अलास्कामा शान्तिको खोजी: युक्रेनको भविष्यमा ट्रम्प–पुटिनको वार्ता

आज, अगस्ट १५, २०२५ मा अलास्कामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हुन लागेको शिखर वार्ताले विश्वको ध्यान तानेको छ। युक्रेन–रूस युद्ध तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी छ र यसले विश्वव्यापी सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भइरहेको यो भेटघाटलाई युद्धको अन्त्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा २४ घण्टाभित्र युद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए र अब राष्ट्रपति भएपछि उनले यसलाई साकार पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो वार्ताले युक्रेनको भविष्य, युरोपेली राष्ट्रहरूको सुरक्षा र विश्व कूटनीतिको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

यो भेटघाट आफैमा अनौठो छ किनभने यो युक्रेनको सहभागिताविना भइरहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले “हाम्रोबारे, हामीविना गरिएको कुनै पनि वार्ताले काम गर्दैन” भन्दै यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसले युक्रेनको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। अर्कोतर्फ, यो वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्ने व्यक्ति र पुटिनलाई यसका लागि मनाउने प्रक्रियाले पनि कूटनीतिको नयाँ आयामलाई संकेत गरेको छ।

ट्रम्पको वाचा: युक्रेनको भू-भाग गुम्ने खतरा

डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्रै अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनले यो वाचा पूरा गर्न कूटनीतिक पहलहरू तीव्र पारेका छन्। युक्रेनका लागि यो वाचा आफैमा एउटा ठूलो चुनौती हो। ट्रम्पले विभिन्न समयमा भू-भागको आदानप्रदान (territorial swapping) को सम्भावनाबारे पनि कुरा गरेका छन्, जसले युक्रेनी सरकार र जनतामा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। युक्रेनले आफ्नो एक इन्च पनि भू-भाग गुमाउन तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ तर रुसले हालैका दिनहरूमा युक्रेनको २०% भू-भाग कब्जा गरिसकेको छ र त्यो भू-भागलाई आफ्नो मान्दै आएको छ।

यो वार्तामा ट्रम्प र पुटिनबीच युक्रेनको भू-भागको विषयमा कुनै सम्झौता भएमा युक्रेनले आफ्नो २०% भू-भाग गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसले युक्रेनको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने मात्र नभई, भविष्यमा पनि यसको सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउन सक्छ। यस्तो सम्झौताले रुसलाई विजयको अनुभूति दिन सक्छ र भविष्यमा थप भू-भागको माग गर्नका लागि प्रेरित गर्न सक्छ। यद्यपि, युक्रेनलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ तर यो ग्यारेन्टी कत्तिको बलियो र विश्वसनीय हुन्छ भन्नेमा सबैको शंका छ। युक्रेनले नाटोको सदस्यताको माग गरिरहेको छ, जुन रुसले आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा मान्छ। त्यसैले, यो वार्तामा कुनै किसिमको सुरक्षा सम्झौता भए पनि त्यसले नाटोको सदस्यतालाई रोक्ने शर्त राख्न सक्छ।

जेलेन्स्कीको बहिष्करण: सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न

ट्रम्प-पुटिन वार्ताको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको यसमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई सहभागी नगराइनु हो। यसले युक्रेनको सार्वभौमिकता र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेलेन्स्कीले यसलाई “हाम्रोबारे, हामीविना गरिने कुनै पनि निर्णयले शान्ति ल्याउन सक्दैन” भन्दै आलोचना गरेका छन्। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको भविष्यमा गरिने निर्णयमा त्यस राष्ट्रको नेतृत्वलाई नै बाहिर राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ। यसले युक्रेनलाई एक कमजोर र निर्णयमा सहभागी हुन नसक्ने राष्ट्रको रूपमा चित्रित गरेको छ।

यो घटनाले विश्वका अन्य साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूका लागि पनि गम्भीर सन्देश दिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्न सक्ने उदाहरण स्थापित गरेको छ। कमजोर राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षाका लागि कसरी बलिया राष्ट्रहरूको इच्छामा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ। यो वार्तामा जेलेन्स्कीको अनुपस्थिति एक प्रकारको कूटनीतिक उपहास हो, जसले युक्रेनलाई वार्ताको टेबलमा नभई टेबलको मेनुमा राखेको जस्तो देखिएको छ। यसले युरोपेली राष्ट्रहरू र नाटो सदस्यहरूलाई पनि चिन्तित तुल्याएको छ किनकि यस्तो पूर्व उदाहरण स्थापित भएमा उनीहरूको आफ्नै सुरक्षा पनि खतरामा पर्न सक्छ।

नाटोको प्रतिक्रिया: असन्तुष्टि र अनिश्चितता

ट्रम्प-पुटिन वार्तामा जेलेन्स्कीलाई नसमेटिएपछि युरोपेली र नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले गम्भीर चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यो वार्ताले युक्रेनको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कुनै पनि सम्झौता युक्रेनको सहमतिबिना स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज जस्ता नेताहरूले ट्रम्पसँग भर्चुअल बैठक गरी यो विषयमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पलाई कुनै पनि सम्झौतामा युक्रेनको सीमालाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्, किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि भूभागको आदानप्र-दानमा हुने कुनै पनि सम्झौताले रुसको आक्रामकतालाई वैधता दिन्छ र युरोपको सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा खतरामा पार्छ।

यदि ट्रम्प र पुटिनबीच युक्रेनको भूभाग गुम्ने किसिमको सम्झौता भयो भने त्यसले नाटो र युरोपको प्रतिक्रियालाई थप जटिल बनाउनेछ। युरोपेली राष्ट्रहरूले रुसको आक्रामकताको विरुद्धमा एकजुट भएर युक्रेनलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। तर, यदि अमेरिकाले यस्तो सम्झौतालाई समर्थन गर्छ भने नाटोभित्रै मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ। केही राष्ट्रहरूले यस्तो सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सक्छन् भने अन्यले आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकाको साथ नगुमाउनका लागि मौन समर्थन जनाउन सक्छन्। यसले नाटोको एकतामाथि नै चुनौती खडा गर्न सक्छ र युरोपको आफ्नै सुरक्षा रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनीहरूका लागि यो एक नाजुक अवस्था हो, जहाँ उनीहरूले अमेरिकाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने वा युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा अडिग रहने भन्नेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

असफलतामा ट्रम्पको कदम: कूटनीति कि दबाब

ट्रम्प-पुटिन वार्ताबाट सकारात्मक नतिजा नआएमा ट्रम्पको अर्को कदम के होला भन्ने विषयमा पनि व्यापक चासो रहेको छ। ट्रम्पले यो वार्तालाई पुटिनको लागि “अन्तिम मौका” भनेका छन् र युद्ध रोक्न सहमति नभए रुसलाई “धेरै गम्भीर परिणाम” भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यदि यो वार्ता असफल भएमा ट्रम्पले रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छन् र युक्रेनलाई सैन्य सहयोग बढाउन सक्छन्। उनले विशेष गरी रुसी तेल खरिद गर्ने देशहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिइसकेका छन्, जसमा भारतजस्ता राष्ट्रहरू पनि समावेश छन्।

अर्कोतर्फ, यदि वार्ता पूर्ण रूपमा असफल भयो भने ट्रम्पले आफ्नो कूटनीतिक कौशलमाथि प्रश्न उठ्न नदिन कुनै मध्यमार्गी बाटो खोज्न सक्छन्। उनले पुटिनलाई अझै पनि वार्ताका लागि तयार रहेको देखाएर दोस्रो चरणको बैठकको प्रस्ताव गर्न सक्छन्। ट्रम्पको शैली अप्रत्याशित छ, त्यसैले उनले के कदम चाल्छन् भन्न गाह्रो छ। तर, उनले युद्धलाई लम्ब्याउन नचाहेको र यसलाई आफ्नो कार्यकालको ठूलो सफलता बनाउन चाहेको देखिन्छ। त्यसैले, उनी वार्तामा सफल नभए पनि तत्कालै सबै सम्बन्ध विच्छेद गरी रुसलाई पूर्ण रूपमा अलग्याउने सम्भावना कम छ। बरु, उनले थप दबाबका साथ कूटनीतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना बढी छ।

कूटनीतिको नयाँ अध्याय: मध्यस्थताको भूमिका

ट्रम्प-पुटिन वार्ताको वातावरण तयार पार्नमा विशेष दूत स्टीभ विट्कोफको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। विट्कोफले रुसको भ्रमण गरी पुटिनसँग तीन घण्टा लामो वार्ता गरेपछि मात्रै पुटिन ट्रम्पसँग भेट्न तयार भएका हुन्। यसले कूटनीतिको परम्परागत प्रक्रियामा केही नयाँ परिवर्तन आएको संकेत गर्छ। सामान्यतया, यस्ता उच्चस्तरीय भेटघाटहरू लामो तयारी र विभिन्न चरणका वार्ताहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छन्। तर, विट्कोफको छोटो र प्रभावशाली भ्रमणले ट्रम्पको अप्रत्याशित शैलीलाई दर्शाउँछ। उनले परम्परागत कूटनीतिक च्यानलहरूको सट्टा व्यक्तिगत दूत प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्ने बाटो रोजेको देखिन्छ।

यो घटनाले परम्परागत कूटनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र दूतहरूको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्छ। एक विशेष दूतको माध्यमबाट पुटिनलाई अमेरिकाको भू-भागमै भेटका लागि राजी गराउनु ट्रम्पको कूटनीतिक सफलता मान्न सकिन्छ। यद्यपि, यसले मध्यस्थताको भूमिकालाई पनि नयाँ आयाम दिएको छ। विट्कोफले युक्रेनका लागि पनि एक त्रि-पक्षीय (trilateral) वार्ताको प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई रुसले अस्वीकार गर्‍यो। यसले पुटिन ट्रम्पसँग मात्र सिधा कुरा गर्न इच्छुक भएको र युक्रेनलाई वार्ताबाट बाहिर राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसले कूटनीतिको शक्ति-आधारित स्वरूपलाई अझ उजागर गरेको छ, जहाँ शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्ना हितका लागि साना राष्ट्रहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्छन्।

स्रोतसाधनको बाँडफाँट: सम्भावित सम्झौताको स्वरूप

ट्रम्प र पुटिनबीचको वार्तामा युक्रेनको भू-भागको साथसाथै त्यहाँका स्रोतसाधनहरूको बाँडफाँट पनि एक महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ। रुसले युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी भागहरूमा रहेका प्राकृतिक ग्यास, कोइला र अन्य खनिज स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण कायम गरेको छ। यदि युद्धको अन्त्यका लागि कुनै सम्झौता हुन्छ भने रुसले यी क्षेत्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायमै राख्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ, युक्रेन र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले ती स्रोतहरूमाथिको नियन्त्रण फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

यो वार्तामा ट्रम्प र पुटिनले युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि स्रोतसाधनको बाँडफाँटबारे पनि छलफल गर्न सक्छन्। यसमा रुसले कब्जा गरेको भूभागमा रहेका स्रोतहरूलाई रुसकै नियन्त्रणमा राख्ने र बाँकी युक्रेनलाई आर्थिक सहायता दिने किसिमको सम्झौता पनि हुन सक्छ। तर, यस्तो सम्झौता युक्रेनका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ। यसले युक्रेनलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ र भविष्यमा रुसमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

ट्रम्पले व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेरेकाले उनले रुस र अमेरिका दुवैलाई फाइदा हुने किसिमको आर्थिक सम्झौतामा जोड दिन सक्छन्। यसमा युक्रेनका केही स्रोतसाधनहरूमा रुसको अधिकारलाई मान्यता दिदै रुसमाथि लगाइएका केही आर्थिक प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने र त्यसको बदलामा युद्ध अन्त्य गर्ने किसिमको सम्झौता हुनसक्छ। तर, यस्ता सम्झौताहरूले युक्रेनलाई गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक संकटमा धकेल्न सक्छ।

अन्त्यमा, अलास्कामा हुन लागेको यो वार्ताले युक्रेनको भविष्यलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। जेलेन्स्कीको अनुपस्थिति र भू-भाग गुम्ने सम्भावनाले युक्रेनलाई चिन्तित तुल्याएको छ। युरोप र नाटोका अन्य राष्ट्रहरूले पनि यसलाई एक चुनौतीको रूपमा हेरेका छन्, किनकि यसले उनीहरूको आफ्नै सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ मापदण्डहरू स्थापित गर्न सक्छ। यदि वार्ता सफल भयो भने यसले विश्व शान्तिलाई नयाँ आशा दिन सक्छ तर त्यसको मूल्य युक्रेनले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।

यदि वार्ता असफल भयो भने ट्रम्पले रुसमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले युद्धलाई अझै चर्काउन पनि सक्छ। यो वार्ता केवल ट्रम्प र पुटिनबीचको बैठक मात्र नभई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भविष्य र शक्ति-सन्तुलनको एक नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि हो। यसले कूटनीतिको परम्परागत ढाँचालाई चुनौती दिदै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कसरी आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने देखाएको छ।

प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८२, शुक्रबार