काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशका लागि नागरिक एपमार्फत अनिवार्य रूपमा पास लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर उनले उक्त नियम झन्झटिलो हुने, कामकारबाहीमा ढिलाइ हुने तथा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
नेम्बाङका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो हिस्सा (झण्डै ५०–६० प्रतिशत) काम सिंहदरबारभित्रै हुने भएकाले प्रवेश प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आउनेछ। ‘सिंहदरबार प्रवेशमै असहजता भए सेवाप्रवाह ढिलो हुन्छ र सेवाग्राही नै मर्कामा पर्छन्,’ उनले भने।
उनले कानुन व्यवसायीका कमी–कमजोरी भए सुधार गर्नुपर्ने तर नागरिक एपबाट पास लिएर मात्रै प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर पूर्ववत् प्रणाली कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार काउन्सिलद्वारा जारी परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबारसहित देशभरका अधिकांश सरकारी निकाय र अदालतमा सहज रूपमा प्रवेश पाउँदै आएका थिए। तर हाल सिंहदरबार प्रवेशमा थप कडाइ गरिएको छ।
सिंहदरबार परिसरस्थित प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले नागरिक एपमार्फत प्राप्त ‘सिंहदरबार गेट पास’का आधारमा मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा, कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको गेट पासका आधारमा, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चाका आधारमा तथा अन्य व्यक्तिले दैनिक इ–पास लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाप्रति कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्रै रहेकाले त्यहाँ पुग्नसमेत पास अनिवार्य बनाइनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे। उनले उक्त व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘कानुन व्यवसायीहरू स्वयं पनि नीतिनिर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुहुने विश्वास छ,’ भट्टराईले बताए।
प्रकाशित मिति: २५ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया