सामाजिक आन्दोलन र पहिचानको राजनीति

सामुदायिक प्रयासबाट सामाजिक वा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन गरिने संगठित र दीर्घकालीन प्रयासहरूलाई सामाजिक आन्दोलन भनिन्छ। अर्कोतर्फ, पहिचानको राजनीति जाति, लिङ्ग, यौनिकता, धर्म वा अन्य सामाजिक पहिचानका आधारमा उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार, सम्मान र पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीतिक अभ्यास हो। यी दुई अवधारणा नेपालको राजनीतिक विकासमा अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्। जब सीमान्तकृत समूहहरूले आफ्नो साझा पहिचानका कारण इतिहासदेखि भोग्दै आएको विभेद र बहिष्करणलाई महसुस गर्छन्, तब उनीहरूले सामूहिक रूपमा संगठित भएर न्याय र मान्यताको माग गर्छन्, जसले पहिचानमा आधारित सामाजिक आन्दोलनलाई जन्म दिन्छ। नेपालमा, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रको स्थापनासँगै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको छ। यसले राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता र न्यायको बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ, जसले गर्दा परम्परागत राजनीतिक प्रणालीमा ठूलो धक्का पुगेको छ र देशको भावी दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण बहसहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ।

सामाजिक आन्दोलनहरू कुनै व्यक्ति वा संस्थाको असन्तुष्टि मात्र नभएर सामूहिक रूपमा उठाइएको आवाज हो, जसको लक्ष्य सामाजिक संरचना, नीति वा विद्यमान मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनु हुन्छ। यी आन्दोलनहरू परम्परागत राजनीतिक दल वा संस्थाहरू भन्दा बाहिरबाट सञ्चालन हुन्छन् र मुख्यतः जनपरिचालन, विरोध प्रदर्शन, पैरवी र चेतना अभिवृद्धि जस्ता रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन्। सामाजिक आन्दोलनका मुख्य विशेषताहरू हुन्: सामूहिक कार्य, जसले साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न संगठित प्रयास गर्छ; अनौपचारिक संगठन, जुन परम्परागत पार्टीहरू जस्तो कठोर नभई लचिलो र नेटवर्कमा आधारित हुन्छ; दीर्घकालीन प्रकृति, जुन निश्चित अवधिसम्म निरन्तर सञ्चालन हुन्छ; साझा लक्ष्य र विचारधारा, जसले सहभागीहरूलाई एकताबद्ध गर्छ; र राज्य तथा समाजलाई चुनौती दिने यसको प्रवृत्ति, जसले विद्यमान शक्ति संरचना र विभेदकारी नीतिलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ। नेपालको सन्दर्भमा राणा शासन विरोधी आन्दोलन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनहरू र २०४६ को जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आधार तयार पारेका थिए। हालैका दिनहरूमा वातावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र सुशासनको माग गर्दै उठेका युवा आन्दोलनहरूले पनि सामाजिक आन्दोलनको स्वरूपलाई दर्शाउँछन्, यी प्रयासहरूले नेपालमा नागरिक समाजको बढ्दो सक्रियता र लोकतन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरणको सङ्केत गर्दछन्।

पहिचानको राजनीतिले व्यक्तिलाई केवल नागरिक वा वर्गको रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूको जातीयता, लिङ्ग, भाषा, धर्म वा अन्य विशिष्ट सामूहिक पहिचानलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्छ। यसले आफ्नो पहिचानका कारण समूहहरूले भोगेको ऐतिहासिक उत्पीडन, बहिष्करण र संरचनात्मक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न खोज्छ। यस राजनीतिको उदय मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण र उदारवादी सिद्धान्तहरूको आलोचनाबाट भएको हो, किनकि यी सिद्धान्तहरूले वर्ण, लिङ्ग वा संस्कृतिमा आधारित शोषण र सीमान्तकरणलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन्। २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्वभर चलेका नागरिक अधिकार आन्दोलन, नारीवादी आन्दोलन र उपनिवेश विरोधी आन्दोलनहरूले यसलाई अगाडि ल्याए। पहिचानको राजनीतिले केवल आर्थिक वा राजनीतिक अधिकारको माग मात्र नगरी, सांस्कृतिक मान्यता, सम्मान र ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिको पनि माग गर्छ। यसले समाजका प्रभुत्वशाली समूहहरूले स्थापित गरेका विशेषाधिकार र मान्यताहरूलाई चुनौती दिदै राज्यलाई विविधताको आधारमा समावेशी बनाउन दबाब दिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप, विशेष पहिचान भएका समूहहरूलाई उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न आरक्षण वा स्वायत्तता जस्ता विशेष अधिकार वा प्रावधान दिनुपर्ने वकालत गरिन्छ, जसले नेपाली समाजमा परम्परागत शक्तिको एकाधिकारलाई तोड्न र बहुलतालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ।

पहिचानको राजनीतिको सैद्धान्तिक आधार मुख्यतः सीमान्तकृत समूहहरूको ‘अनुभूत अन्याय’ र ‘मान्यताको आवश्यकता’ मा निहित छ। यसले न्यायलाई केवल स्रोतको वितरणमा मात्र सीमित नराखी, सम्मान र सांस्कृतिक स्वीकृतिको क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्छ। यसका प्रमुख सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूमा मान्यताको राजनीति पर्दछ, जसले व्यक्ति वा समूहको पहिचानलाई राज्यले सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यस्तै, अन्तरसम्बन्ध को सिद्धान्तले उत्पीडन एकल नभई विभिन्न पहिचानहरू (जस्तै: दलित महिला) एकअर्कासँग गाँसिएर झन् जटिल विभेद उत्पन्न हुन्छ भन्ने बताउँछ। यसका साथै, ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिको अवधारणाले लामो समयदेखि सामाजिक संरचनाको कारणले निश्चित समूहहरूले भोगेको अन्यायलाई सच्याउनको लागि आरक्षण जस्ता विशेष उपायहरू आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्छ। नेपालमा पहिचानको राजनीतिको औचित्य, शताब्दीयौदेखि प्रभुत्वमा रहेको एकात्मक राज्यसत्ताले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाहरूलाई शासन प्रणालीबाट बहिष्कृत गर्नुमा निहित छ। त्यसैले, यसले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातीय विभेदको अन्त्य र सांस्कृतिक स्वायत्तताको माग गर्छ, जसले वास्तविक न्याय र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत गर्छ, यसरी पहिचानको राजनीतिले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि समावेशी बनाउने दिशामा प्रेरित गरेको देखिन्छ।

सामाजिक आन्दोलन र पहिचानको राजनीति एकअर्काका चालक र संवाहक हुन्। पहिचानको राजनीतिले सामाजिक आन्दोलनहरूलाई नयाँ ऊर्जा, दिशा र भावनात्मक आधार प्रदान गर्छ, जसले सामाजिक परिवर्तनलाई गति दिन्छ। साझा पहिचान (जस्तै: मधेसी वा दलित) ले मानिसहरूलाई एकताबद्ध हुनको लागि बलियो भावनात्मक र नैतिक आधार दिन्छ, जसलाई परिचालनको आधार भनिन्छ। यसले गर्दा अन्याय महसुस गर्ने मानिसहरू सामूहिक परिचालनका लागि तयार हुन्छन्। पहिचानको राजनीतिले आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई ‘वर्ग’ भन्दा पर विशिष्ट सीमान्तकृत समूहहरूको अनुभवसँग जोडेर मुद्दाको स्पष्टता ल्याउँछ। साथै, यसले परम्परागत राजनीतिक दलहरू भन्दा फरक, पहिचानजन्य विशिष्ट मागहरू (जस्तै: भाषिक अधिकार, जातीय स्वायत्त प्रदेश) लिएर आउँछ, जसले राज्यलाई विशिष्ट माग प्रस्तुत गर्छ र राज्यको चरित्रमा सुधारका लागि दबाब दिन्छ। यस प्रक्रियाले सहभागीहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक महत्व र अधिकारको बारेमा सचेत गराउँदै सीमान्तकृत समूहहरूमा चेतना र आत्म-सम्मानको वृद्धि गराउँछ। नेपालमा मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनहरू पहिचानको राजनीतिको बलमा उठेका सामाजिक आन्दोलनका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। उनीहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेशिता, सङ्घीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राख्न सफल भएर राजनीतिक प्रक्रियालाई फराकिलो बनाए र यसरी परम्परागत राजनीतिले बेवास्ता गरेका विषयहरूलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सफल भएका छन्।

नेपालको समकालीन राजनीतिमा समावेशी राज्यको मागलाई सशक्त बनाउन विभिन्न पहिचान समूहहरूले गरेका सामाजिक आन्दोलनहरूको भूमिका निर्णायक छ। मधेस आन्दोलन जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित छ, जसले राज्य पुनर्संरचना, नागरिकता र राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारणमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आफ्नो परम्परागत अधिकार, सांस्कृतिक मान्यता, स्वायत्त शासन र राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ, जसले संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गर्न बाध्यता सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, दलित आन्दोलन सामाजिक न्याय र समताको लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण पहिचानमा आधारित आन्दोलन हो। यसको मुख्य लक्ष्य जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्नु, ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु र राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। यी आन्दोलनहरूले नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको चरित्रलाई चुनौती दिदै, समावेशी, लोकतान्त्रिक र बहुलतावादी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् र अहिले पनि राज्यको शासन प्रणाली तथा संरचनामा पूर्ण समावेशिता प्राप्तिको लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

पहिचानको राजनीतिले सामाजिक न्याय र समावेशिताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि यसले समाजमा केही जटिल चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ। मुख्य चुनौतीहरूमा विभाजन र ध्रुवीकरण पर्दछ, जहाँ पहिचानमा अत्यधिक जोड दिदा समाज साना-साना समूहहरूमा विभाजित हुन सक्छ र सामाजिक सद्भावमा चुनौती आउन सक्छ। यसका साथै, अति पहिचानवादी राजनीतिले साझा राष्ट्रियताको क्षयीकरण गर्न सक्छ र सामूहिक हितको उपेक्षा हुन सक्छ, किनकि समूहहरू केवल आफ्ना विशिष्ट हितका लागि मात्र संघर्ष गर्छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको समूह भित्रको असमानताको बेवास्ता हो, जहाँ समूहगत अधिकारको वकालत गर्दा सोही समूह भित्र रहेका आन्तरिक शक्ति सम्बन्ध वा असमानता (जस्तै: एउटै आदिवासी जनजाति भित्र पुरुष र महिला बीचको असमानता) लाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ। सन्तुलित समाज निर्माणका लागि पहिचानको राजनीतिलाई राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावसँग जोड्न आवश्यक छ। राज्यले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्छ, पहिचानको आधारमा हुने बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर साथसाथै नागरिकको रूपमा सबैलाई जोड्ने साझा मूल्य र सार्वजनिक हितका मुद्दाहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। यस सन्तुलित दृष्टिकोणले समावेशीता र सह-अस्तित्व दुवै सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ, र यसका लागि समूहगत पहिचानलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय साझा लक्ष्यमा सबैलाई एकताबद्ध गर्ने नीतिहरूको आवश्यकता छ।

अन्त्यमा, सामाजिक आन्दोलन र पहिचानको राजनीति समकालीन नेपालको राजनीतिको आधारभूत विशेषता हुन्। सामाजिक आन्दोलनहरूले नागरिक असन्तुष्टिलाई सामूहिक कार्यमा परिणत गर्छन् र परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्छन् भने, पहिचानको राजनीतिले सीमान्तकृत समूहहरूको विशिष्ट अनुभव र अधिकारको मागलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउँछ। नेपालको बहुलतावादी समाजमा, यी दुवै अवधारणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। २०६२/६३ पछिका राजनीतिक परिवर्तनहरूले विभिन्न पहिचानका समूहहरूलाई आफ्ना अधिकार र न्यायका लागि परिचालन हुने अवसर प्रदान गरेका छन्, जसले नेपाली लोकतन्त्रलाई समावेशी र प्रतिनिधित्व मूलक बनाउन मद्दत गरेको छ। यद्यपि, यसले ल्याउने विभाजन र ध्रुवीकरणका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सद्भाव र समानतालाई सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ। यी अवधारणाको अध्ययनले सामाजिक शक्तिहरू कसरी संगठित हुन्छन्, कसरी अन्याय र असमानतालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिन्छ र कसरी समावेशी भविष्यको लागि आवश्यक राजनीतिक मागहरू विश्लेषण गरिन्छ भन्ने गहिरो बुझाइ प्रदान गर्छ र अन्ततः यी दुई शक्तिहरूले नेपालमा दिगो शान्ति र न्याय सहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अपरिहार्य मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछन्।

प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०८२, शुक्रबार