मजदुरको पसिनाबाट पूँजीपति कसरी धनी बन्छन् ?

कार्ल मार्क्सको कालजयी कृति ‘दास क्यापिटल’ (Das Kapital) पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीको गहिरो, वैज्ञानिक र ऐतिहासिक आलोचना हो। यसको मूल निष्कर्ष स्पष्ट छ: पूँजीपति वर्गको उत्थान र सम्पत्तिको थुप्रो कुनै व्यापारिक चतुर्याइ वा व्यक्तिगत योग्यताको फल होइन, बरु मजदुरको श्रम शक्ति (Labour Power) को योजनाबद्ध र व्यवस्थित शोषण हो। मार्क्सले यस रहस्यलाई उजागर गर्न श्रम मूल्यको सिद्धान्त र अधिशेष मूल्य (Surplus Value) को अवधारणालाई प्रस्तुत गरेका छन्। पूँजीवादमा श्रम शक्तिलाई वस्तुको रूपमा खरिद गरिन्छ, तर यो वस्तुले आफूलाई उत्पादन गर्न लाग्ने मूल्य भन्दा बढी मूल्य सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छ। मजदुरले ज्याला बराबरको मूल्य (आवश्यक श्रम) उत्पादन गरेपछि पनि पूँजीपतिको लागि सित्तैमा अतिरिक्त श्रम गर्छन्, जसबाट सिर्जित अतिरिक्त मूल्य नै पूँजीपतिको शुद्ध नाफा बन्न पुग्छ। यसरी, पूँजीवादलाई मार्क्सले ‘भ्याम्पायर’ सँग तुलना गरेका छन्, जसले ‘जीवित श्रम’ चुसेर आफ्नो अस्तित्व र सञ्चयलाई निरन्तरता दिन्छ। यही शोषणको जगमा खडा भएको पूँजी सञ्चयले एकातिर धनको विशाल थुप्रो र अर्कोतिर ‘औद्योगिक रिजर्भ आर्मी’ मार्फत गरिबीको सञ्चय बढाउदै वर्गीय ध्रुवीकरणलाई तीव्र पार्छ।

श्रम मूल्य र शोषणको रहस्य

श्रम मूल्यको सिद्धान्त: मार्क्सको यो आधारभूत सिद्धान्तले हरेक वस्तुको विनिमय मूल्यलाई त्यसलाई उत्पादन गर्न सामाजिक रूपमा आवश्यक पर्ने श्रम समय (Socially Necessary Labour Time) ले निर्धारण गर्छ भन्छ। अर्थात्, मूल्यको एक मात्र स्रोत मानव श्रम हो।
श्रम शक्तिको वस्तुकरण: पूँजीवादमा, मजदुरले आफ्नो श्रम क्षमता (श्रम शक्ति) लाई अन्य वस्तु जसरी बजारमा बेच्छन्। यस श्रम शक्तिको मूल्य भनेको मजदुर र उसको परिवारलाई बाँच्न, काम गर्न सक्षम बनाउन र अर्को पुस्ता तयार पार्न चाहिने आधारभूत जीविकाका वस्तुहरूको मूल्य हो, जुन ज्यालाको रूपमा दिइन्छ।
शोषणको बिन्दु: मुख्य रहस्य यही छ – मजदुरले पाएको ज्याला बराबरको मूल्य उत्पादन गर्न जति समय लाग्छ (जस्तै: ४ घण्टा), श्रम शक्तिले त्यस भन्दा धेरै लामो समय सम्म मूल्य सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छ (जस्तै: ८ घण्टा) ।

• आवश्यक श्रम समय: यो समयमा मजदुरले आफ्नो ज्याला बराबरको मूल्य उत्पादन गर्छन्। यो काम मजदुरको जीविकाका लागि आवश्यक हुन्छ।

• अधिशेष श्रम समय (Surplus Labour Time): यो त्यो अतिरिक्त समय हो जसमा मजदुरले काम गरेर पूँजीपतिको लागि सित्तैमा मूल्य सिर्जना गर्छन्।

यस अधिशेष श्रमबाट सिर्जित अतिरिक्त मूल्य नै अधिशेष मूल्य हो। यो मूल्य मजदुरलाई कुनै ज्याला नतिरी पूँजीपतिले आफ्नो शुद्ध नाफाको रूपमा लिन्छन्। मार्क्सले यसैलाई ‘पूँजीको भ्याम्पायर चरित्र’ भनेका छन्, जसले ‘जीवित श्रम’ (मजदुरको श्रम शक्ति) चुसेर ‘मृत श्रम’ (मेसिन, पूँजी) लाई जीवन दिन्छ।

पूँजी सञ्चय र वर्गीय ध्रुवीकरण

पूँजीपतिहरू नाफाको दर बढाउन दुई तरिका प्रयोग गर्छन्: पूर्ण अधिशेष मूल्य (कामको दिन बढाएर) र सापेक्ष अधिशेष मूल्य (प्रविधिको प्रयोगले मजदुरको जीविकाका वस्तुको लागत घटाएर) । यी सबैको अन्तिम उद्देश्य भनेको पूँजी सञ्चय (Capital Accumulation) गर्नु हो।

• पूँजी सञ्चय र औद्योगिक रिजर्भ आर्मी: पूँजीको निरन्तर सञ्चयको प्रक्रियामा प्रविधि र मेसिनको प्रयोग बढ्छ। यसले धेरै मजदुरलाई कामबाट विस्थापित गर्छ, जसबाट बेरोजगारहरूको विशाल समूह अर्थात् ‘औद्योगिक रिजर्भ आर्मी’ तयार हुन्छ। यस सेनाको डरले ज्याला सधै कम रहन्छ, जसले पूँजीपतिको शोषणलाई थप बल पुर्‍याउँछ।

• गरिबीको सञ्चय: यसरी, पूँजी सञ्चयले एकातिर धनको विशाल थुप्रो (पूँजीपति वर्ग) सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर गरिबी, असुरक्षा र अनिश्चितता (मजदुर वर्ग) लाई बढाउँछ। यो नै पूँजीवादको सबै भन्दा गम्भीर वर्गीय ध्रुवीकरण हो।

विश्वव्यापी पूँजीवादी प्रणालीका समकालीन संकटहर

पूँजीवादी प्रणाली आज भूमण्डलीकृत रूपमा फैलिसकेको छ र मार्क्सले औल्याएका अन्तर्विरोधहरू आज विश्वभरि संकटको रूपमा देखिन्छन्।
युद्ध र अस्थिरताको अर्थतन्त्र: पूँजीवादको अत्यधिक उत्पादनको सङ्कटलाई समाधान गर्न र नाफाको दरलाई स्थिर राख्न, विकसित पूँजीवादी राष्ट्रहरूलाई निरन्तर नयाँ बजार र उपभोगको आवश्यकता पर्छ।

• सैन्य-औद्योगिक परिसर: संयुक्त राज्य अमेरिका (US) जस्ता प्रमुख पूँजीवादी देशहरूको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हातहतियार, सैन्य प्रविधि र युद्धसम्बन्धी कर्पोरेट घरहरू सँग जोडिएको छ। यस विशाल सैन्य-औद्योगिक परिसरको उत्पादनलाई खपत गराउन र पूँजीको चक्रलाई चलायमान राख्न विश्वभरि अस्थिरता र द्वन्द्वको कृत्रिम माग सिर्जना गर्नुपर्छ।

• युद्धको अनिवार्यता: शीत युद्ध देखि भियतनाम, इराक, अफगानिस्तान र हालै युक्रेनको युद्ध यी सबै नाफालाई केन्द्रमा राख्ने पूँजीवादी विस्तारको परिणामको रूपमा हेरिन्छ। यसले पूँजीवाद शान्ति, स्थिरता वा मानव कल्याणलाई होइन, निरन्तरको नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने देखाउँछ।

सांस्कृतिक प्रभुत्व (Cultural Hegemony) मार्फत शोषणको वैधता: पूँजीवादी शोषण केवल आर्थिक मात्र नभई वैचारिक पनि हुन्छ। यो प्रणालीले शिक्षा, मिडिया, कला र संस्कृतिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्छ।

• मिडियाको तटस्थतामा प्रश्न: मिडियालाई पूँजीपति वर्गको हितमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा पूँजीवादी प्रणालीका कमजोरी र शोषणहरूलाई ‘विकासको अपरिहार्य मूल्य’ वा ‘व्यक्तिगत असफलता’ को रूपमा चित्रित गरिन्छ, जसले शोषणको प्रक्रियालाई सामान्य र वैध बनाउँछ।

• चेतनाको तोडमोड: सांस्कृतिक प्रभुत्वले मजदुर वर्गको चेतनालाई नै पूँजीवादी विचारधाराको अधीनमा राख्छ, जसले गर्दा उनीहरू शोषणको विरुद्धमा एकजुट हुन सक्तैनन्।

विपरीत उदाहरण: चीन र रुस जस्ता देशहरूले अपनाएको राज्यको बलियो नियन्त्रण र योजनाबद्ध विकासले सामाजिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको कारण उनीहरू तुलनात्मक रूपमा आर्थिक स्थिरता र तीव्र विकासमा सफल भएको तर्क गरिन्छ। यो मार्क्सवादी प्रणालीको सामाजिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरता माथि आधारित रहेको बलियो पक्ष हो।

नेपालका लागि सर्वोत्तम राजनीतिक र आर्थिक मार्ग

नेपालको विकास र स्थिरताका लागि मार्क्सवादी आर्थिक प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्रको संयोजन देशको भूराजनीतिक तथा सामाजिक आवश्यकतामा आधारित छ। राज्य नियन्त्रित समाजवादोन्मुख मार्क्सवादी अर्थतन्त्र आवश्यक छ, किनकि यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरता र शोषणबाट मुक्त गर्छ। नाफा-केन्द्रित निजी उत्पादनको सट्टा राज्य-नियन्त्रित योजनाबद्ध उत्पादन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। यसबाट पूँजी सञ्चयमा कानूनी सीमा लाग्छ र उत्पादनका साधनहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ। राज्यले आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी) को ग्यारेन्टी सहित श्रमको सम्मान सुनिश्चित गर्दा मजदुर शोषणको अन्त्य भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण सम्भव हुन्छ।निजी उत्पादनको सट्टा राज्य-नियन्त्रित योजनाबद्ध उत्पादन प्रणाली आवश्यक छ।

• पूँजी सञ्चयमा कानूनी सीमा र न्यायोचित वितरण: शोषणको स्रोतलाई नै रोक्न पूँजी सञ्चयमा कडा कानूनी सीमा तोकिनु पर्छ। यसले उत्पादनका साधन र राष्ट्रिय पूँजीको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरी आर्थिक असमानतालाई कम गर्छ।

• आत्मनिर्भर उत्पादन र सामाजिक सुरक्षा: राज्यको नियन्त्रणले नाफाको लोभमा चल्ने अन्धाधुन्ध शोषणलाई रोक्छ। यसको सट्टा, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतामा आधारित उत्पादन लाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ। यस प्रणालीले राज्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी सहितको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ।

• श्रमको सम्मान र मूल्य: पुरानो सामन्ती संरचनामा सुधार गरी श्रमको उचित विभाजन र सम्मान सुनिश्चित गर्नु पर्छ, जसले राष्ट्रिय उत्पादनमा मजदुरको योगदानलाई सही मूल्याङ्कन गर्छ।

भूराजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताका लागि संवैधानिक राजतन्त्र: नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्न र आन्तरिक स्थिरता कायम गर्न, संवैधानिक राजतन्त्र लाई राष्ट्र प्रमुखको रूपमा पुनर्स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने तर्क छ।

• स्थिरता र निरन्तरता: अस्थिर र गुटबन्दीयुक्त संसदीय राजनीतिमा संवैधानिक राजसंस्थाले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा स्थिरता र निरन्तरताको प्रतीकको रूपमा काम गर्न सक्छ। यो संस्था दलगत स्वार्थ भन्दा माथि रही राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सक्छ।

• भूराजनीतिक सन्तुलन: नेपालको दुई विशाल शक्तिहरू (चीन र भारत) बीचको संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्न, दलगत स्वार्थबाट मुक्त एक तटस्थ राष्ट्र प्रमुख आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक राजाले भूराजनीतिक चुनौती र अवसरहरूलाई सन्तुलनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

निष्कर्षमा, पूँजीवादले सिर्जना गरेका अति-उत्पादन, वर्गीय द्वन्द्व र युद्धमा आधारित अर्थतन्त्र जस्ता विश्वव्यापी संकटहरूले मार्क्सवादी विश्लेषणको सान्दर्भिकतालाई आज पनि पुष्टि गर्छन्। नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि, परम्परागत पूँजीवादी मोडलले दिगो विकास र सामाजिक न्याय दिन सक्तैन। यसैले, यहाँ मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनमा आधारित राज्य नियन्त्रित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ। यस प्रणालीले उत्पादनका साधन माथि न्यायोचित वितरण, पूँजी सञ्चयमा नियन्त्रण, र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी) मार्फत मजदुरको शोषणलाई समाप्त गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भरता तर्फ लैजान्छ। यो आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न अस्थिर दलगत शासनबाट मुक्त, संवैधानिक राजसंस्थाले नेतृत्व गरेको स्थिर शासकीय स्वरूप आवश्यक छ। यो संयोजनले नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक संवेदनशीलता लाई सन्तुलनमा राख्दै राष्ट्रिय एकता र दिगो आर्थिक विकासको आधारशिला तयार गर्छ, जसले देशलाई पुरानो वैचारिक नक्कलबाट मुक्त गरेर नयाँ राजनीतिक र आर्थिक समाधान प्रदान गर्दछ।

यो नवीन शासकीय र आर्थिक ढाँचालाई ‘तेस्रो मार्ग’ का रूपमा निम्न मोडेलहरूले परिभाषित गर्न सक्छन्: ‘प्रगतिशील राजसमाजवाद’ (जसले आर्थिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिदै संवैधानिक राजसंस्था मार्फत स्थिरता कायम गर्छ), ‘समतामूलक राष्ट्रिय राजतन्त्र’ (जसले पूँजीको असमान सञ्चयमा नियन्त्रण गरी मार्क्सवादी आर्थिक जग माथि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्थालाई स्थापित गर्छ) र ‘नयाँ जनवादी (Marxist-Monarchical) सन्तुलन’ (जसले आर्थिक मोडलमा मार्क्सवादको आत्मनिर्भरता र राजनीतिक मोडलमा राजसंस्थाको तटस्थतालाई संयोजन गर्छ)। यो सैद्धान्तिक संयोजन नेपालको वर्तमान संकटबाट मुक्त हुने र स्थायी विकासको बाटोमा लाग्ने सर्वोत्तम विकल्प बन्न सक्छ।

प्रकाशित मिति: २३ आश्विन २०८२, बिहिबार