'वैकल्पिक इतिहास' को भ्रामक तर्क र अपव्याख्या: विकासको बाधक राजतन्त्र कि अदूरदर्शी नेतृत्व?

कान्तिपुर दैनिकले सुरु गरेको ‘वैकल्पिक इतिहास’ शृंखलाको पहिलो कडीमा डा. बाबुराम भट्टराई ले २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डलाई नेपाली राजनीतिको निर्णायक मोड का रूपमा व्याख्या गर्दै राजतन्त्रको अन्त्यलाई इतिहासको अवश्यम्भावी आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको तर्कमा राजतन्त्र विभेदकारी, सामन्तवादी र युगसुहाउँदो थिएन, त्यसैले यसको अन्त्य अनिवार्य थियो। गणतन्त्रको स्थापनालाई उहाँले ऐतिहासिक फड्को र जनताको चेतनाको परिणामका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। यो विश्लेषण केवल अधूरो मात्र होइन, भ्रामक र पूर्वाग्रही पनि छ।

इतिहासलाई ‘आँसु र रगतले लेखिएको’ स्वीकार गर्दै, यदि त्यो आँसु र रगत नबगेको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न सोध्नु आफैंमा एउटा विरोधाभासपूर्ण खेल हो। डा. भट्टराईको लेखले गणतन्त्रको स्थापनापछिको निराशा र असफलताको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र आफू नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक शक्तिले गरेका ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस लेखमा, व्यक्त गरिएका प्रत्येक तर्कको विपरीत, यहाँ तिनको खण्डन गर्दै, नेपालको राजनीतिक विकासमा गणतन्त्रको वर्तमान दुर्दशाका वास्तविक कारणहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिनेछ।

‘राजतन्त्रको अन्त्य अवश्यम्भावी’ को आत्मकेन्द्रित तर्क: के यो इतिहासको अपरिहार्यता थियो वा माओवादीको एजेन्डा?

डा. भट्टराईले राजतन्त्रको अन्त्यलाई ‘ऐतिहासिक आवश्यकता’ र ‘युगीन हिसाबले जर्जर’ भइसकेको प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको तर्क छ कि दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए पनि राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थियो। यो तर्क पूर्णतः आत्मकेन्द्रित र माओवादीको राजनीतिक एजेन्डालाई औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास मात्र हो। यदि राजतन्त्र साँच्चिकै यति ‘जर्जर’ र ‘अनुपयुक्त’ थियो भने, त्यसलाई हटाउन दश वर्ष लामो हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ किन आवश्यक पर्‍यो? के शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाबाटै यो परिवर्तन सम्भव थिएन र हजारौँको ज्यान जोगाउन सकिन्थेन? नेपालको राजतन्त्रलाई ‘परम्परागत सामन्तवादी निरंकुश प्रणाली’ भन्नु इतिहासको सरलीकरण हो। राजा वीरेन्द्र जस्ता सुधारवादी र प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएका राजाहरूको भूमिकालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिएको छ। दरबार हत्याकाण्डपूर्व राजा वीरेन्द्र माओवादीसँग वार्ताका लागि तयार रहेको र देशलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा डोर्‍याउन सक्ने सम्भावनालाई डा. भट्टराईले केवल ‘नरम स्वभाव’ भनेर उपेक्षा गर्नुभएको छ, जुन उहाँको बुझाइको कमी होइन, बरु तत्कालीन माओवादी र अन्य केही शक्तिहरूको अदूरदर्शी र सत्ताकेन्द्रित महत्वाकांक्षा थियो जसले हिंसालाई नै एकमात्र समाधान देख्यो। राजतन्त्रको अन्त्य इतिहासको अपरिहार्यताभन्दा पनि निश्चित राजनीतिक शक्तिहरूको सत्ता हत्याउने रणनीतिको परिणाम थियो, जसले नेपाली समाजलाई अझै पनि गहिरो घाउ छोडेको छ।

जातीय, क्षेत्रीय विभेद र लैंगिक समानताको भ्रामक नारा: के गणतन्त्रले साँच्चै विभेद अन्त्य गर्‍यो?

डा. भट्टराईले राजतन्त्रलाई जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रले दलित, महिला आदिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको दाबी गर्नुभएको छ। यो तर्क जनतालाई भ्रममा पार्ने एउटा आकर्षक नारा मात्र हो। गणतन्त्र आएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदको अवस्थामा कुनै खास गुणात्मक सुधार आएको छैन। बरु, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका नाममा सांस्कृतिक द्वन्द्व र विभाजनको बीउ रोपिएको छ, जसले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यका हरेक तहमा नयाँ ‘छोटे राजाहरू’ को जन्म भएको र भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा डा. भट्टराई स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ। यदि राजतन्त्र विभेदको संरक्षक थियो भने, गणतन्त्र आएपछि ती विभेद अन्त्य भएर देशले साँच्चै समावेशी विकासको बाटो लियो त? वास्तविकता त के छ भने, पहिचानको राजनीतिले समाजलाई थप विभाजित गरेको छ र ‘समावेशीकरण’ को नारा केवल सत्तामा पहुँचको हतियार मात्र बनेको छ। राजतन्त्रले बोकेको ‘एक जातीय’ राजाको अवधारणलाई आलोचना गर्दै, गणतन्त्रमा कुनै एक विशेष समुदाय वा वर्गको हित साध्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्ने? यो त नयाँ स्वरूपमा पुरानै विभेदलाई निरन्तरता दिने कुरा भएन र?

‘पूर्ण लोकतन्त्र’ र संविधानसभाको अर्थहीन अभ्यास: के यो जनताको अधिकार थियो वा शक्ति बाँडफाँडको खेल?

डा. भट्टराईले १२ बुँदे सहमतिमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्दको प्रयोगलाई एउटा ‘चलाखी’ का रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, जहाँ गणतन्त्रको एजेन्डालाई लुकाइएको थियो। यो स्वीकारोक्तिले नै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको जनताप्रतिको इमानदारीमा प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यदि गणतन्त्र नै अन्तिम लक्ष्य थियो भने, किन प्रत्यक्ष रूपमा जनतामाझ प्रस्तुत गरिएन? ‘चलाखी’ र ‘ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ’ का माध्यमबाट भएका यस्ता निर्णयहरूले जनताको सार्वभौम अधिकारको अपमान गरेका छन्। संविधानसभाबाट संविधान निर्माणलाई उहाँले ‘ऐतिहासिक ढोका’ भन्नुभएको छ, तर यो ढोकाबाट के प्रवेश भयो? डा. भट्टराई स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने माओवादीको धारणालाई ‘व्यावहारिक रूपमा त्यहाँ लैजान सकिएन’। यसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि जनताको वास्तविक चाहनाभन्दा राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थ र सम्झौता हावी भएको पुष्टि गर्छ। संविधान जारी भएपछिको दशकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, दल अदलबदल र अस्थिर सरकारहरूले ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को नारालाई पूर्णतः असफल साबित गरेका छन्, जसले गर्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ।

आर्थिक परनिर्भरता र निराशाको दोष राजतन्त्रलाई? के गणतन्त्रले समाधान दियो?

लेखमा डा. भट्टराईले राजाको पालामा पनि व्यापार घाटा बढेको र अर्थतन्त्र परनिर्भर रहेको तर्क गर्दै गणतन्त्रपछि पनि यो समस्या कायमै रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर, यसको जिम्मेवारी राजतन्त्र वा बाह्य शक्तिमाथि थोपर्नु आफ्नै असफलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो। यदि गणतन्त्रले ‘नयाँ युगको नयाँ आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने’ थियो भने, किन आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन? किन युवाहरूले विदेशिनु पर्‍यो? ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको सोच पुर्‍याएनन्’ भन्ने तर्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर, माओवादी स्वयं ती ‘पुराना राजनीतिक दल’ हरूसँग सत्ता साझेदारीमा संलग्न थियो र अहिले पनि छ। ‘नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ को आवश्यकताको कुरा गर्नु स्वयं डा. भट्टराईको नेतृत्वले आर्थिक रूपान्तरणमा देखाएको अक्षमताको स्वीकारोक्ति हो। युवा बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नता र विदेश पलायन जस्ता समस्याहरूले गणतन्त्रपछिको तीव्र निराशा लाई पुष्टि गर्छन्। यदि राजतन्त्रको ३० वर्षे ‘निरंकुश स्थिरता’ ले विकास ल्याएन भने, गणतन्त्रको डेढ दशकको ‘अस्थिर लोकतन्त्र’ ले के उपलब्धि दियो? यसले त देशलाई अझ गहिरो आर्थिक संकट र युवा पलायन को चक्रमा धकेलेको छ।

भूराजनीतिक हस्तक्षेप र ‘दुई खम्बे नीति’ को अपव्याख्या: के राजतन्त्र नै बाधक थियो?

डा. भट्टराईले भारतीय ‘दुई खम्बे नीति’ र नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभावको चर्चा गर्दै राजतन्त्रलाई हटाउनु भारतको पनि बाध्यता बनेको तर्क गर्नुभएको छ। तर, यो विश्लेषणले नेपालको भूराजनीतिक यथार्थलाई अधूरो रूपमा प्रस्तुत गर्छ। भारतीय हस्तक्षेप राजतन्त्रको पालामा मात्र थिएन, गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यो उस्तै र कतिपय अवस्थामा अझ बढेको छ। यदि राजतन्त्र नै भारतीय हस्तक्षेपको कारक थियो भने, गणतन्त्र आएपछि भारतीय हस्तक्षेप किन रोकिएन? बरु, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको कमजोरीका कारण बाह्य शक्तिको चलखेल अझ सहज बनेको देखिन्छ। राजतन्त्रलाई अस्थिरताको कारक देखाउनु र त्यसको अन्त्यपछि पनि देशले अपेक्षित स्थिरता र विकास हासिल गर्न नसक्नुले, समस्याको जड राजतन्त्रमा भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता र क्षमतामा निहित थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ‘कसले गलत गर्‍यो भने चुनावमार्फत हटाउन सकिन्छ’ भन्नु एक सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो, जब भ्रष्टाचार र असक्षमताले जरा गाडेको हुन्छ, तब चुनाव केबल शक्तिमा आउने र टिकाउने माध्यम मात्र बन्न पुग्छ।

नेपाली सेनाको भूमिकाको गलत व्याख्या: के यो सत्ताको चाकडी थियो वा जनताको अभिमतको सम्मान?

डा. भट्टराईले आफ्नो लेखमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दै नेपाली सेनाले ‘सत्तामा रहनेलाई साथ दिएको’ र ‘राणा शासनमा उनीहरूप्रति भक्तिभाव हुने, राजतन्त्र आउँदा राजासँग, लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रलाई साथ दिएको’ भन्नुभएको छ। यो भनाइलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको हो वा नकारात्मक रूपमा, त्यो अस्पष्ट छ। तर, यसलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक रूपमा अर्थ्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ।

वास्तविकता के हो भने, नेपाली सेनाले जहिले पनि जनताको इच्छा र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सर्वोपरी मानेको छ। जनताको आन्दोलन र त्यसको परिणामस्वरूप आएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सेनाले सधैँ स्वीकार गर्दै आएको छ। यो सेनाको ‘कसले शासन गर्छ’ भन्ने कुरामा भन्दा पनि संविधान र जनताको अभिमतको सम्मान गर्ने परिपाटीको द्योतक हो।

विश्वभरका सेनाहरूले आफ्नो राष्ट्रको संविधानमा लेखिएको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण, सम्वर्द्धन र सुदृढ गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने र जनतालाई ‘सेंटर अफ ग्र्याभिटी’ (मुख्य केन्द्र) मानेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीअनुसार न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त अनुसार काम गर्ने गर्छन् । त्यस्तै गरी, नेपाली सेनाले पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा आफ्नो राष्ट्रको सर्वोच्च हितलाई मध्यनजर राख्दै संयमित, विवेकपूर्ण र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरणीय उदाहरण हो ।

यो कुनै ‘शक्ति र सत्ताको चाकडी’ नभई जनताको सार्वभौमसत्तालाई आत्मसात गरेको परिचायक हो। दुःखको कुरा, जनताको अभिमतलाई सधैँ सम्मान गर्ने सेनाका कारण लोकतन्त्रको रक्षा भए पनि, यसको फल स्वरूप सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरू र नेताहरू नै निकम्मा निस्किए, जसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। सेनाले आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाएको थियो, तर राजनीतिक नेतृत्वले अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन।

इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि गल्ती दोहोर्‍याउने?

डा. बाबुराम भट्टराईको लेखले इतिहासको गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै गणतन्त्रको असफलताको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। इतिहास ‘आँसु र रगतले’ लेखिन्छ भन्ने स्वीकारोक्तिपछि पनि, यदि त्यो रगत नबगेको भए नेपाल अझ खुसी र सुखी हुने सम्भावनालाई उहाँले पूर्णतः इन्कार गर्नुभएको छ। उहाँले राजतन्त्रलाई ‘विभेदको संरक्षक’ भन्नुभएको छ, तर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि विभेदका स्वरूपहरू बदलिएका मात्र छन्, पूर्णतः अन्त्य भएका छैनन्।

आज नेपाल जुन भ्रष्टाचार, निराशा र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा छ, त्यसको मुख्य कारण राजतन्त्रको अन्त्य होइन, बरु गणतन्त्र स्थापनापछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक शक्तिहरूको अक्षमता, अदूरदर्शिता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। ‘अलोकतान्त्रिक स्थिरता’ को विकल्प ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ हो भन्ने तर्क सह्रानीय छ, तर हामीले लोकतान्त्रिक अस्थिरता मात्र प्राप्त गर्‍यौं, जसले देशलाई थप संकटमा धकेलेको छ।

राजतन्त्रको विकल्प ‘उन्नत खालको लोकतन्त्र’ मात्र हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नुको जिम्मेवारी कसले लिने?

इतिहासको गलत व्याख्या र आफ्नै गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्ने यस्ता प्रयासहरूले नेपाली जनताको आशालाई थप कमजोर बनाउँछ। अब पनि आफ्नो असफलताको जिम्मा अरूलाई थोपरेर राजनीतिमा अनावश्यक कुरा गरी भड्काउने र जातीय, पहिचानको कुरा गरी सांस्कृतिक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने यस्ता अभिव्यक्तिहरूको घोर भर्त्सना गरिनुपर्छ। राजा गएपछि विकास किन रोकियो भन्ने प्रश्नको जवाफ डा. भट्टराई र उहाँजस्ता नेताहरूले दिनुपर्छ, जसले नेपाललाई वर्तमान दुर्दशामा पुर्‍याएका छन्। कहिलेसम्म आफ्नो ज्ञानको कमीलाई ‘गलत बुझाइ’ भनेर उम्किने? उहाँको लेख केवल पूर्वाग्रह र आत्म-बचाउको प्रयास हो, जसले इतिहासको निष्पक्ष विश्लेषणलाई चुनौती दिन्छ।

अन्त्यमा, मलाई तपाईंहरूले सर्सर्ती राजावादी बुझ्नुभएको भए, त्यो सरासर गलत बुझाइ हुनेछ। म एक स्पष्ट र दृढ लोकतन्त्रवादी हुँ, जसले जनताको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा पूर्ण विश्वास राख्छ।

मेरो आलोचना राजसंस्थाप्रतिको अनावश्यक दोषारोपण नभई, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम तपाईंहरूजस्ता राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै भएको यथार्थ उजागर गर्ने प्रयास हो। विगतको सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो, तर त्यसपछिका दिनमा जनताले भोग्नुपरेको निराशा र राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारी वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले लिनैपर्छ। हामीले विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नकि इतिहासका घटनाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्दै आफ्ना अकर्मण्यता र असफलताहरूलाई ढाकछोप गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने, नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।