निर्वाचन परिदृश्य: नयाँ शक्तिको उदय

आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालको राजनीति यतिबेला अत्यन्तै तरल र जटिल मोडमा उभिएको छ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र एउटा नयाँ पुस्तान्तरणको लहर आएको छ, तर यसले शेरबहादुर देउवा पक्षीय पुराना नेताहरूमा गहिरो असन्तुष्टि र घमण्डको समस्या निम्त्याएको देखिन्छ। यो आन्तरिक द्वन्द्वले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन र अन्तर्घातको जोखिम बढाएको छ, जसलाई राजनीतिक समाजशास्त्रको दृष्टिकोणबाट शक्ति संघर्ष र पुस्तान्तरणको संकटका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत मत जोगाउन र नयाँ युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न यो आन्तरिक कलहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले नै उसको सिट संख्या निर्धारण गर्नेछ। गगन थापाको नेतृत्वले शहरी क्षेत्रमा उत्साह थपे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा देउवा पक्षको पकड कमजोर हुँदा पार्टीको समग्र प्रदर्शनमा निर्णायक मतदाताहरूको भूमिका अत्यन्तै प्रभावशाली हुने देखिन्छ।

नेकपा एमाले भित्रको स्थिति पनि उत्तिकै पेचिलो छ, जहाँ केपी शर्मा ओलीको एकलौटी कार्यशैली र गत महाधिवेशनमा उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका समूहका शीर्ष नेताहरूलाई टिकटबाट वञ्चित गरिनुले पार्टी भित्र ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। यसले संगठनात्मक मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, किनकि निष्ठावान कार्यकर्ताहरूले उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्। एमालेले राष्ट्रियता र विकासको एजेन्डा अघि सारे पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले गर्दा निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार र निष्क्रियताको समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनको कोणबाट हेर्दा एमालेको कार्यकर्तामा आधारित संरचना अझै बलियो भए पनि नेतृत्वको हठले गर्दा चुनावी तालमेलको अभावमा एक्लै चुनाव जित्न कठिन हुने देखिन्छ। ओलीको रणनीति आफ्ना वफादारहरूलाई मात्र सदनमा पुर्याउने देखिन्छ, जसले पार्टीको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक छविमा प्रश्न उठाएको छ र यसको सिधा असर आगामी चुनावी नतिजामा प्रत्यक्ष देखिने निश्चित छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन समूह बीचको पार्टी एकीकरणले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र शक्तिशाली वैकल्पिक शक्तिको उदय गराएको छ। यो एकीकरणले विशेषगरी युवा, बौद्धिक र पुराना दलहरू बाट निराश भएका मतदाताहरूमा ठूलो उत्साह जगाएको छ, जसलाई जनप्रिय राजनीतिको नयाँ लहरका रूपमा लिन सकिन्छ। शहरी क्षेत्र र शिक्षित समुदायमा यो शक्तिले परम्परागत दलहरूको भोट बैंकमा ठूलो धक्का दिने निश्चित छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई उठाउने उनीहरूको शैलीले गर्दा यो समूहले काठमाडौ लगायतका प्रमुख शहरहरूमा वर्चस्व जमाउन सक्छ। बहु-विषयक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो समूहको उदयले यथास्थिति विरुद्धको जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि, संगठनात्मक संरचनाको अभाव र ग्रामीण भेगमा कमजोर पहुँचले गर्दा उनीहरूले कति सिट जित्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको अन्तिम समयको चुनावी रणनीति र प्रचारप्रसारको प्रभावकारितामा भर पर्नेछ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टी बीचको एकीकरणबाट बनेको नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई तेस्रो निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। यो एकीकरणले वामपन्थी भोट विभाजित हुनबाट जोगाए पनि वैचारिक स्पष्टताको अभाव र सत्ता लिप्साको आरोपले उनीहरूलाई पछ्याइरहेको छ। रणनीतिक रूपमा यो दलले कांग्रेस वा एमाले जोसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्ने खेल सिद्धान्त अपनाउन सक्छ। यद्यपि, कार्यकर्ता तहमा भावनात्मक एकता हुन समय लाग्ने र नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै जानु उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती हो। भू-राजनीतिक हिसाबले पनि यो समूहलाई सम्बन्धको सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको छ, जसले गर्दा निर्वाचनमा उनीहरूको सिट संख्या अघिल्लो पटकको तुलनामा घट्न सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि साना दलहरूसँगको तालमेल र रणनीतिक मोर्चाबन्दीमा बढी जोड दिने देखिन्छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई बलियोसँग उठाउँदै दक्षिणपन्थी मतदाताहरूलाई गोलबन्द गर्ने प्रयास त गरिरहेको छ, तर बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा यसपटक यो शक्ति अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा थप खुम्चिन सक्ने देखिन्छ। नेपालको पहिचान र परम्परागत मूल्यमान्यताको जगमा उभिएको भए तापनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ र आक्रामक वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयले राप्रपाको एजेन्डा र मतदाता दुवैमा ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रका शिक्षित युवा मतदाताहरू जो पहिले राप्रपाप्रति आशावादी थिए, उनीहरू अहिले सुशासन र समकालीन मुद्दा बोक्ने नयाँ दलहरूतर्फ आकर्षित भएका छन्। सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कार्डले तराई र पहाडमा सोचेजस्तो काम नगर्नुको अर्को मुख्य कारण पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह, नेतृत्व तहमा देखिएको गुटबन्दी र स्पष्ट कार्यदिशाको अभाव नै हो। मतदाताहरूले पुरानो शैलीको राजनीति र केवल भावनात्मक मुद्दाभन्दा ठोस आर्थिक विकास र रोजगारी खोजिरहेकाले, राप्रपाको सट्टा नयाँ विकल्प रोज्ने क्रम बढेको छ। छिमेकीको धार्मिक राजनीति र नेपाल भित्रको वैदेशिक प्रभाव विरुद्धको जनमत पनि यसपटक राप्रपाको पक्षमा पूर्ण रूपमा नढल्किदा, पार्टीले आफ्नो साख जोगाउन निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने र अघिल्ला सिटहरू समेत गुमाउनुपर्ने जोखिम प्रस्ट देखिएको छ।

निर्वाचनको सवल, दुर्वल, अवसर र चुनौती विश्लेषण गर्दा ठूला दलहरूको सबल पक्ष उनीहरूको व्यापक संगठनात्मक सञ्जाल हो भने कमजोर पक्ष आन्तरिक कलह र भ्रष्टाचारको छवि हो। नयाँ दलहरूका लागि अवसर भनेको जनताको परिवर्तनको चाहना हो भने चुनौती भनेको संगठनको अभाव र पर्याप्त स्रोत साधनको कमी हो। आन्तरिक रूपमा नेपाली सेना र कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता महत्वपूर्ण रहनेछ भने बाह्य रूपमा छिमेकी राष्ट्रहरू र शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थले नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजिन सक्छ। विकास परियोजना र वैदेशिक सहायताका मुद्दाहरूले चुनावी बहसमा स्थान पाउनेछन्, जसले गर्दा दलहरूले आफ्नो विदेश नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब छ। भू-राजनीतिको दबाबले गर्दा कुन दललाई कुन छिमेकीको समर्थन छ भन्ने कुराले पनि मतदाताको मनोविज्ञानमा सूक्ष्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ, जसलाई भू-राजनीतिक सुझबुझको पाटोबाट गहिरो गरी हेर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा विश्लेषण गर्दा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ५० देखि ५५ सिट जित्दै पहिलो दल बन्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस ३५ सिटमा खुम्चिने र नेकपा एमाले २५ सिटको हाराहारीमा तेस्रो शक्तिमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै, एकीकृत नेकपाले १५ सिट, राप्रपाले ४ देखि ६ सिट र नयाँ उदय भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ४ सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ। अन्य शक्तिहरूमा मधेसवादी समूहले ६, जनमत पार्टीले ५, हर्क साम्पाङको पार्टीले ४, कुलमान घिसिङको समूहले ३, रेशम चौधरी आबद्ध दलले ३, स्वतन्त्रहरूले ३ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरमा १ सिट सुरक्षित गर्ने सम्भावना छ। यो गणितले संसदलाई विविधतापूर्ण त बनाउनेछ, तर कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ताको जोडघटाउ र सौदाबाजीको फोहोरी खेल पुनः दोहोरिने निश्चित छ।

वर्तमान संसदीय प्रणालीको यो स्वरूपले नेपालको राजनीतिलाई गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ। निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै पनि एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाले गर्दा सरकार बन्ने र ढल्ने शृङ्खला चलिरहनेछ, जसले वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलका लागि उर्वर भूमि तयार गरिदिन्छ। मिलिजुली सरकारको नाममा हुने अप्राकृतिक गठबन्धनले न त सुशासन दिन सक्छ, न त दीर्घकालीन नीति नै अवलम्बन गर्न सक्छ। संसदीय प्रणालीको यो कुरूप अवस्थाले जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाएको छ। शक्ति सन्तुलनको नाममा साना दलहरूले गर्ने बार्गेनिङ र ठूला दलहरूको सत्ता लिप्साले गर्दा देशको विकास र समृद्धि सधै ओझेलमा परिरहेको छ। यो अस्थिरताको चक्रबाट मुक्त हुनका लागि अबको राजनीतिक बहस केवल निर्वाचनको सिट संख्यामा मात्र सीमित नभई प्रणालीगत सुधारको दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले, मुलुकलाई यो राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निकाल्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाले सधै त्रिशंकु संसद र कमजोर सरकार मात्र जन्माउने हुँदा देशले स्थिरता पाउन सकेको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा सरकार प्रमुखले निर्धक्कसँग पाँच वर्ष काम गर्न पाउने र वैदेशिक शक्तिको गोटी बन्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा दलहरू भित्रको गुटबन्दी र संसदमा हुने सांसद किनबेचको विकृति पनि स्वतः अन्त्य हुनेछ। अबको युगान्तकारी परिवर्तन भनेकै जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिएका प्रतिनिधिले देशको बागडोर सम्हाल्ने र संसदलाई केवल नीति निर्माणमा सीमित राख्ने व्यवस्था हो। फागुन २१ को निर्वाचन पछिको सम्भावित अस्थिर नतिजाले नै यो नयाँ प्रणालीको औचित्यलाई थप पुष्टि गर्ने र जनतालाई व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा उभिन प्रेरित गर्ने देखिन्छ।

यो समग्र विश्लेषणले के संकेत गर्छ भने नेपालको राजनीति अब दुई ध्रुवमा मात्र सीमित नभई बहु-ध्रुवीयता तर्फ मोडिएको छ, जहाँ विचार भन्दा पनि कार्यक्षमताले बढी महत्व पाउनेछ। रास्वपाको उदय र हर्क साम्पाङ वा कुलमान घिसिङ जस्ता पात्रहरूको चुनावी प्रभावले गर्दा मतदाताले पुराना अनुहारहरू लाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यद्यपि, यही विविधता नै राजनीतिक अस्थिरताको अर्को कारण बन्ने देखिन्छ, जसले गर्दा नीति निर्माणमा नयाँ सोच आए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ। अन्ततः, आगामी फागुन २१ को मतदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी मोड हुनेछ, जसले पुरानो विरासत र नयाँ आकांक्षाहरूको द्वन्द्वलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। यो निर्वाचनले दिने नतिजाले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने र नेपाललाई सही राजनीतिक मार्गमा डोर्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: ५ माघ २०८२, सोमबार