काठमाडौं । सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अभियोग कायम रहँदा पीडितहरूले न्याय पाउने प्रक्रिया जटिल बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको जवाफका क्रममा पेश गरिएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्। उक्त रिट लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको हो।
महान्यायाधिवक्ता बरालले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगका कारण पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सम्भावना अवरुद्ध हुने देखिएकाले ती अभियोग संशोधनमार्फत हटाउने निर्णय लिनुपरेको जिकिर गरेकी छन्।
निर्णयको पूर्णपाठमा उल्लेख छ कि निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने सम्भावना जीवित राख्न मिलापत्रको बाटो खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
– महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको पूर्णपाठ
‘संसदीय समितिबाट विषय उठान’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, रूपन्देही, कास्की समेतबाट निकासार्थ पेश हुन आएको मुद्दामा संलग्न कागजात एवम् सहन्यायाधिवक्ता तथा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट निकासाका लागि टिप्पणी पेश भएको देखिन्छ । यसमा देखिएको तथ्यगत आधार देहाय बमोजिम रहेको छ ।
१. सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिना गरेको सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा सहकारी संस्थाका .सञ्चालकहरू समेतको हकमा चलिरहेका मुद्दाहरू मध्ये विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा रवि लामिछानेले निवेदन गर्नुभएको छ ।
यस कार्यालय समक्ष मिति २०८२ मंसिर २३, २०८२ पुस २० र २०८२ पुस २३ मा निजविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत रहेको भनी राखी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दायर गरिएको भन्ने निवेदन गर्नु भएको छ ।
निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको पेश हुन आएको टिप्पणी व्यहोरा तथा संलग्न मिसिल कागजात हेर्दा निम्न बमोजिम तथ्य व्यहोरा रहेको देखिन्छ–
क) विभिन्न मितिमा सहकारी संस्थामा रहनेका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भएको भन्ने जाहेरी परेको देखिन्छ ।
तदुपरान्त, संघीय संसद् अन्तर्गत सहकारीको समस्या पहिचान गरी समस्याको समाधान गर्न सुझाव दिने र सहकारीमा रहनेका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गर्ने कार्यक्रममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्ने संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ (संसदीय विशेष छानबिन समिति) गठन गरिएको देखिन्छ ।
उक्त समितिले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट विभिन्न कम्पनीहरूमा रकम संचालन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुगि विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ पेश गरेको देखिन्छ ।
उक्त संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीको कारोबार सम्बन्धमा निम्न बमोजिमको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिएतापनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’ । (संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९) ।
उक्त संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संघीय संसद सचिवालयबाट नेपाल सरकारलाई पठाइएको र प्रतिवेदनसाथ प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरू मध्येको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझाव तथा सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्को २०८१ असोज २ गतेको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको देखिन्छ ।
ख) गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्रको आधारमा मिति २०८१ असोज ६ मा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भनी प्रहरी प्रधान, कार्यालयलाई पत्र प्रेषित गरिएको देखिन्छ ।
उक्त पत्रमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद सचिवालयबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरू मध्ये नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ असोज २ गतेको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझाव तथा सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा) पत्रबाट लेखी आएको देखिन्छ ।
सो सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन हुन २०८१ असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्नको लागि पत्र प्रेषित गरिएको र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिति २०८१ असोज ६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, रुपन्देही, चितवन, पर्सा प्रमुखलाई सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको देखिन्छ ।
ग) प्रतिवेदनलाई आधार बनाई निर्देशित रूपमा अनुसन्धान गरिएको तथा सम्बन्धित नगरपालिकाबाट भएको छानबिन प्रतिवेदन समेतको आधारमा मिति २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालत, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेका बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन गरेको भन्ने कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ ।
बदनियतपूर्वक जाहेरीमा नाम थपियो
उक्त अभियोग पत्र दायर भए उपरान्त सुरू अनुसन्धानमा कुनै सूत्र एवं सम्बन्धित तथ्य नदेखिएको विषयमा पुन: जाहेरी परेको, र उक्त जाहेरीमा निवेदक रवि लामिछानेको नाम किटान गरिएको देखिन्छ ।
त्यसपछि संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव र सिफारिस र पछि परेको जाहेरी बमोजिम थप ठोस एवं आवश्यक अनुसन्धान बिना नै मिति २०८१ पुस ६ गते सुरू अभियोग पत्र दायर गर्दा कायम गरिएको प्रतिवादीहरूको हकमा नदेखिएको एवं नउठेको विषय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर थप गरिएको छ ।
मिति २०८१ पुस ७ गते शुरू अभियोगपत्र र थप अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम नगरिएका व्यक्तिहरू उपर, सहकारी संस्थामा कार्यरत नरहेका व्यक्तिहरू उपर समेत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर थप गरी पुरक अभियोग पत्र दायर गरिएको देखिन्छ ।
घ) २०८१ साल पुस २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको भन्ने आधारमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ ।
ङ) २०८१ वैशाख ३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको भनी सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो ।
२०८१ साल माघ ६ गते शुरू अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम गरिएको हकमा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर समेत थप गरी थप अभियोगपत्र दर्ता गरिएको र २०८१ माघ ६ गते निवेदक (रवि लामिछाने) सहित सहकारीको सञ्चालक समिति वा सहकारीको सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा, र केही सीमित व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पुरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको देखिन्छ ।
च) २०८१ साल माघ २२ गते चितवन जिल्ला अदालतमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको भनी मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत ठगी सम्बन्धी कसुरमा निवेदक समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी अभियोगपत्र दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
छ) २०८० असोज २३ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड का वचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको भनी सहकारी ठगी अन्तर्गत कसुरमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो । फेरि २०८० फागुन २ गते अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम गरिएको हकमा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर समेत थप गरी थप अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो ।
२०८२ जेठ २९ गते सहकारीको सञ्चालक समिति वा सहकारीको सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा पुरक अभियोग पत्र दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
नारायणबहादुर पहराईको निवेदन
समष्टिगत रूपमा हेर्दा, उल्लेखित सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको निक्षेप रकम दुरुपयोग भएको विषयमा मात्र अभियोग पत्र दर्ता भएको देखिएको छ ।
२) २०८२ साल पुस ३ गते रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाका बचतकर्ता तथा जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईले, ‘मेरो वास्तविक जाहेरी दरखास्तको बेहोरामा फरक पारिएकोले सो सम्बन्धमा मेरो सत्य–साँचो जे हो त्यही लेखी उपरोक्त मुद्दामा प्रमाणको रूपमा संलग्न गराइ पाऊँ’ भनी स्वघोषणा सहितको निवेदन अदालतमा दर्ता गराउन जाँदा दर्ता गर्न नमानेको हुँदा हुलाकमार्फत उक्त स्वघोषणा अदालतलाई प्रेषित गरेको सम्बन्धी प्रमाण प्राप्त भएको देखिन्छ ।
उक्त पत्रमा निम्न व्यहोरा उल्लेख छ–
‘मैले सहकारी संस्था बाहेकका रवि लामिछाने लगायत कोही कसैलाई किटान गरी कुनै उजुरी गरेको छैन । मलाई गलफतमा पारी सहकारीमा पैसा बचत गर्न लगाएको रवि लामिछानेले होइन, त्यसैगरी मेरो बचत दुरुपयोगमा कुनै जिम्मेवारी नभएका व्यक्तिका विरुद्ध मैले जाहेरी दिने कुरा तर्कसंगत पनि होइन । २०८१ साल असोज ५ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा दर्ता गराइएको भनिएको जाहेरी दरखास्त पूर्ण रूपमा झुट्ठा विवरणसहित तयार पारिएको नक्कली कागज हो । मैले दिएको वास्तविक जाहेरी दरखास्त २०८१ साल असोज ४ गते दिएको निवेदन हो । मैले बुझाएको निवेदन विपरीत प्रहरी अधिकृतहरूले आफै सिर्जना गरेको कागजमा बेहोरामा फरक पारिएको र मैले उजुरीमा नाम उल्लेख नगरेका मानिसहरूलाई समेत कसुरदारको रूपमा नाम उल्लेख गरी कसुरदार कायम गरिएको रहेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरी स्वघोषणा गरिएको छ ।
उक्त स्वघोषणा नोटरी पब्लिक अधिवक्ता थम्मलाल शर्माको रोहबरमा प्रमाणित गरी अनुसन्धान अधिकारी समक्ष नै प्रेषित गरिएको देखिन्छ ।
उक्त स्वघोषणाबाट मुद्दा अभियोजन गर्दाको अवस्थाभन्दा फरक स्थिति हुन आएको देखिन्छ । यसरी मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेलामा मुद्दाका जाहेरवाला अर्थात् पीडितले नै गरेको स्वघोषणालाई गम्भीरता पूर्वक विचार हेर्न जरूरी देखिन्छ ।
बचत मुख्य प्राथमिकता
३) उपर्युक्त उल्लेखित सबै मुद्दाहरूको प्रस्थान बिन्दु संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट नै भएको र उक्त समितिले निकालेको निष्कर्षमा सहकारीबाट अपचलन गरी रकम ल्याउने कार्यमा निवेदक रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समितिले दिएको राय सिफारिस बमोजिम उल्लेखित अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानूनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बन्धित कानून अनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नु भन्ने थियो ।
सहकारीको रकम सम्बन्धीत संस्थाहरूमा विधिवत स्थानान्तरण भई आइसकेपछि उक्त रकम स्थानान्तरण भई आएकोमा संस्थाले नियमित काम कारवाही गर्नमा संलग्नता देखिएको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीमा आएको रकमको हकमा कम्पनी ऐन बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने सुझाव तथा सिफारिस रहे भएको देखिन्छ ।
सहकारी पीडित तथा बचतकर्ताले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा डेलिगेसनको रूपमा उपस्थित भई ‘हामीलाई को कसको विरुद्ध के–कस्तो मुद्दा दायर भएको छ सो सम्बन्धमा कुनै सरोकार नभएको तर हाम्रो बचत रकम फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ’ भनी निक्षेपकर्ताको मुख्य दाबीलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै मुद्दाको चुरो कुरा भनेको सहकारीका बचतकर्ताहरूले बचत रकमको दुरुपयोग भन्ने नै रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्दै, उनीहरूको रकमको सुरक्षा/फिर्ता सुनिश्चित गर्ने कुरामा प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सो दायित्वबाट अलग रहन सक्दैनन् र सो दायित्व भित्र बसी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन भएको छ/छैन भनेर हेर्ने कर्तव्य राज्यको समेत रहेको छ ।
सहकारीको बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने आशा भरोसाका साथ सहकारीका बचतकर्ताहरूले उपर्युक्त उल्लिखित सहकारीबाट बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन सम्बन्धमा संलग्नहरूका विरुद्ध जाहेरी लिई उपस्थित भएको अवस्था छ ।
न्यायको ढोका बन्द भयो
क) चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र बाहेक अन्य अदालतमा दायर भएको मुद्दामा शुरूमा सहकारी ठगी मात्रको विषयमा अभियोजन गरी सो पश्चात सोही विषयमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर थप गरी थप अभियोग र पुरक अभियोग पत्र दायर भएको देखिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ (२०८१ चैत १८ गतेको संशोधन सहित) को दफा १३१(क) मा सहकारी ठगी मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा, उपदफा (१) मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता माग्दा नपाएको र रकम अपचलन भएको हुँदा अन्तिम विकल्पको रूपमा सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता पाउन जाहेरी दरखास्त लिई उपस्थित भएको प्रष्ट नै छ ।
सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये न्यून आय भएका वर्गको कठिन परिश्रमबाट आर्जन गरी भएको बचतलाई यथाशक्य चाँडो फिर्ता हुने उपयुक्त वातावरण बनाउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो किनभने राज्य जहिल्यै पनि गरिब निमुखाहरू प्रति बढी संवेदनशील भई तिनका हकहित प्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।
जाहेरीवालाहरूको प्रथम चिन्ता अर्थात पीडितहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको पनि आफूले आर्जन गरेको रकम सुरक्षित राख्नको लागि विभिन्न सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता पाउने नै रहेको निजहरूको जाहेरी व्यहोरा बाट समेत देखिन्छ ।
अभियोजन गर्दा, सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गर्दा सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने न्यायको ढोका समेत बन्द एवं दुरुह भएको देखिन्छ ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय भएमा पीडितको नाममा राष्ट्रले जरिवानाको माध्यमबाट जरिवानालाई प्राथमिकता दिई बिगो रकम जफत हुन सक्ने अवस्था आइपर्ने देखिन्छ, जुन जाहेरवाला यानि पीडितहरूको मर्म र भावना विपरीत रहेको देखिन्छ ।
जाहेरवालाको निक्षेप रकम प्रकारान्तरमा कुनै प्रकारले सम्बन्ध देखिने रकमलाई सम्पत्ति शुुद्धीकरणको विषयमा अभियोजन हुँदा सो को परिणाम उक्त सम्पत्ति जफत भएमा निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप अकारण जफत हुने र निजहरूको जाहेरी बमोजिम कसुर ठहर भएपनि निक्षेप फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ ।
ख) विभिन्न सहकारीमा आवद्ध सञ्चालक र भूमिका निर्वाह गर्ने जस्तै, सहकारीको खाताबाट फर्जी लोन दिने, सहकारीमा फर्जी खाता खोल्ने लगायतका व्यक्तिहरूको अचल सम्पत्तिबाट सहकारीको बचतकर्ताको रकम असुल उपर गर्न सकिने देखिन्छ ।
साथै ‘सहकारीबाट अनधिकृत रुपमा विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा गरेको रकम उठाई बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नको लागि उक्त कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बेचविखन गरी चुक्ता भुक्तान गर्दै जान सकिने’ बाटो छ ।
त्यस्तो अवस्थामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अभियोग कायम नै राखेमा सो बाटो समेत बन्द नै रहने र यो कार्य समस्त सहकारी पीडितको मनसाय विपरित हुने देखिन्छ । जाहेरवालालाई समयमै उपचार प्राप्त हुने अवस्था आओस् भनी मिलापत्र हुन सक्ने गरी संशोधन गरिएको ऐनको मकसद र विधिकर्ताको भावना समेतको प्रतिकूल हुने अवस्था आउँछ ।
ग) यसरी विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले निकालेको निष्कर्ष, राय र सिफारिसबाट नै यस मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीबाट रकम निकाल्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न कानूनी उपाय अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय छ ।
‘मिलापत्रको बाटो खुला राख्नुपर्छ’
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर समेत कायम राखी मुद्दालाई अगाडि बढाउँदा समष्टिगत रुपमा सहकारीका बचतकर्ताहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट बचत रकम प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी बाटो नै बन्द हुने सम्भावना विद्यमान रहेको हुँदा संसदीय विशेष छानबिन समितिको निष्कर्ष बमोजिम सहकारीको बचतकर्ता यानी पीडितहरूको बचत रकम यथासम्भव चाँडो फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यबाट एकातिर सहकारीबाट रकम अपचलन गरी रकम निकाल्ने प्रयोजनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उपर कानूनी कारवाहीको दायरा निरन्तर राख्दै सकेसम्म संशोधित ऐनको प्रावधान बमोजिम निक्षेप फिर्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थाको निरन्तरता पनि समय सापेक्ष राज्यको दायित्व र पीडितको भावना संरक्षण उन्मुख समेत हुने देखिन्छ ।
घ) उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दायर भइसकेको अभियोग पत्र पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्नेसन्दर्भमा संशोधन हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । सोही दफाको अधिनमा रही जाहेरवालाको निक्षेप रकम दिलाई भराई पाउने दाबी स्पष्ट कायम रहने गरी अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।
शुरू, थप र पुरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात्, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग शुरू, थप र पुरक अभियोग पत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता
४) उल्लेखित तथ्यगत तथा कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा देहाय अनुसार निर्णय गरेको छु ।
क) निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधार कारण खोली निज उपर लगाइएको अभियोग कानून बमोजिम निकाश गरी न्याय दिलाई पाउँन निवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
सोतर्फ विचार गरिनुपर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएकोमा निज(रवि लामिछाने)को हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरे बमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अभियोग लगाइएको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, पर्सा जिल्ला अदालत र चितवन जिल्ला अदालतमा ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा (यो शब्दावलीलाई तल संशोधनबाट हटाइएको छ ।) कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
सो अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत निर्णय बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौ र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउने ।
२०८२ पुस ३० गते
सविता भण्डारी
महान्यायाधिवक्ता
………………….
यसमा मिति २०८२ साल पुस ३० गते निर्णय हुँदा निर्णयको प्रकरण नं. ४(क) को ११ औ हरफमा उल्लेख भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी भन्ने वाक्यांशको पछि ‘निजको हकमा’ भन्ने शव्दहरू पर्न गएको देखिँदा उल्लिखित शब्दहरू हटाएको छु ।
२०८२ माघ २ गते
सविता भण्डारी
महान्यायाधिवक्ता
(महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निर्णयको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया