नेपालको अर्थतन्त्र: अध्यारो सुरुङबाट उज्यालो यात्रातर्फ

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेकौ चुनौतीहरूको घेरामा छ। उच्च व्यापार घाटा, बढ्दो बेरोजगारी र अस्थिर राजनीतिक वातावरणका कारण लगानीको माहौल निराशाजनक बन्दै गएको छ। तर, यी समस्याहरूको समाधान असम्भव छैन। यसका लागि नीतिगत र व्यवहारिक दुवै तहमा दूरगामी सुधारको खाँचो छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने रणनीतिक उपायहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर स्वदेशी उत्पादन र साना तथा मझौला उद्योगको विकास सम्मका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू, जसले दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्छ।

नेपालमा दिगो विकासको बाटोमा सबै भन्दा ठूलो अवरोध भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो, जसले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरू कार्यान्वयन हुन पाउदैनन्। यसका साथै, नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेको ढिलासुस्तीले विदेशी तथा स्वदेशी दुवै लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको छ। अर्कोतर्फ, परम्परागत कृषि प्रणाली, ऊर्जाको अपर्याप्त उपयोग र बेरोजगारीको विकराल समस्याले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। यी जटिलतालाई चिर्दै आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। अबको बाटो भनेको परम्परागत सोच र कार्यशैलीलाई त्यागेर आधुनिक प्रविधि, उत्पादनमा जोड र उद्यमशीलताको विकासमा केन्द्रित हुनु हो।

लगानीको द्वार खोल्दै, पूर्वाधारको जग
नेपालमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीलाई आकर्षित गर्नु अनिवार्य छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई भरपर्दो र दीर्घकालीन योजना बनाउन मद्दत गर्छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेट र नीति परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर कम्तीमा पाँचदेखि दस वर्षसम्म लागू हुने स्थिर आर्थिक नीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक झन्झटलाई कम गर्न एकल बिन्दु सेवा (One-Stop Service) प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। साथै, लगानीकर्ताको सम्पत्ति र लगानीको कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन बलियो कानुन बनाउनु र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीको सरलीकरण अपरिहार्य छ। कर तिर्ने प्रक्रियालाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाई सहज बनाउनुका साथै करका दरहरूलाई स्थिर राख्नुपर्छ। नयाँ उद्योगहरूलाई निश्चित समयका लागि कर छुटको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार जस्तै: सडक, बिजुली, पानी र सञ्चारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी, विशेषज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई प्रयोग गरेर ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

लगानीलाई राजधानी केन्द्रित हुनबाट रोक्नका लागि राजधानी बाहिर लगानीको प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि देशका विभिन्न भागमा उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) को विकास गर्न सकिन्छ, जहाँ ऊर्जा, कर र श्रम कानुनमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था हुन्छ। यसले क्षेत्रीय विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहजै विदेशी मुद्रा विनिमय गर्न मिल्ने व्यवस्थाले पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। समग्रमा, यी सबै उपायहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छन्।

कृषि र उद्योगमा नयाँ क्रान्ति
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई त्यागेर वैज्ञानिक खेती प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधि जस्तै: हरितगृह (greenhouse), थोपा सिचाइ (drip irrigation) र जैविक प्रविधि (biotechnology) को प्रयोगबारे तालिम दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले सिचाइ सुविधाको विस्तार गरी वर्षैभरि खेती गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। साथै, गुणस्तरीय बीउबिजन र मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषि बजारमा बिचौलियाको भूमिका घटाउन किसानलाई सिधै बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषि बीमा र सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्थाले किसानलाई थप सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरण (mechanization) को प्रयोग बढाएर श्रमको लागत घटाउन सकिन्छ। यसका लागि ट्रयाक्टर, थ्रेसर जस्ता आधुनिक मेसिनरीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै, कृषि अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाएर नेपालको माटो र हावापानी सुहाउदो नयाँ बालीहरूको विकास गर्नुपर्छ। सहकारी मोडेलको विकासले साना किसानहरूलाई संगठित गरी सामूहिक रूपमा खेती र बजारीकरण गर्न मद्दत गर्छ, जसले उनीहरूको बार्गेनिङ पावर बढाउँछ। बाली विविधीकरणमा जोड दिएर परम्परागत धान, गहुँ बाहेक नगदे बाली, फलफूल, तरकारी र जडीबुटी खेतीमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति बिना अर्थतन्त्रको विकास असम्भव छ। यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) को विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूको आयातमा उच्च कर लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन सकिन्छ। उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जामा सहुलियत दिनु र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिनु आवश्यक छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहुलियत ऋण र तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ, किनकि यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्यातमा कर छुट र उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

युवा जनशक्ति र ऊर्जाको शक्ति
नेपालमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ, जसको मुख्य कारण शिक्षा र रोजगारीबीचको तालमेल नमिल्नु हो। यो समस्या समाधान गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी बजारको माग र आवश्यकता अनुसारको आधुनिक र प्राविधिक शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र केन्द्रित हुनु भन्दा विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक तालिम र इन्टर्नशिपमा जोड दिनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले उद्योगको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, जसले रोजगारीको अवसर बढाउँछ।

युवाहरूलाई जागिर खोज्न मात्र होइन, आफै व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहने युवाहरूलाई कर छुट र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, प्रमाणपत्रलाई मात्र नभई सीप र दक्षतालाई पनि महत्त्व दिने शैक्षिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा विदेशिने युवाहरूको संख्या घट्छ। अनलाइन शिक्षाको विस्तारले दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि स्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्छ।

नेपालको जलस्रोतलाई सही रूपमा उपयोग गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। यसका लागि जलविद्युत परियोजनाहरूको द्रुत निर्माण गर्नुपर्छ र ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। उत्पादन भएको बिजुलीलाई देशका हरेक कुना-कुनामा पुर्‍याउन राष्ट्रिय ग्रीडको विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा खपत भएर बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गरी ठूलो राजस्व आर्जन गर्न सकिन्छ। विद्युत चोरी नियन्त्रण र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक छन्।

व्यापार घाटामा अंकुश, राजस्वमा वृद्धि
नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च व्यापार घाटा एउटा ठूलो समस्या हो। यसलाई कम गर्नका लागि अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा उच्च कर लगाउनुपर्छ। साथै, जनतालाई ‘नेपालमा बनेको’ (Made in Nepal) वस्तुहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विदेशी बजारमा माग भएका वस्तुहरू (जस्तै: हस्तकला, चिया, कफी, जडीबुटी) को उत्पादन बढाएर निर्यातमुखी उद्योगहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ। भारत, चीन लगायतका देशहरूसँग व्यापार सम्झौता गरी नेपाली उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात नगरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि मात्र निर्यात गर्नुपर्छ। पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता सेवाहरूको निर्यात बढाउनु पनि व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो।

नेपालको राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार नाकाहरूमा कडा अनुगमन गर्नुपर्छ। कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउन सबै प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउनुपर्छ, जसले भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि घटाउँछ। करको दायरा विस्तार गरी कर नतिर्ने वा कम तिर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायहरूलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउनु आवश्यक छ। कर शिक्षाले जनतालाई करको महत्त्वबारे शिक्षित गर्न मद्दत गर्छ। सरकारले उठाएको राजस्व कहाँ खर्च हुदैछ भन्ने कुराको सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सुशासन र नीतिगत स्थिरताको आधार
नेपालमा पुँजीगत खर्चमा हरेक वर्ष कम हुने समस्याले विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न परियोजनाहरूको समयमै छनोट गरी आर्थिक वर्षको सुरुमै काम सुरु गर्नुपर्छ। परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक झन्झटलाई हटाउन र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई छिटो बनाउनु आवश्यक छ। समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी क्षमतावान बनाउनुपर्छ। बजेट पास हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु र बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्नु पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उपाय हुन्।

सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिहरूमा बारम्बार फेरबदल नहुने गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। हरेक सरकारले अल्पकालीन नीतिहरू मात्र नबनाई २०-२५ वर्षका लागि दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउनुपर्छ। नीति निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरूले मात्र नभई अर्थशास्त्री, उद्योगी र विज्ञहरूको सुझाव लिनुपर्छ। बनाइएका नीतिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नुपर्छ। यी सबै उपायहरूले नेपालमा सुशासन र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्छन्, जसले अन्ततः दिगो आर्थिक विकासको बाटो खोल्छ।

विभिन्न तहका लागि सुझावहरू
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले एकआपसमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विशिष्ट कार्यहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यसका लागि निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको भूमिका: स्थानीय तह आर्थिक समृद्धिको आधार हो। यहाँ गरिने स-साना सुधारले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। स्थानीय सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र विशेष बालीको उत्पादनमा जोड दिदै कृषि पकेट क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्द्धन गर्ने र कृषक सहकारीहरूलाई व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने जस्ता काममा लाग्नुपर्छ। प्रशासनिक सेवामा सुधार ल्याउन सबै सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने र अनलाइनबाटै कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सडक मर्मत र स्तरोन्नति, खानेपानी योजना र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा पनि स्थानीय तहले नै अग्रसरता लिनुपर्छ। साथै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सफा र स्वच्छ गाउँ/शहरको अवधारणा विकास गर्ने, होमस्टे र पदयात्रा मार्गको विकास गर्ने तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने काममा विशेष जोड दिनुपर्छ।

प्रादेशिक तहको भूमिका: प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाई योजनाबद्ध विकासलाई गति दिन सक्छ। यसका लागि प्रदेशभित्र ठूला र साना उद्योग स्थापना गर्न विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्छ। पूर्वाधारको सन्दर्भमा, मुख्य सडकहरूलाई प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने, हवाई यातायातलाई सहज बनाउन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने र ठूला सिचाइ परियोजनाहरू निर्माण गर्ने काम प्रादेशिक सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। मानव संसाधन विकासका लागि बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक कलेजहरूको स्थापना गर्ने र युवा रोजगार नीति लागू गर्नुपर्छ।

केन्द्रीय तहको भूमिका: समग्र देशको आर्थिक नीति निर्धारण गर्ने केन्द्रीय सरकारको दायित्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन नहुने गरी स्थिर र दीर्घकालीन आर्थिक नीति बनाउनु जरुरी छ। उच्च तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदै लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पनि आवश्यक छ। ऊर्जा निर्यात नीति बनाएर जलविद्युत परियोजनाहरूको द्रुत निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसबाहेक, प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रहरूसँग व्यापार सम्झौता गरी निर्यात बढाउने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउने जस्ता कूटनीतिक र आर्थिक पहलहरू पनि केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक विकासको यात्रामा चुनौतीहरू छन्, तर तिनीहरू समाधान गर्न नसकिने होइनन्। माथि उल्लिखित उपायहरूलाई सही नियत र राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रले पक्कै पनि नयाँ दिशा लिनेछ। यो कार्ययोजनाले सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाज सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संयुक्त प्रयास गर्न आह्वान गर्छ। जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र पारदर्शी आर्थिक नीति लागू हुदैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धि केवल एउटा सपना मात्र बन्नेछ। अबको समय कुरा गर्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो। प्रत्येक नागरिकको सहयोग र सरकारको इमान्दार प्रयासले मात्र नेपाललाई एउटा सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार