काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पोखराको फेवाताल मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको भाडा आफूले तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त जग्गा सरकारी क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचनाका लागि व्यक्तिगत रूपमा भाडा तिर्नुपर्ने दायित्व नरहेको बताएका हुन्।
पोखराको सिम्ले लामिडाँडामा भाडामा लिएको जग्गाको रकम वर्षौंदेखि नतिरेको भन्ने जग्गाधनीको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गुरुङले मापदण्डभित्र पर्ने जमिनको भाडा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘त्यो सरकारी जमिन हो, त्यसको भाडा सरकारलाई जानुपर्छ,’ उनले भने।
उनले आफूले जग्गाधनीलाई दिएको अग्रिम भाडा सम्बन्धित पक्षले नै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरे। साथै, ताल मापदण्डभित्र परेका कारण संरचना भत्किएमा वा लगानी डुबेमा आफूलाई कुनै गुनासो नहुने स्पष्ट पारे। ‘राज्यले आवश्यक ठानेअनुसार निर्णय गर्छ, त्यसमा मेरो आपत्ति हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो।
यसअघि जग्गाधनी ओमबहादुर गुरुङले गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो जग्गा भाडामा लिएर पाँच वर्षदेखि भाडा नतिरेको तथा सम्पर्कविहीन रहेको दाबी गरेका थिए।
ओमबहादुरका अनुसार करिब छ वर्षअघि १५ वर्षका लागि वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ तिर्ने सहमतिमा उक्त जग्गा भाडामा दिइएको थियो। तर एक वर्षको मात्र भाडा बुझाएपछि रिसोर्टको संरचना निर्माण गरेर मन्त्री गुरुङ त्यसपछि सम्पर्कमा नआएको उनको आरोप छ।
प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया