लोकतन्त्रको अग्निपरीक्षा र नागरिक स्वतन्त्रता

उदारवादी लोकतन्त्र आधुनिक राजनीतिको एउटा यस्तो उत्कृष्ट एवं परिष्कृत स्वरूप हो, जसले बहुमतको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बीच एउटा सन्तुलित सेतुको काम गर्दछ। यस व्यवस्थाले राज्यको शक्तिलाई व्यक्तिको अधिकार भन्दा माथि हुन दिदैन र व्यक्तिलाई नै शासनको केन्द्रमा राखी राज्यको शक्तिलाई संविधान र विधिको शासन मार्फत सीमित गर्ने गर्दछ। १७ औ शताब्दीमा जोन लक जस्ता महान् दार्शनिकहरूबाट सुरु भएको यो विचारले जीवन, विचार, अभिव्यक्ति र सम्पत्तिको अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक एवं अविच्छिन्न अधिकारका रूपमा स्विकारेको छ। आर्थिक रूपमा खुला बजार, राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा र कानुनी रूपमा विधिको शासन यसका आधारभूत र अभिन्न अङ्ग हुन्, जसले समाजलाई गतिशील र न्यायपूर्ण बनाउन मद्दत गर्दछन्।

वर्तमान विश्वमा लोकतन्त्र केवल एउटा शासन पद्धति वा आवधिक मतदानको प्रक्रिया मात्र नभएर मानवीय मर्यादा, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने एउटा आधुनिक जीवनशैलीका रूपमा विकसित भएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र दिदैन, बरु निर्वाचित भएर आएका शासकहरूलाई जनताप्रति हरपल उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने विभिन्न संवैधानिक संयन्त्रहरू पनि प्रदान गर्दछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सशक्त उपस्थितिले राज्यको स्वेच्छाचारी र निरंकुश चरित्रलाई रोक्दै अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको समेत रक्षा गर्दछ। यसरी उदारवादी लोकतन्त्रले व्यक्तिगत आकांक्षा र सामूहिक हित बीच एउटा सुन्दर र गतिशील सन्तुलन मिलाएर समाजलाई स्थायित्व प्रदान गरेको हुन्छ।

उदारवादी लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ

उदारवादी लोकतन्त्र को भव्य संरचना मुख्यतया प्रक्रियागत र तात्विक गरी दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षको जगमा उभिएको हुन्छ। प्रक्रियागत लोकतन्त्रले निष्पक्ष निर्वाचन, नियमित मतदान र दलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता प्राविधिक एवं कानुनी विधिहरूलाई बुझाउँछ भने तात्विक लोकतन्त्रले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्राप्त हुने वास्तविक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभूतिलाई जोड दिन्छ। निर्वाचन हुनु मात्र लोकतन्त्रको सफलता होइन, बरु त्यस निर्वाचनबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले जनताको जीवनस्तरमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याए र नागरिकले राज्यबाट कति सुरक्षित महसुस गरे भन्ने कुरा नै यसको वास्तविक कसी हो। प्रक्रिया र परिणामको उचित मिलन नै सफल लोकतन्त्रको मानक हो।

यस व्यवस्थाको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्तम्भ शक्ति पृथकीकरण र ‘नियन्त्रण तथा सन्तुलन’ (Checks and Balances) को विश्वव्यापी सिद्धान्त हो। राज्यका तीन प्रमुख अङ्गहरू – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका – लाई एक-अर्काबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त राखिन्छ ताकि कुनै पनि निकायले शक्तिको दुरुपयोग गरी निरंकुश बन्ने आँट नगरोस्। जब कुनै एउटा अङ्गले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघेर अघि बढ्छ, अर्को अङ्गले त्यसलाई संवैधानिक संयन्त्र मार्फत नियन्त्रण र सही बाटोमा ल्याउने काम गर्दछ। यसले गर्दा शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू सधै कानुनको परिधि भित्र रहन बाध्य हुन्छन् र आम नागरिकको संवैधानिक अधिकारहरू हरहालतमा सुरक्षित रहन्छन्।

विधिको शासन (Rule of Law) र नागरिक स्वतन्त्रताले नै यस व्यवस्थालाई पूर्णता र जीवन्तता दिन्छन्। विधिको शासनको सिधा अर्थ यो हो कि कोही पनि व्यक्ति, चाहे त्यो राजा होस् वा राष्ट्रपति, कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन। संविधान र प्रचलित ऐन नियमको पालना गर्नु शासक र शासित दुवैको समान दायित्व र कर्तव्य हुन्छ। यससँगै नागरिकलाई प्राप्त हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताले सरकारलाई सधै सचेत, पारदर्शी र जनमुखी बनाइराख्न मद्दत गर्दछ। नागरिक समाजको निरन्तर सक्रियता र खबरदारीले लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म जीवन्त र जवाफदेही बनाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

उदारवादी लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती

हालको समयमा उदारवादी लोकतन्त्रले विश्वभरि नै उग्र लोकप्रियतावाद (Populism) को एउटा निकै गम्भीर र जटिल चुनौती सामना गरिरहेको छ। कतिपय महत्वाकांक्षी नेताहरूले ‘हामी विरुद्ध उनीहरू’ को भाष्य सिर्जना गरी समाजलाई विभाजित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेस एवं न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने संस्थाहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ का रूपमा चित्रण गरेर कमजोर बनाउने घातक प्रयास गरिरहेका छन्। यसले समाजमा वैचारिक ध्रुवीकरण मात्र बढाएको छैन, बरु सत्य र तथ्यमा आधारित राजनीतिक बहसलाई पूर्णतः ओझेलमा पारेर भावनात्मक राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको छ। भावनाको यस्तो राजनीतिले लोकतन्त्रका तर्कसंगत, नैतिक र संस्थागत आधारहरू माथि ठूलो प्रहार गरिरहेको देखिन्छ।

आर्थिक असमानता र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) लोकतन्त्रका लागि अर्को ठूलो क्यान्सरका रूपमा देखा परेका छन्। धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडलले लोकतन्त्रको मूल मर्म ‘एक व्यक्ति, एक भोट’ को आदर्शलाई नै व्यावहारिक रूपमा चुनौती दिइरहेको छ। जब आर्थिक शक्ति र स्रोतहरू मुठ्ठीभर शक्तिशाली व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन्छन्, उनीहरूले राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्छन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणको आवाज र आवश्यकताहरू ओझेलमा पर्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई आम जनताको व्यवस्था हुनुको साटो धनी र पहुँचवालाहरूको एउटा ‘क्लव’ जस्तो बनाउने खतरा रहन्छ, जसले गर्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ।

यसका साथै, आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग र भ्रामक सूचना (Fake News) को डढेलोले जनमतलाई गलत दिशामा मोड्ने काम निकै तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका अदृश्य अल्गोरिदमहरूले मानिसको सोच्ने शैली र विचारलाई सुक्ष्म रूपमा नियन्त्रण र ‘म्यानुपुलेट’ गरिरहेका छन्, जसले नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने क्षमतालाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ। अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकट जस्ता दीर्घकालीन र गम्भीर मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक सरकारहरूको अल्पकालीन निर्वाचन केन्द्रित लाभ र प्रचारमुखी सोचले ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेको छ, जसको मूल्य आगामी पुस्ताले चुकाउनुपर्ने निश्चित देखिन्छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास र अवस्था

नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) ले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई आफ्नो अपरिवर्तनीय आधारस्तम्भ मानेको छ। दशकौदेखिको केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै राज्यको शक्ति र स्रोतलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा युगान्तकारी उपलब्धि हो। राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुले नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वसामु थप समावेशी, न्यायपूर्ण र तात्विक बनाउने इमानदार प्रयास गरेको प्रष्टै देखिन्छ, जुन निकै सराहनीय पक्ष पनि हो।

यद्यपि, कार्यान्वयन र व्यवहारको कसीमा हेर्दा नेपालले अनेकौ जटिल संरचनागत र नैतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। संवैधानिक निकायहरू, विश्वविद्यालय र न्यायपालिका जस्ता स्वतन्त्र हुनुपर्ने संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक ‘भागबन्डा’ ले यी संस्थाहरूको स्वायत्तता र गरिमा माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सुशासनको अभावका कारण आम नागरिकले लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिफल वा ‘लोकतन्त्रको लाभांश’ अझै महसुस गर्न पाएका छैनन्। राजनीतिक दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र सिन्डिकेटतन्त्र हाबी हुँदा नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आगमन र नवीन सोचहरूको प्रवेशमा ठूलो पर्खाल खडा भएको छ, जसले युवा मतदातामा राजनीतिप्रति गहिरो उदासीनता र निराशा छाएको छ।

नेपालमा लोकतन्त्रलाई साँच्चै सुदृढ र जनमुखी बनाउन अब सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारको खाँचो छ। केवल आवधिक निर्वाचन र प्राविधिक मतदानले मात्र लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन; यसका लागि विधिको शासन, नैतिक राजनीति र भ्रष्टाचारमुक्त समाज अनिवार्य सर्त हुन्। नागरिकले आफ्नो संवैधानिक अधिकारसँगै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय मर्यादाको पनि प्रत्याभूति पाउनुपर्दछ। जबसम्म राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन र यसले अपेक्षित नतिजा पनि दिन सक्दैन।

अन्त्यमा, उदारवादी लोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवीय मर्यादा र बहुमतको शासन बीचको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवदेनशील सन्तुलन हो। यसले प्रक्रियागत रूपमा एउटा बलियो संवैधानिक संरचना प्रदान गरे तापनि वर्तमान समयमा लोकप्रियतावाद, चरम आर्थिक असमानता र प्रविधिको दुरुपयोग जस्ता विश्वव्यापी र जटिल संकटहरू झेलिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशिता मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कानुनी प्रयास भए पनि व्यवहारमा सुशासन, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा अझै धेरै गुणा सुधारको खाँचो छ। वास्तवमा, लोकतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक संयन्त्र वा शासन पद्धति मात्र नभएर सामाजिक न्याय र नागरिकको आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने एउटा निरन्तर र सचेत प्रक्रिया हो। यसको सफलता, स्थायित्व र पवित्रताका लागि सक्षम एवं निष्पक्ष संस्थाहरू र सचेत नागरिकको सक्रिय पहरेदारी सधै अपरिहार्य रहन्छ।

प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०८२, आइतबार