काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको प्रभावकारी निगरानी नहुँदा मुलुकमा कुशासन मौलाउने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले जनताको निगरानी अभावमा विधिको शासन कमजोर हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता हावी हुने उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी अनिवार्य छ। सूचनाको हकको आन्दोलनले शासन प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।”
उनले नेपाललाई दक्षिण एसियामै पहिलो पटक सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्ने देश भएकोमा गर्व व्यक्त गरे।
राष्ट्रपतिले नागरिकबाट उठेको कर तथा सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागरिकप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए। “लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण अपरिहार्य छ,” उनले भने, “सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नहुँदासम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन।”
राष्ट्रपति पौडेलले सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भन्दै, सूचनाको हकले नागरिकलाई सरकारका कार्यहरूबारे परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराएको उल्लेख गरे। उनले अन्त्यमा भने, “सुसूचित समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवित र क्रियाशील राख्न सक्छ।”
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया