काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको कानूनी विवादलाई टुंग्याउँदै महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। यस फैसलासँगै सरकारले क्यासिनो सञ्चालकहरूबाट रोयल्टी र नवीकरण शुल्क असुल्न सक्ने बाटो खुलेको छ। अदालतले क्यासिनो व्यवसायीहरूले सन् २०१३ मा सरकारले लागू गरेको क्यासिनो नियमावली अनुरूप नै
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।