलविद्युत र पर्यटनमा सहकार्य बढाउनु पर्छ। साथै, अमेरिका र युरोपेली संघ जस्ता विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई अनुदान र ऋणमा मात्र सीमित नराखी प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ‘बाध्यता’ भन्दा पनि ‘शक्तिको स्रोत’ का रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

भविष्यको विश्व व्यवस्था (World Order) अब एकध्रुवीय रहेन, यो बहुध्रुवीय (Multipolar) दिशामा अघि बढिरहेको छ। अमेरिकाको प्रभुत्व घट्दै जाँदा र चीन, भारत तथा रुस जस्ता शक्तिहरू उदय हुँदा विश्वमा अस्थिरता र द्वन्द्वको जोखिम अझै केही समय रहि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको पछि लाग्नु आत्मघाती हुन सक्छ। अबको विश्वमा सुरक्षा केवल सैन्य शक्तिमा मात्र नभई आर्थिक र प्राविधिक सक्षमतामा पनि निर्भर हुनेछ। नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई समय-सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ। साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र जैविक खतराहरू जस्ता नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरूका लागि पनि नेपाल तयार रहनुपर्छ। विश्व व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले साना राष्ट्रहरूलाई दबाउन खोजे पनि, रणनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सके नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

आर्थिक संकटको सामना गर्न नेपालले इन्धनको परनिर्भरता घटाउनु अनिवार्य छ। नेपालमा प्रचुर मात्रामा रहेको जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने र यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनु पर्छ। यसले केवल इन्धन आयातमा हुने अर्बौ रुपैयाँ बचाउने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन संकटबाट हुने आर्थिक झट्कालाई पनि कम गर्नेछ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिदै रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। औषधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन स्वदेशी जडिबुटी र उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिनु पर्छ। आर्थिक सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको जग भएकाले, जबसम्म हामी आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भर हुदैनौ, तबसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा बाह्य प्रभाव परिरहनेछ। त्यसैले, वर्तमान संकटलाई नेपालले आफ्नो आर्थिक संरचना रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको हवाई सम्पर्क र वैदेशिक व्यापारमा पनि ठूलो धक्का पुर्‍याउन सक्छ। यदि खाडी क्षेत्रको आकाश असुरक्षित भएमा नेपालको युरोप र अमेरिकासँगको सीधा सम्पर्क टुट्न सक्छ, जसले पर्यटन र निर्यात व्यापारलाई ठप्प पार्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपालले वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरू र नयाँ बजारहरूको खोजी गर्नुपर्छ। सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दा नेपालले आफ्नो सीमा व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि विश्वव्यापी द्वन्द्वका बाछिटाहरूले यहाँको सामाजिक सद्भाव र सुरक्षामा खलल नपुर्‍याउन्। रुस-युक्रेन युद्धमा नेपाली नागरिकहरू भर्ती हुने र ज्यान गुमाउने जस्ता घटनाहरूले नेपालको असंलग्न नीति माथि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले समयमै स्पष्ट अडान लिई आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न ठोस कदम चाल्नु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख जोगाउन र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक सक्रियताको खाँचो छ।

अन्तमा, वर्तमान विश्व परिस्थिति चुनौतीपूर्ण भए तापनि नेपालका लागि यो आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने परीक्षाको घडी पनि हो। चीन र भारत जस्ता उदीयमान शक्तिहरूको बीचमा रहेर नेपालले कुनै पनि पक्षको दबाबमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ। आन्तरिक एकता, राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएमा मात्र हामीले बाह्य दबाब र छिमेकी विरुद्धको षड्यन्त्रलाई चिर्न सक्छौ। अबको दशक नेपालको लागि भू-राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक रूपान्तरणको दशक हुनुपर्छ। हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्दै र भविष्यको सम्भावनालाई चिन्दै अघि बढ्नु पर्छ। विश्व व्यवस्था जस्तोसुकै बदलिए पनि, नेपालको स्वाभिमान, अखण्डता र समृद्धिको यात्रा निरन्तर अघि बढ्नु पर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको विश्वासिलो सम्बन्ध र असंलग्नताको व्यावहारिक प्रयोग नै हाम्रो अस्तित्व रक्षाको अचूक अस्त्र हुनेछ।

प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०८२, सोमबार