बजेट चक्र: नेपालमा सुशासन र समृद्धिको चुनौती

नेपालमा बजेट भाषण नजिकिँदै गर्दा, सार्वजनिक नीति निर्माणको मेरुदण्ड मानिने बजेट प्रक्रियालाई नेपालको असफल राजनीतिक अभ्यास, भ्रष्टाचार र समग्र बेथितिको लेन्सबाट हेर्नु अपरिहार्य हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा बजेट आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र हो, तर नेपालमा यसको निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्याप्त विकृतिले अपेक्षित विकासमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यो लेख बजेट चक्रका विभिन्न चरणहरूमा झाँगिएको राजनीतिक विकृति, संस्थागत कमजोरी र त्यसले पारेको विकासमा नकारात्मक असरको आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्न केन्द्रित छ।

समस्या पहिचान र एजेन्डा निर्धारण: राजनीतिक स्वार्थको छायामा जनहित

बजेट निर्माणको पहिलो चरण, जुन समस्या पहिचान र एजेन्डा निर्धारण हो, नेपालमा नै यसको जग कमजोर देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, यस चरणमा समाजका वास्तविक आवश्यकता र समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानको खाका कोर्नुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा यहाँ राजनीतिक स्वार्थ र अदूरदर्शिता हावी हुन्छ। दूरगामी महत्त्वका र राष्ट्रिय हितका परियोजनाहरू भन्दा पनि तत्काल राजनीतिक लाभ हुने, ‘भोट तान्ने’ किसिमका ‘टुक्रे’ योजनाहरूले प्राथमिकता पाउँछन्। राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ, चुनावी क्षेत्रकेन्द्रित प्राथमिकता, र सत्ता समीकरण मिलाउने दबाबले एजेन्डा निर्धारणलाई प्रदूषित गर्छ।
शक्तिशाली दबाब समूह (Pressure Groups), व्यापारिक घराना र नवधनाढ्य वर्गको प्रभावमा उनीहरूकै अनुकूलका योजनाहरू बजेटमा पार्न सफल हुन्छन्। उदाहरणका लागि, निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरू हेरफेर गर्ने वा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति सामान्य बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार सीमान्तकृत समुदाय, ग्रामीण भेगका जनता र आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नागरिकलाई पर्छ, किनकि उनीहरूका वास्तविक समस्याहरू प्रायः छुटेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटको समावेशी चरित्र कमजोर बन्न पुग्छ र वास्तविक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो असफल हुन्छ। बजेट निर्माणको सुरुवाती चरणमै जनताको आवाजलाई पाखा लगाइँदा, यसको समग्र उद्देश्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।

नीति तर्जुमा: अपारदर्शिता र ‘सेटिङ’को खेल

एजेन्डामा परेका विषयहरूलाई नीतिगत रूप दिने नीति तर्जुमा को चरणमा नेपालमा अपारदर्शिता (Lack of Transparency) र ‘सेटिङ’ (Setting) को समस्या व्यापक छ। बजेटको अंकगणित र नीतिगत प्रावधानहरू तयार पार्ने जिम्मा पाएका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राविधिक तथा विज्ञहरूको भूमिका अक्सर नाम मात्रको हुने गर्छ। निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा, शक्तिशाली आर्थिक समूहको दबाब र सीमित ‘ब्रेन ट्रस्ट’ को स्वार्थले ठूलो भूमिका खेल्छ।

यो चरणमा आयोजनाहरूको लागत अनुमानमा हेरफेर (Manipulation of Figures) गर्ने, वास्तविक आवश्यकताभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गर्ने र अनुत्पादक वा कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा अत्यधिक विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति सामान्य छ। विशेषगरी, ठूला निर्माण परियोजनाहरू, जसले उच्च कमिसनको सम्भावना बोक्छन्, त्यस्ता आयोजनामा ठेकेदार, परामर्शदाता र बिचौलियाहरूको ‘सेटिङ’ ले बजेटलाई उनीहरूको पक्षमा पार्न खोज्छन्। यसले गर्दा बजेटको दक्षता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। बजेटको जगमै भ्रष्टाचारको बीउ रोपिसकेकाले, यसको कार्यान्वयन चरणमा हुने अनियमिततालाई यसैले प्रश्रय दिन्छ। यस्तो ‘सेटिङ’ ले राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, गुणस्तरीय विकासलाई पनि रोक्छ।

नीति वैधानिकीकरण: सौदाबाजी र भागबन्डाको राजनीतिको जालो

तर्जुमा भएको बजेट प्रस्तावलाई वैधानिक मान्यता दिने नीति वैधानिकीकरण को चरण, जुन संसदमा हुन्छ, नेपालमा राजनीतिक सौदाबाजी (Political Bargaining) र भागबन्डा (Power Sharing) को जालोमा फस्छ। बजेटलाई राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको दस्तावेजको रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत लाभको ‘बार्गेनिङ टुल’ को रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि हुने छलफल अक्सर औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। महत्त्वपूर्ण र गहन बहसको सट्टा, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि संशोधन प्रस्तावहरू आउँछन्, जुन प्रायः नितान्त व्यक्तिगत वा स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन्छन्। कहिलेकाहीँ सत्ता गठबन्धन टिकाउन वा विपक्षीलाई ‘फकाउन’ अनावश्यक र अनुत्पादक आयोजनाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिन्छ। यसले बजेटको वैधानिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। जनताको करबाट उठेको पैसा राष्ट्रिय हितमा नभई नेताहरूको स्वार्थपूर्तिमा खर्च हुन जान्छ। संसदजस्तो सर्वोच्च र गरिमामय थलोमा समेत बजेटमाथि निष्पक्ष र प्रभावकारी छलफल हुन नसक्नुले लोकतन्त्रकै मर्ममाथि प्रहार गर्छ र जनतामा निराशा बढाउँछ।

नीति कार्यान्वयन: भ्रष्टाचारको दलदल र क्षमताबिहीनता

बजेट चक्रको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा कमजोर कडी नीति कार्यान्वयन हो। बजेट विनियोजन भए पनि, स्रोतको दुरुपयोग, कमिसनखोरी र ढिलासुस्ती सामान्य प्रक्रिया बनेको छ। भ्रष्टाचार (Corruption) र क्षमताबिहीनता (Incompetence) को दलदल यस चरणमा गहिरिँदै गएको छ।
आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, लागत बढ्दै जान्छ र गुणस्तरमा गम्भीर सम्झौता गरिन्छ। ‘विकास बजेट’ हिउँदमा विनियोजन भएर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर, अर्थात् असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति (Asare Vikas) ले पैसाको सही सदुपयोग हुन दिँदैन। हतारमा गरिने खर्चले गुणस्तरहीन काम मात्रै गराउँछ, जसको दीर्घकालीन मूल्य राष्ट्रले चुकाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, जवाफदेहीको अभाव (Lack of Accountability) र काम गर्ने इच्छाशक्तिको कमीले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई पंगु बनाएको छ। यसले गर्दा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा बेरुजुमा परिणत हुन्छ वा लक्षित वर्गसम्म पुग्नै पाउँदैन, जसले विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्छ। आयोजनाको डिजाइनमै त्रुटि, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, समन्वयको अभाव र क्षमता विकासमा ध्यान नदिइनु जस्ता समस्याले पनि कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछन्।

नीति मूल्याङ्कन: दण्डहीनताको संस्कृति र औपचारिकता

बजेट चक्रको अन्तिम चरण नीति मूल्याङ्कन हो, जुन नेपालमा दण्डहीनता (Impunity) र औपचारिकता (Formality) को चंगुलमा फसेको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र दक्षताको जाँच गर्ने यो चरणमा गरिएका मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू प्रायः राजनीतिक दबाबमा लुकाइन्छन् वा फेरबदल (Manipulation) गरिन्छन्। कमजोरी औंल्याए पनि त्यसलाई सुधारका लागि कुनै ठोस कदम चालिँदैन र दोषीलाई कारबाही गरिँदैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष अरबौंको बेरुजु औंल्याए पनि, त्यसलाई सम्बोधन गर्न वा दोषीलाई कारबाही गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन। संसदीय समितिहरूमा बेरुजुमाथि छलफल भए पनि, त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन। मूल्याङ्कनका नतिजाहरूलाई भविष्यका नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रचलन अत्यन्तै कमजोर छ। एउटै गल्ती बारम्बार दोहोरिन्छ र विकासका लागि खर्च भएको अरबौं रकम बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ। यस्तो दण्डहीनताको संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन दिन्छ र जनतामा सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वासको अभाव बढाउँछ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका यी विकृतिहरूले समग्र विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेका छन् र राष्ट्रलाई गरिबी तथा पछौटेपनको चक्रमा जेलिरहेका छन्। बजेटको हरेक चरणमा राजनीतिक स्वार्थ, अपारदर्शिता, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले प्रणालीलाई खोक्रो पारेको छ। जबसम्म राजनीतिक इमान्दारिता (Political Integrity), जवाफदेहिता (Accountability), सुशासन (Good Governance) र पारदर्शिता (Transparency) कायम हुँदैन, तबसम्म बजेट केवल अंकगणितको खेल मात्रै हुनेछ, जसले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

आउँदो बजेट भाषणका क्रममा यी गम्भीर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन नै नेपालको विकास र समृद्धिको साँचो कडी हो। केवल नारामा मात्रै सीमित नभई, ठोस कार्ययोजनाका साथ बजेट प्रक्रियालाई जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। के नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यस चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छ? यो प्रश्न बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा हरेक नेपालीले सोध्नुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८२, मंगलबार