काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन को अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन काे प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूको टुंगो लागिसके पनि समानुपातिकतर्फका सांसदहरूको नाम भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ। यहीबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले इजलासमा बस्न छाडेका छन्।
अवकाश नजिकिँदा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मुद्दा अधुरै नरहून् भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरूले अवकाश हुनुभन्दा करिब एक महिनाअघि इजलास बस्न छोड्ने र आफूले हेरेका मुद्दाहरूको आदेश वा फैसला पूर्ण गर्ने अभ्यासअनुसार उनले इजलास बस्न छाडेका हुन्। उनको अवकाश भने चैत १८ गते हुनेछ।
संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन करिब तीन साता बाँकी भए पनि अहिले नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार नेपालको संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ।
तर परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या अहिले पूरा हुन सकेको छैन। परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर हाल परिषद्मा तीन जना मात्र छन्।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ। अहिले सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदा परिषद्मा तीन पद रिक्त छन्।
अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं बस्न नपाउने भएकाले उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनपछि मात्रै नियुक्ति सम्भव
अब प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था छैन। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्र निर्धारण हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यस कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक सुचारु नभएसम्म परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले अहिलेको कामचलाउ सरकारले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा अग्रसरता नदेखाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना देखिएको छ।
नयाँ सरकार र नियुक्तिको जिम्मेवारी
निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
रास्वपाले चुनावी अभियानमै वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेकाले उनी नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आउनेछ।
भागबण्डा राजनीतिबाट मुक्त नियुक्तिको चुनौती
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका छ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ। तीमध्ये धेरैजसो विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीश मानिन्छन्।
केही न्यायाधीश तल्लो अदालतबाट बढुवा भएका भए पनि केही भने कानुन व्यवसायीबाट सिधै नियुक्त भएका हुन्। नियुक्तिका बेला तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
आन्दोलन र जनअपेक्षाको दबाब
भदौमा भएको युवा आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारमाथि आन्दोलनकारी र मतदाताको अपेक्षा पनि ठूलो रहेको छ। आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये दलीय भागबण्डाको अन्त्य पनि एक थियो।
यस कारण नयाँ सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा दलीय झुकाव भएका व्यक्तिलाई नछानोस भन्ने चाहना धेरैको छ। तर व्यावहारिक रूपमा सरकारसमक्ष विकल्प सीमित छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ। हाल यो योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जम्मा छ जना मात्र छन्।
संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नदेखिएकाले नयाँ सरकारले ती छ जनामध्येबाटै एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया