काठमाडौं । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न पाउने भएका छन्। संघीय संसदले पारित गरेको कानुनी संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हो। संघीय संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।