काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तय गरिएको छ। मिडिया सोसाइटी देशका प्रमुख दैनिक पत्रिका तथा सञ्चार संस्थाका प्रकाशकहरूको प्रतिनिधि संस्था हो।
रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइएको छ। अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार उक्त निर्णयले निजी मिडियाको अस्तित्व र स्वतन्त्र अभ्यासमै असर पुग्ने भएकाले न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साथै सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यससम्बन्धी परिपत्र समेत सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको थियो।
प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया