काठमाडौं। नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) बमोजिम जनताबाट राय लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार कार्यालयले यही चैत २५ गते मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो ।
सरोकारवालाहरूले मस्यौदा अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्ना राय र सुझाव पेश गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । त्यसपछि अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गर्नेछ ।
संसद्मा दफावार छलफल र पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो नयाँ ऐनको रूप लिनेछ र देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यो संशोधनले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया