शक्ति संघर्षको दुष्चक्र: भूराजनीतिको खेलमा साना राष्ट्रहरू

इतिहासले एउटा अकाट्य सत्य उजागर गर्दछ: जब विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि खेल्न थाल्छन्, त्यसको अपरिहार्य र भारी मूल्य साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूले चुकाउनुपर्छ। यो एक यस्तो दुष्चक्र हो जुन प्राचीन सभ्यतादेखि आजको आधुनिक विश्वसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक प्रभुत्व बढाउनका लागि कमजोर राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, भूभाग र मानव जीवनलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको यो खेलले कमजोर राष्ट्रहरूमा मात्र नभई विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरतामा पनि गम्भीर खतरा पैदा गर्दछ। भूराजनीतिको यस खेलमा नैतिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकार जस्ता विषयहरू गौण बन्न पुग्छन्।

विश्व इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा हामी यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू भेट्छौ जसले यो वास्तविकतालाई प्रमाणित गर्दछ। यी घटनाहरूले कसरी ठूला शक्तिहरूको आपसी प्रतिद्वन्द्वता, व्यापारिक स्वार्थ र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने चाहनाले कमजोर राष्ट्रहरूलाई विनाशको भुमरीमा धकेलेको छ भन्ने कुरा देखाउँछन्, जसले भूराजनीतिक स्वार्थको क्रूर वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ। यी घटनाहरूले एक-अर्कासँग जोडिएर विश्व राजनीतिलाई कसरी आकार दिएका छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनेछ।

प्राचीन युग र साम्राज्यहरूको उदय

प्राचीन ग्रीस र पेलोपोनेसियन युद्ध (ई.पू. ४३१–४०४)

प्राचीन ग्रीक सभ्यताको गौरवशाली इतिहासको एक अध्यारो पक्ष भूराजनीतिक स्वार्थको परिणाम स्वरुप भएको पेलोपोनेसियन युद्ध हो। यो युद्ध एथेन्स र स्पार्टा नामक दुई शक्तिशाली शहर-राज्यहरूबीच भएको थियो। एथेन्सले डेलियन लिगको नेतृत्व गर्दै भूमध्य सागरमा आफ्नो व्यापारिक तथा नौसेना प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्थ्यो भने, स्पार्टाले पेलोपोनेसियन लिगको नेतृत्व गर्दै एथेन्सको विस्तारवादी नीतिलाई रोक्न खोजिरहेको थियो। यो कुनै दुई राज्यको सामान्य टकराव थिएन, यो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्ने एक जटिल भूराजनीतिक खेल थियो जसले सम्पूर्ण ग्रीक विश्वलाई विभाजित गर्‍यो। साना र तटस्थ शहर-राज्यहरूलाई कि त एथेन्सको लोकतान्त्रिक प्रभाव वा स्पार्टाको सैन्य प्रभुत्वको पक्ष लिन बाध्य बनाइयो।

यस युद्धको सबैभन्दा हृदयविदारक घटना मध्ये एक मेलोसको (Melos) नियति हो। मेलोस एक सानो, तटस्थ टापु राष्ट्र थियो जसले कुनै पनि पक्षमा सामेल हुन अस्वीकार गर्‍यो। एथेन्सका प्रतिनिधिहरूले मेलोसलाई आफ्नो साम्राज्यमा सामेल हुन धम्की दिए र स्पष्ट रूपमा भने कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘शक्तिशालीले जे गर्छ, त्यो सही हुन्छ’ (the strong do what they can, and the weak suffer what they must)। जब मेलोसले आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गर्‍यो, एथेन्सले उनीहरूको सहर घेराउ गरी सबै वयस्क पुरुषहरूलाई मार्यो र महिला तथा बालबालिकाहरूलाई दास बनायो। यस घटनाले भूराजनीतिको क्रूरतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ, जहाँ साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र मानव अधिकारको कुनै मूल्य हुदैन।

यस युद्धले ग्रीक शहर-राज्यहरूलाई आन्तरिक रूपमा कमजोर बनायो, जसले गर्दा उत्तरबाट शक्तिशाली म्यासेडोनियाको उदयलाई सहज भयो। अन्ततः म्यासेडोनियाका फिलिप द्वितीय र उनका छोरा अलेक्जेन्डरले विभाजित र कमजोर ग्रीसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याए। यसरी, दुई शक्तिशाली राज्यहरूको टकरावले अन्ततः तेस्रो शक्तिको उदयलाई बाटो खोलिदियो, जसले साना राज्यहरूको स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्यो।

रोमन साम्राज्यको विस्तार (ई.पू. २७ देखि ई.सं. ४७६ सम्म)

रोमन साम्राज्यको विस्तार कुनै आकस्मिक घटना थिएन, यो एक व्यवस्थित र भूराजनीतिक रणनीति थियो जसको मूल उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र विशाल स्रोतहरू कब्जा गर्नु थियो। रोमले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दा युरोप, अफ्रिका र एसियाका साना जनजातिहरू र राज्यहरूलाई निर्मम रूपमा समाप्त पार्‍यो वा आफ्नो अधीनमा लियो। कार्थेजसँगको तीनवटा पुनिक युद्ध (Punic Wars) रोमन भूराजनीतिको उत्कृष्ट उदाहरण हो। भूमध्यसागरमा व्यापारिक र सैन्य प्रभुत्व कायम गर्न रोमले कार्थेजसँग लामो र रक्तपातपूर्ण युद्ध लड्यो। अन्तिम युद्धमा रोमले कार्थेजको सहरलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेर त्यसको अस्तित्व नै समाप्त गरिदियो, जसले गर्दा भूमध्यसागरमा रोमको निर्विवाद नियन्त्रण कायम भयो।

रोमन साम्राज्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका गौल (Gauls), ब्रिटन्स (Britons) र विभिन्न जर्मनिक जनजातिहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्यो। उनीहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गरियो र उनीहरूलाई रोमन शासन, कानून र संस्कृतिमा समाहित हुन बाध्य पारियो। यदि कसैले प्रतिरोध गर्यो भने, उनीहरूलाई क्रूरतापूर्वक दमन गरिन्थ्यो, जसको उदाहरण ब्रिटनका जनजातिहरूमाथि भएको दमन हो। रोमन विस्तारवादले रोमलाई एक महाशक्ति बनायो तर यसले अनगिन्ती साना राष्ट्रहरूको पहिचान, संस्कृति र सार्वभौमिकतालाई पूर्ण रूपमा मेटाउन काम गर्यो। यसरी, रोमले आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थका लागि साना राष्ट्रहरूलाई कसरी बलिदानी बनायो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

मंगोल साम्राज्यको विस्तार (१२०६–१३६८)

चंगेज खानको नेतृत्वमा मंगोल साम्राज्यको उदय विश्व इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र र व्यापक भूराजनीतिक घटनाहरू मध्ये एक थियो। मंगोलहरूको भूराजनीतिक उद्देश्य व्यापारिक मार्ग, विशेषगरी सिल्क रोडलाई नियन्त्रणमा लिनु र त्यसबाट आर्थिक लाभ उठाउनु थियो। मंगोलहरूले चीनदेखि मध्य एसिया, पर्सिया (वर्तमान इरान) र पूर्वी युरोपसम्मका सयौ साना राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याए। उनीहरूले युद्धका लागि क्रूर र द्रुत सैन्य रणनीतिहरू अपनाए।

खुवारिज्मी साम्राज्य (Khwarazmian Empire), जुन त्यसबेलाको एक शक्तिशाली इस्लामिक राज्य थियो, ले मंगोल व्यापारीहरूको हत्या गर्दा चंगेज खानले त्यसलाई युद्धको बहाना बनाए। मंगोलहरूले खुवारिज्मी साम्राज्यमाथि यति क्रूरतापूर्वक आक्रमण गरे कि त्यसको अस्तित्व नै समाप्त भयो। सहरहरू ध्वस्त पारिए र लाखौ मानिसहरूको हत्या गरियो। यसले भूराजनीतिमा ठूला शक्तिको प्रतिरोध गर्ने साना राष्ट्रहरूको नियति कति भयानक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ। मंगोल साम्राज्यको उदयले विश्वको शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्‍यो र साना राष्ट्रहरूलाई शक्तिशाली छिमेकीको अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कति कठिन हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दियो।

युरोपेली उपनिवेशवादको कालखण्ड

पोल्याण्डको विभाजन (१७७२–१७९५)

१८ औ शताब्दीको अन्त्यमा पोल्याण्ड एक कमजोर गणतन्त्र थियो जसको शक्तिशाली र महत्त्वाकांक्षी छिमेकीहरू थिए: रुसी साम्राज्य, प्रसियाको राज्य र अस्ट्रियाको हब्सबर्ग राजतन्त्र। यी तीन शक्तिले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि पोल्याण्डको कमजोर स्थितिको फाइदा उठाए। उनीहरूले कुनै युद्ध नगरी, केवल कूटनीतिक सहमति मार्फत पोल्याण्डलाई तीन चरणमा विभाजन गर्ने निर्णय गरे। पहिलो विभाजन सन् १७७२ मा भयो, जहाँ पोल्याण्डले आफ्नो एक-तिहाइ भूभाग गुमायो।

यस घटनापछि पोल्याण्डले आफ्नो सेना र संविधानलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्‍यो तर सन् १७९३ मा रुस र प्रसियाले दोस्रो विभाजन गरे। अन्ततः, सन् १७९५ को तेस्रो विभाजनपछि पोल्याण्डको अस्तित्व नै समाप्त भयो र यो १२३ वर्षसम्म नक्साबाटै हरायो। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नैतिक नियम भन्दा शक्ति र स्वार्थको खेल हावी हुने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। पोल्याण्डको विभाजन भूराजनीतिक स्वार्थको कारण कुनै देशले आफ्नो सम्पूर्ण सार्वभौमिकता गुमाएको सबैभन्दा ठूलो र दुःखद उदाहरण हो।

अफ्रिकाको बर्लिन सम्मेलन (१८८४–८५)

१९ औ शताब्दीमा युरोपेली राष्ट्रहरूबीच अफ्रिकाको प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक महत्त्वमाथि नियन्त्रण कायम गर्न एक अघोषित प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो। यसलाई व्यवस्थित गर्न सन् १८८४ मा जर्मनीका चान्सलर ओटो भोन बिस्मार्कले बर्लिनमा युरोपका १४ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सम्मेलन आयोजना गरे। यो सम्मेलन अफ्रिकाको इतिहासमा एक कालो अध्याय साबित भयो। यसमा अफ्रिकी महाद्वीपका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएन। युरोपेली शक्तिहरूले अफ्रिकाको विशाल भू-भागलाई कागजमा सिधै रेखा कोर्दै आफ्ना लागि बाँडे। उनीहरूले अफ्रिकाका हजारौ वर्षदेखिका जनजाति, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे।

यस विभाजनले अफ्रिकामा दीर्घकालीन सीमा विवाद, जातीय द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्यो, जसको असर आज पनि देखिन्छ। यसले भूराजनीतिक स्वार्थका लागि साना राष्ट्रहरूको भाग्यलाई कसरी लापरवाहीपूर्ण ढंगले टुंगो लगाइन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। अफ्रिकाको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने युरोपेली उद्देश्यले लाखौ अफ्रिकीहरूको जीवनलाई कष्टपूर्ण बनायो र उनीहरूको विकासमा ठूलो बाधा पुर्यायो।

चीनमा अफीम युद्ध (१८३९-४२, १८५६-६०)

१९ औ शताब्दीमा बेलायतले चीनसँग व्यापारमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको थियो। यस घाटालाई कम गर्न बेलायतले भारतमा उत्पादन हुने अफीमलाई चीनमा ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा निर्यात गर्न थाल्यो। चीनको क्विङ वंशले यसको विरोध गर्दै अफीम आयातमाथि प्रतिबन्ध लगायो र चिनियाँ अधिकारीहरूले अफीमको ठूलो मात्रा जफत गरे। बेलायतले यसलाई आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमाथिको आक्रमण मानेर चीन विरुद्ध युद्ध गर्यो। दुवै अफीम युद्धमा चीनको सैन्य कमजोरीको कारण हार भयो।

युद्धको परिणाम स्वरुप, चीनलाई असमान सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो, जसलाई ‘नानकिङ सन्धि’ (Treaty of Nanking) भनिन्छ। यी सन्धिहरू अन्तर्गत चीनले हङकङलाई बेलायतलाई सुम्पनुपर्यो, व्यापारका लागि थप पाँच बन्दरगाहहरू खोल्नुपर्यो र बेलायतलाई ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो। यस युद्धले चीनको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो चोट पुग्यो र यसलाई “अपमानको शताब्दी” (Century of Humiliation) को सुरुवात मानिन्छ। यो घटनाले कसरी आर्थिक स्वार्थले भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई जन्म दिन सक्छ र कमजोर राष्ट्रहरूले त्यसको भयानक मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ।

विश्वयुद्धको त्रासदी र साना राष्ट्रहरूको नियति

प्रथम विश्वयुद्धको कारण सर्बिया (१९१४)

प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात सर्बियाको एक सानो राज्यमा भएको घटनाबाट भयो। अस्ट्रिया-हंगेरीका युवराज फ्रान्ज फर्डिनान्डको हत्या बोस्नियाको राजधानी सारायेभोमा एक सर्बियाली राष्ट्रवादीले गर्दा अस्ट्रिया-हंगेरीले सर्बियामाथि आक्रमण गर्ने बहाना पायो। सर्बिया एक सानो र कमजोर राष्ट्र भए पनि, यसमा रुसको समर्थन थियो। अस्ट्रिया-हंगेरीमाथि जर्मनीको पूर्ण समर्थन थियो, जबकि रुसमाथि फ्रान्स र बेलायतको।

यो भूराजनीतिक गठबन्धन र प्रतिस्पर्धाले गर्दा एउटा सानो घटनाले सम्पूर्ण युरोपलाई युद्धको चपेटामा पार्यो। यसरी सर्बियाको सानो घटनाले गर्दा ठूला शक्तिहरूको बीचमा भूराजनीतिको खेल सुरु भयो, जसले लाखौ मानिसहरूको ज्यान लियो र सम्पूर्ण विश्वलाई युद्धको चपेटामा पार्यो। यसले साना राष्ट्रहरू ठूला शक्तिहरूको टकरावको कारण बन्ने माध्यम मात्र हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ।

म्युनिख सम्झौता (१९३८)

जर्मनीका हिटलरले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले चेकोस्लोभाकियाको सुडेटेनल्याण्ड (Sudetenland) क्षेत्रमाथि दाबी गरे। यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जर्मन भाषी मानिसहरू बस्थे। युरोपमा अर्को युद्ध रोक्नका लागि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीबीच म्युनिखमा एक सम्झौता भयो। यो सम्झौतामा चेकोस्लोभाकियाका प्रतिनिधिलाई समेत सामेल गराइएन। ठूला शक्तिहरूले चेकोस्लोभाकियाको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै हिटलरको मागलाई स्वीकार गरे।

यस सम्झौताको परिणाम स्वरुप, चेकोस्लोभाकियाले आफ्नो महत्वपूर्ण भू-भाग गुमायो। यो घटनालाई ‘तुष्टीकरण नीति’ (Appeasement) को सबैभन्दा ठूलो असफलता मानिन्छ, किनभने यसले युद्ध रोकिएन, बरु हिटलरलाई थप आक्रामक बन्न प्रोत्साहन दियो। यसले भूराजनीतिमा ठूला शक्तिहरूको तुष्टीकरणले साना राष्ट्रहरूको अस्तित्वलाई कसरी जोखिममा पार्छ भन्ने कुरा देखाउँछ।

पोल्याण्डमाथि जर्मन र सोभियत आक्रमण (१९३९)

द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात पोल्याण्डमाथि भएको आक्रमणबाट भयो। सन् १९३९ मा जर्मनीका हिटलर र सोभियत संघका स्टालिनले एक गोप्य सन्धि गरे, जसलाई मोलोटोभ-रिबेन्ट्रोप सम्झौता (Molotov-Ribbentrop Pact) भनिन्छ। यस सन्धिमा उनीहरूले पोल्याण्डलाई आपसमा बाँड्ने सहमति गरेका थिए। यसको केही समयपछि जर्मनीले पोल्याण्डको पश्चिमी भागमाथि आक्रमण गर्यो र सोभियत संघले पूर्वी भागमा कब्जा गर्‍यो।

यस घटनाले पुनः एक पटक पोल्याण्डलाई दुई ठूला शक्तिहरूको बीचमा पिस्यो। यद्यपि यसले विश्वलाई नै युद्धको चपेटामा पार्यो, पोल्याण्डले आफ्नो सार्वभौमिकता र भू-भागको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नैतिकताको कुनै अर्थ नहुने र केवल शक्ति र स्वार्थको खेल हावी हुने कुरालाई पुष्टि गर्दछ।

चीनमाथि जापानी आक्रमण (१९३७–१९४५)

१९३० को दशकमा जापानले आफ्नो साम्राज्य विस्तारका लागि चीनमाथि क्रूर आक्रमण गर्यो। जापानलाई आफ्नो स्रोतसाधनको अभावले गर्दा चीनको विशाल भूभाग र प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण जमाउनु अत्यावश्यक थियो। चीन आन्तरिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा, जापानले मन्चुरिया लगायतका क्षेत्रहरू कब्जा गर्यो र लाखौ चिनियाँ नागरिकहरूको हत्या गर्यो।

यस युद्धले चीनको भू-भाग र राजनीतिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो र यसले भविष्यमा चीनमा साम्यवादको उदयलाई सहज बनायो। यो घटनाले कसरी साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि कमजोर छिमेकीमाथि आक्रमण गर्छ र त्यसले नागरिक जीवनमा कति ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ।

शीतयुद्ध र तेस्रो विश्वको खेलमैदान

कोरियाको विभाजन र युद्ध (१९५०–५३)

द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि कोरियालाई अमेरिका र सोभियत संघको प्रभाव क्षेत्रमा विभाजित गरियो। उत्तर कोरियामा सोभियत संघको विचारधाराको सरकार गठन भयो भने, दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको समर्थनमा सरकार बन्यो। यो भूराजनीतिक विभाजनले सन् १९५० मा कोरियाली युद्ध को रूप लियो। यस युद्धमा दुवै महाशक्तिले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा भाग लिए तर लड्ने र मर्ने कोरियाली नागरिकहरू नै थिए।

लाखौ निर्दोष मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। यो युद्धले कोरियालाई स्थायी रूपमा दुई भागमा विभाजन गर्‍यो र आजसम्म पनि दुवै देशबीच तनाव कायम छ। यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो र हृदयविदारक उदाहरण हो, जहाँ दुई ठूला शक्तिहरूको स्वार्थले एक देशलाई सधैका लागि टुक्राटुक्रा पार्यो।

भियतनाम युद्ध (१९५५–७५)

भियतनाम युद्ध पनि शीतयुद्धको भूराजनीतिक टकरावको उपज थियो। अमेरिकाले दक्षिण भियतनामलाई समर्थन गर्‍यो, जबकि सोभियत संघ र चीनले उत्तर भियतनामलाई। अमेरिकाले साम्यवादको विस्तार रोक्ने नाममा भियतनाममाथि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्यो। अमेरिकाको सैन्य अभियान र बमबारीले भियतनामका लाखौ नागरिकको ज्यान लियो।

यस युद्धले भियतनामलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो र अन्ततः अमेरिकाको हार भएपछि भियतनाम एकीकृत भयो। यो युद्धले देखाउँछ कि कसरी ठूला शक्तिहरूको विचारधारात्मक संघर्षले साना राष्ट्रहरूलाई विनाशको किनारामा पुर्याउन सक्छ र लाखौ निर्दोष नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ।

अफगानिस्तानमा सोभियत आक्रमण (१९७९)

सोभियत संघले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्यो। यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले पाकिस्तानको माध्यमबाट अफगानिस्तानका मुजाहिद्दीन लडाकुहरूलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग दियो। यसले गर्दा अफगानिस्तान दशकौसम्म युद्ध र अस्थिरताको चपेटामा पर्यो। यस द्वन्द्वले अफगानिस्तानको राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो र पछि अल-कायदा र तालिवान जस्ता अतिवादी समूहहरूको उदय भयो। यो घटनाले ठूला शक्तिको हस्तक्षेपले कसरी एक देशलाई लामो समय सम्म अस्थिर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ।

क्युबा मिसाइल संकट (१९६२)

क्युबाका क्रान्तिकारी नेता फिडेल क्यास्ट्रोले सोभियत संघसँग सम्बन्ध बढाएपछि सोभियत संघले अमेरिकाको नजिकै क्युबामा आणविक क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गर्यो। यसले गर्दा अमेरिका र सोभियत संघ आणविक युद्धको नजिक पुगेका थिए। क्युबा दुई ठूला शक्तिहरूको टकरावको केन्द्र बन्यो। यस घटनाले आणविक युद्धको जोखिमलाई उजागर गर्‍यो। यद्यपि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएर संकट टरेको थियो, क्युबाको सार्वभौमिकता र सुरक्षा दुवै ठूला राष्ट्रहरूको स्वार्थमा निर्भर थियो।

शीतयुद्धपछिको युग र वर्तमानका घटनाहरू

इराकमा अमेरिकी आक्रमण (२००३) 

शीतयुद्धपछि अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गर्न इराकमाथि सन् २००३ मा आक्रमण गर्‍यो। यस आक्रमणको मुख्य कारण इराकले सामूहिक विनाशकारी हतियार (Weapons of Mass Destruction) राखेको भन्ने आरोप थियो, जुन पछि असत्य साबित भयो। यस भूराजनीतिक कदमको वास्तविक उद्देश्य मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु र इराकको विशाल तेल भण्डारमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु थियो। इराकमाथि आक्रमणको निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को समर्थनविना नै गरियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरूको कमजोरीलाई पनि उजागर गर्‍यो।

यो युद्धले इराकको राजनीतिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। सद्दाम हुसेनको शासन ढलेपछि इराकमा कुनै स्थिर र बलियो सरकार बन्न सकेन, जसले त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक हिंसा र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्यो। यस अस्थिरताको फाइदा उठाएर अल-कायदा जस्ता अतिवादी समूहहरूले आफ्नो जरा गाडे। पछि इस्लामिक स्टेट (ISIS) को उदय पनि यही अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम थियो। इराकको तेल उत्पादनमाथि अमेरिका र यसका कम्पनीहरूको प्रभाव बढ्यो तर त्यसको फाइदा इराकी जनताले पाउन सकेनन्। यस युद्धले लाखौ इराकी नागरिकको ज्यान लियो, हजारौलाई विस्थापित गर्‍यो र देशको सम्पूर्ण पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्यो। इराक आज सम्म पनि यस युद्धको परिणाम भोगिरहेको छ।

इरान आणविक कार्यक्रम

इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानमाथि लामो समयदेखि कठोर आर्थिक नाकाबन्दी लगाए। यसको उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु थियो। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा शंका व्यक्त गर्दै आएको छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर विकसित भएको भूराजनीतिक तनावले मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढायो।

हालसालै इजरायल र अमेरिकाले इरानको सैन्य अखडा र आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरे, जसले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक अवस्थालाई झन् जटिल बनाएको छ। अमेरिकाले यसलाई इरानको अस्थिरता फैलाउने कार्यको जवाफ र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक कदम भएको दाबी गर्‍यो भने इजरायलले आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरालाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालेको बतायो। यी आक्रमणहरूले इरानको आणविक क्षमतालाई सीमित गर्न खोजिए पनि, यसले प्रतिशोधको चक्रलाई बढाउन सक्छ। नाकाबन्दी र हालैका आक्रमणहरूले इरानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गर्‍यो, जसले गर्दा त्यहाँका जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो। खाद्य सामग्री, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव भयो र मुद्रास्फीतिले आकाश छोयो। यो घटनाले कसरी ठूला शक्तिहरूको स्वार्थ र एक-अर्काप्रतिको अविश्वासले एउटा राष्ट्रका जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरा देखाउँछ।

दक्षिण चीन सागरको विवाद

चीनको बढ्दो सैन्य र आर्थिक शक्तिले गर्दा दक्षिण चीन सागरको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ। चीनले यस सागरका ९० प्रतिशत भू-भाग माथि ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो नियन्त्रण भएको दाबी गर्दै आएको छ। यसले भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाई जस्ता साना राष्ट्रहरूसँग विवाद सिर्जना गरेको छ। चीनले यस क्षेत्रमा कृत्रिम टापुहरू निर्माण गरी सैन्य आधारहरू स्थापित गर्दै आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाइरहेको छ। यसले यी साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता माथि सीधा प्रश्न उठाएको छ।

यी साना राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक सहयोगको सहारा लिन बाध्य छन् तर चीनको बढ्दो प्रभावले उनीहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। यस भूराजनीतिक विवादले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ, किनकि यो क्षेत्रबाट विश्वको एक-तिहाइ व्यापार हुने गर्दछ। अमेरिका र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाएर चीनलाई चुनौती दिइरहेका छन्, जसले साना राष्ट्रहरूलाई दुई ठूला शक्तिहरूको बीचमा पारेको छ।

यो विवाद चीनको ‘एक चीन नीति’ (One China Policy) सँग पनि जोडिएको छ, जसले ताइवानलाई चीनको एक अविभाज्य हिस्सा मान्दछ। अमेरिकाले ताइवानलाई दिइरहेको सैन्य सहयोग र ताइवानको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको पक्षमा देखाएको अडानले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक अवस्थालाई झन् जटिल र संवेदनशील बनाएको छ। ताइवानको भविष्यलाई लिएर हुने कुनै पनि ठूलो टकरावको असर सम्पूर्ण एसिया-प्रशान्त क्षेत्र र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

युक्रेन संकट (२०१४ देखि निरन्तर)

सन् २०१४ मा युक्रेनमा युरोप र अमेरिकाको प्रभाव बढेपछि रुसले क्रिमियालाई कब्जा गर्‍यो र युक्रेनको पूर्वी भागमा द्वन्द्व सुरु गर्‍यो। रुसले नेटो (NATO) को पूर्वी विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको खतरा मान्यो। युक्रेन दुई ठूला शक्तिको टकरावको केन्द्र बन्यो, जसले अन्ततः सन् २०२२ मा ठूलो युद्धको रूप लियो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा युक्रेनका लाखौ जनताले आफ्नो घर, परिवार र जीवन गुमाए। दशौ लाख मानिसहरू देश छोडेर शरणार्थी बन्न बाध्य भए। यो युद्धले युक्रेनको पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ।

यस द्वन्द्वले युरोप र विश्वव्यापी सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ। यसले विश्वका शक्तिहरू बीचको तनावलाई बढाएको छ र ऊर्जा तथा खाद्यान्न संकट निम्त्याएको छ। युक्रेनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले सैन्य र आर्थिक सहयोग प्रदान गरे पनि, युक्रेनले यस युद्धको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। यो घटनाले साना राष्ट्रहरूलाई ठूला शक्तिहरूको स्वार्थको खेलमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो। रुसले युक्रेनको करिब २० प्रतिशत भू-भाग कब्जा गरेको छ, जुन अहिले फिर्ता हुने सम्भावना लगभग असम्भव जस्तो देखिन्छ। यस युद्धलाई रोक्न रुसका राष्ट्रपति पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प लगायत युरोपका धेरै शीर्ष नेताहरूले प्रयास गरे पनि कुनै ठोस समाधान निस्किएको छैन। यो युद्धले युक्रेनलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याउनुमा त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत-साधन (विशेषगरी खनिज र कृषि भूमि) र रुसका लागि रहेको रणनीतिक महत्व नै प्रमुख कारण मानिएको छ। यसरी, युक्रेनको भाग्य दुई ठूला शक्तिको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको शिकार बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर युक्रेनका जनताले भोगिरहेका छन्।

प्यालेस्टाइन-इजरायल द्वन्द्व

इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वको मूल जड ऐतिहासिक र धार्मिक भए पनि, यसमा ठूला शक्तिहरूको हस्तक्षेपले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। इजरायललाई अमेरिका र केही पश्चिमी राष्ट्रहरूको निरन्तर समर्थन र मध्यपूर्वका अन्य शक्तिहरूको टकरावले प्यालेस्टाइन समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। इजरायलको सैन्य शक्ति र अमेरिकी समर्थनका कारण प्यालेस्टिनी जनताले वर्षौदेखि आफ्नो भू-भाग र जीवनको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। यो द्वन्द्वले प्यालेस्टाइनको भू-भाग निरन्तर खुम्चिदै गएको छ र उनीहरूको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी जनताले भोगेको दुःख र पीडा भूराजनीतिको क्रूर परिणाम हो।

यस द्वन्द्वमा इरानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, जसले हमास, हिजबुल्लाह र यमनका हुथी विद्रोही जस्ता आफ्ना ‘प्रोक्सी’ समूहहरूलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग प्रदान गर्दै इजरायल माथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। अमेरिकाले इजरायललाई दिने असीमित सैन्य र आर्थिक सहयोगले उसलाई यस क्षेत्रमा एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएको छ। अमेरिकाको लागि इजरायल मध्यपूर्वमा उसको रणनीतिक साझेदार हो। यसको ठीक विपरीत, अन्य मुस्लिम राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरे पनि, आन्तरिक स्वार्थ र अस्थिरताका कारण उनीहरूको सहयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन। इजरायलले आफ्नो भू-भाग सानो भए पनि, विश्वका सबैभन्दा उन्नत सैन्य प्रविधि, बलियो गुप्तचर संयन्त्र र पश्चिमी राष्ट्रहरूको निरन्तर समर्थनका कारण एक महाशक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। यो सबै भूराजनीतिको जटिल खेलको परिणाम हो, जहाँ साना राष्ट्रहरूको भाग्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थमा निर्भर हुन्छ।

नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद

नेपाल, भारत र चीन जस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकोले भूराजनीतिको संवेदनशील स्थितिमा छ। भारत र चीनबीचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपाल पर्दै गएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद नेपाल र भारतबीचको मात्र नभई चीनको पनि स्वार्थसँग जोडिएको छ। भारतले चीनसँगको आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि यो क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मान्छ, जसले नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाइरहेको छ। नेपालले यो भू-भाग आफ्नो भएको दाबी गरे पनि, भारत र चीनबीचको बढ्दो सामरिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका कारण यो मुद्दा जटिल बनेको छ।

ठूला शक्तिहरूको स्वार्थले गर्दा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले आफ्नो भू-भाग र स्वाधीनताको रक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको छ। यस क्षेत्रमा चीनले पूर्वाधार विकास गर्दै आफ्नो पहुँच बढाउँदा भारतले पनि त्यसको जवाफमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। यसले नेपालको लागि संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपालले यी दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित र सुदृढ कूटनीति अपनाउनुपर्ने चुनौती छ, अन्यथा यो क्षेत्र भूराजनीतिको खेल मैदान बन्न सक्छ।

अन्त्यमा, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका यी सबै घटनाहरूले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछन् कि भूराजनीतिक खेलमा साना राष्ट्रहरूले सधै मूल्य चुकाउनुपर्छ। यसबाट बच्नका लागि साना राष्ट्रहरूले आफ्नो आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्नु, सुदृढ कूटनीति अपनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाजलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ। तर जबसम्म विश्वमा शक्ति र स्वार्थको खेल जारी रहन्छ, तबसम्म कमजोर राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र मानव अधिकार जोखिममा परिरहनेछ।

प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०८२, मंगलबार