काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा लागू गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी (KYC) फारमको अनिवार्यता हटाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक साताअघि जारी गरेको निर्देशन संशोधन गर्दै यस्ता कडाइपूर्ण प्रावधान हटाएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पूरा गर्न सरकारले जेठ १४ गते नयाँ निर्देशन जारी गर्दै देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार घरजग्गा किनबेच गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नुका साथै दुवै पक्षले केवाईसी फारम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार विभागले ती नियमहरूमा लचकता अपनाउँदै पुनः संशोधन गरेको छ। संशोधित निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य छैन। त्यस्तै, केवाईसी फारम भर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ।
यसअघि बैनाबट्टा कारोबारका लागि पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य थियो भने अब त्यो व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।
यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारमा बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। साथै, १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा दस्तुर, शुल्क तथा लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने भनिएकोमा अहिले त्यो पनि हटाइएको छ।
पहिले ३ करोड वा सोभन्दा बढीको कारोबार विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब संशोधन गर्दै १ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएमा मात्र विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लचिलो बनाइएको छ। अबदेखि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार जुनसुकै प्रकारको बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरी गरेपछि त्यसको प्रमाण मात्र पेश गर्नुपर्नेछ।
५० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा भने क्रेताले विक्रेताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट प्रणाली वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तोकिएका भुक्तानी उपकरणमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण वा नगद बैंकमा जम्मा गरिएको भौचरको प्रतिलिपि दुवै पक्षले प्रमाणित गरेर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस संशोधनले घरजग्गा कारोबार सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ भने कालोधन नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासलाई पनि सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया