सम्पादकीय
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। अझ प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथि आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अधिकार दुरुपयोगको आरोप लाग्छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। तर लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रश्नको आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि प्रहरी पोशाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले उठाएको विषय यही कारण गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकसम्म आईजीपी कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै उनलाई बर्खास्त वा निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आरोपको प्रकृति हेर्दा छानबिनको माग आफैंमा अस्वाभाविक होइन। प्रश्न भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ-आरोपको आधार के हो?
कुनै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी छ भने त्यसको परीक्षण कागजातबाट हुनुपर्छ। खरिद प्रक्रिया कहाँ मिचियो? निर्णय कसले गर्यो? राज्यलाई कति आर्थिक क्षति भयो? त्यसमा कसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका थियो? र त्यसमा आईजीपी कार्कीको व्यक्तिगत संलग्नता कुन प्रमाणले देखाउँछ? यी प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानले खोज्नुपर्छ।
तर आरोपको तथ्यगत आधार सार्वजनिक नगरी एउटै आरोप पटक–पटक दोहोर्याउँदै जाने हो भने त्यो छानबिनको मागभन्दा फरक अभ्यास बन्न सक्छ। आरोप लगाउनु र आरोप प्रमाणित हुनु दुई अलग कुरा हुन्। यही बिन्दुमा सांसद सुनारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक थलो हो। संसद्मा बोलिएको शब्द व्यक्तिगत टिप्पणी मात्र हुँदैन। त्यसले सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्छ, राज्यका संस्थामाथिको विश्वासलाई प्रभावित गर्छ र आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। त्यसैले सांसदलाई सरकार र राज्यका निकायमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार भएजस्तै ती प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण र आधार प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ। तर, प्रमाण बिनाको आरोपले सांसद स्वयंको नैतिकता, मर्यादा र नियत माथि नै प्रश्न उठेको छ।।
भदौ २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनारले आईजीपी कार्कीमाथि लगाएको आरोपको एक अंश सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको निर्देशनमा संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको विषयले पनि संसदीय भाषाशैली र मर्यादाको प्रश्न उठाएको छ। संसद्मा आलोचना निषेध हुन सक्दैन। तर आलोचना र प्रमाणबिनाको व्यक्तिगत आरोप बीचको सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, आईजीपी कार्कीले आफू र परिवारका सदस्यहरूको बैंक विवरण तथा कल डिटेलसमेत जाँच गर्न सकिने बताएको विषयलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनको यो अभिव्यक्तिले प्रमाण भए आरोपमाथि अनुसन्धान होस् भन्ने उनको धारणा देखाउँछ। यस्तै, आरोपको सत्यता परीक्षण गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने उनको दाबी देखिन्छ।
यसको अर्थ कार्कीमाथि लागेको आरोप असत्य हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। आरोप सही वा गलत भन्ने निर्णय अनुसन्धानबाटै हुनुपर्छ। यही नै अहिलेको विवादको मूल कुरा हो। कार्की दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ। दोषी नभए आरोपको तथ्यगत अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। दुवै अवस्थाको एउटै बाटो निष्पक्ष अनुसन्धान नै हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार पनि यही सीमाभित्र बुझिनुपर्छ। समितिले सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्न सक्छ, कागजात माग्न सक्छ, सम्बन्धित अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिन सक्छ र आवश्यक देखिए थप अनुसन्धान वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्छ। तर आरोप लाग्नु र कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित हुनु एउटै प्रक्रिया होइन।
आईजीपीमाथि प्रश्न उठाउने सांसदको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको होइन। प्रश्न उठेको हो—त्यो प्रश्नको आधार के हो?सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिमा उठाएका आरोपको प्रमाण के छ? खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामा आईजीपीको प्रत्यक्ष भूमिका कसरी जोडिन्छ? आरोपमा उल्लेख गरिएको रकमको आधार के हो? र यदि आरोप प्रमाणित भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनु पनि संसदीय जवाफदेहिताकै हिस्सा हो। किनकि संसद्मा बोलिएको शब्द व्यक्तिगत कुराकानी होइन। त्यसले सार्वजनिक धारणा बनाउँछ। राज्यका संस्थामाथि प्रभाव पार्छ। आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक छविमा असर पार्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने अधिकार भएजस्तै आफ्नो प्रश्नको आधार प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ ।
त्यसैले कुनै संसदीय समितिमा विवाद हुनु, कुनै सांसदले आरोप लगाउनु वा कुनै व्यक्तिमाथि उजुरी पर्नु आफैंमा दोषी प्रमाणित भएको आधार बन्न सक्दैन।
अझ संवेदनशील कुरा के हो भने, यस्तो विवाद विस्तारै प्रहरी खरिदसम्बन्धी प्रश्नबाट व्यक्तिगत टकरावतर्फ जान थालेको देखिन्छ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि निरन्तर सार्वजनिक आरोप लागिरहँदा त्यसको संस्थागत प्रभावबारे पनि बहस आवश्यक छ। प्रहरीलाई प्रश्न गर्नै नहुने भन्ने होइन। प्रहरी नेतृत्वमाथि निगरानी झन् बलियो हुनुपर्छ। तर निगरानी र सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर गर्ने अभ्यास एउटै कुरा होइन।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता आरोपको तीव्रताले नभई प्रमाण परीक्षण गर्ने क्षमताले कायम हुन्छ।त्यसैले अहिले आवश्यकता आरोप थप्ने होइन, प्रमाण खोज्ने हो।
सांसद सुनारसँग आरोपको आधार छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। खरिदसम्बन्धी कागजात छन् भने सम्बन्धित निकायले परीक्षण गर्नुपर्छ। आर्थिक अनियमितताको प्रमाण छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। व्यक्तिगत संलग्नताको प्रमाण छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ।
तर प्रमाणबिना आरोपलाई राजनीतिक बहसको हतियार बनाउने र आरोप दोहोर्याउँदै त्यसलाई सत्य स्थापित गर्ने अभ्यास भने संसदीय जवाफदेहिताको मर्मसँग मेल खाँदैन।
त्यस्तै, आईजीपी कार्कीले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। प्रहरी खरिदसम्बन्धी सबै प्रश्नको जवाफ तथ्य र कागजातबाट दिन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट दोषी देखिए कारबाही स्वीकार गर्नुपर्छ; दोष नदेखिए आरोप लगाउने व्यक्तिको स्पष्ट नियत पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर, प्रमाण बिनाको आरोप लगाएर व्यक्ति र संस्थाको चरित्रहत्या गर्ने हो भने प्रहरी संगठनको मनोबल खस्कने निश्चित छ, जसले सिंगो प्रहरी संगठनमाथि दीर्घकालीन असर पर्छ।
लोकतन्त्रमा न सांसदको आरोप अन्तिम फैसला हो, न आरोपित व्यक्तिको प्रतिवाद अन्तिम सत्य। बास्तबिक सत्य प्रमाणले तय गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको विवादमा पक्ष वा विपक्षमा उभिनुभन्दा एउटा संस्थागत प्रश्नलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, आईजीपीमाथि उठेको आरोपको प्रमाण भए निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तथ्य र प्रमाण नभए अरोप लगाउँदै चरित्रहत्या गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन्।
छानबिन हुन्छ भने त्यसका लागि कागजात खुलून्, तथ्य परीक्षण होस् र प्रमाण खोजियोस्। दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही होस्। तर बिना प्रमाणको आरोपले देश झन संकट तर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ।
सांसदले प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको शक्ति हो। तर प्रश्नको आधार प्रमाणित गर्नु संसदीय जिम्मेवारी हो। राज्यका निकायमाथि निगरानी आवश्यक छ। तर निगरानीको नाममा बिना प्रमाणको आरोपलाई नै फैसला बनाउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउँदैन।
आईजीपीमाथि छानबिन चाहिएको हो भने छानबिन गरौँ। आरोपलाई फैसला होइन, अनुसन्धानको विषय बनाऔँ।
प्रकाशित मिति: २ आश्विन २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया