नेपालको राजनीति: नियन्त्रण बाहिरको बाटो

नेपालको समकालीन राजनीति एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ, जहाँ नेपाली दल र नेताहरू राष्ट्रिय नियन्त्रण भन्दा बाह्य स्वार्थ र आन्तरिक स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेका छन्। यो अवस्थाको मुख्य कारण हो – देशको नीति निर्माणमा विदेशी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप। दूतावासहरूको अत्यधिक सक्रियता, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटमा उनीहरूको भूमिका र सरकार निर्माण देखि दल विभाजन सम्मको ‘इन्जिनियरिङ’ ले नेपाली राजनीति नेपाली माटोको हितमा नरहेको स्पष्ट पार्छ। यसको अर्को बलियो कडी हो आर्थिक परनिर्भरता।

विकास आयोजना, अनुदान र ऋणका लागि विदेशी दातामा अत्यधिक भर पर्दा, राष्ट्रिय हित भन्दा दाताहरूको स्वार्थ सर्वोपरि हुने गरेको छ। सीमा विवाद जस्ता संवेदनशील मुद्दामा स्पष्ट र बलियो अडान लिन नसक्नुमा समेत बाह्य दबाब स्पष्ट देखिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र पूर्वाधारसँग जोडिएका एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूमा हुने विवादले राष्ट्रिय हित भन्दा बाह्य शक्तिको स्वार्थ जोडिएको भान हुन्छ। युवा नेताको उदयमा समेत विदेशी नेटवर्कको प्रभाव हुनु र सामान्य आन्तरिक मुद्दालाई पनि समाधानका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले नेपाली दलहरूको आफ्नो माटो माथिको पकड कमजोर भएको देखाउँछ।

यो दलीय असफलताको कारणले नै राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र अविभावकीय (Non-partisan) नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ। हालको राजनीति केवल सत्ता र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भई सिद्धान्तहीन र अवसरवादी बनेको छ। राजनीतिक विग्रह, भ्रष्टाचार र राज्यका हरेक अंगको दलीयकरण (Politicization) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता माथि अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती खडा गरिरहेको छ।

यस विषम परिस्थितिमा, संवैधानिक राजतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको साझा प्रतीक, अविभावकीय सल्लाहकार र दलीय स्वेच्छाचारिता माथि नियन्त्रण गर्ने अन्तिम शक्ति (Check and Balance) को रूपमा हेरिएको छ। राजाको तटस्थ भूमिकाले विदेशी हस्तक्षेपलाई न्यून गर्दै नेपाली सेनालाई बलियो राष्ट्रिय भावनामा अडिग राख्न सक्ने तर्क गरिन्छ। यसरी, नेपालको गलत बाटोमा गएको राजनीतिलाई फर्काउन र दिगो स्थायित्व दिन संवैधानिक राजतन्त्र एक मात्र विकल्प हुन सक्छ, जसले देशको इतिहास, धर्म, संस्कृति र पहिचानको समेत रक्षा गर्न मद्दत गर्छ।

राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव

नेपाली राजनीतिमा दलका नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र राष्ट्रिय हितलाई बिर्सिएको प्रवृत्तिले गर्दा देशको बागडोर नेपाली नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छ। सबै भन्दा पहिले त, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु नै यसको मूल कारण हो। नेताहरू दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न असफल भएका छन्; कहिले एकतर्फ त कहिले अर्कोतर्फ ढल्किने प्रवृत्तिले देशको परराष्ट्र नीति कमजोर बनेको छ। यस कमजोरीको फाइदा उठाएर विदेशी दूतावासहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘ओपन सेक्रेट’ रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्, जुन दल विभाजन देखि सरकार निर्माण सम्म देखिन्छ। नेताहरू महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सल्लाह लिनका लागि बारम्बार विदेश भ्रमणमा जानुले पनि उनीहरूको निर्णय क्षमतामा बाह्य प्रभाव रहेको पुष्टि गर्छ।

आन्तरिक रूपमा, दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभ यति हावी भएको छ कि नेताहरू राष्ट्रिय हितलाई भन्दा सत्ता टिकाउनका लागि विदेशी शक्तिको समर्थन खोज्न लालायित हुन्छन्। यसको परिणाम स्वरुप, राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरूमा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ र गोप्य बुँदाहरू समावेश हुने आशंका बढ्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरी पनि यही बाह्य प्रभावको उपज हो, किनकि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा विदेशी स्वार्थ जोडिएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाइ हुने गरेको छ। अर्को तर्फ, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGO/INGO) ले सामाजिक र राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्दै सामाजिक मुद्दाहरू (धर्म, संस्कृति) मा समेत बाह्य एजेन्डा प्रवेश गराएका छन्।

यी सबै कारणहरूले नेपाली दलहरू ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै ‘मुखमा राम-राम, बगलीमा छुरा’ को नीतिमा हिडेको देखिन्छ। जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कँदै गर्छ’ भन्दै आफ्नो स्वार्थमा लागिरहने प्रवृत्ति हावी छ। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान जस्तै नयाँ नेता वा दल आउँदा पनि पुरानै स्वार्थी प्रवृत्ति दोहोरिने भएकाले नेपालको राजनीति पूर्णतः गलत बाटोमा गइसकेको र यसलाई फर्काउन दलहरूको वर्तमान संरचना र नेतृत्व असक्षम भएको प्रमाणित भएको छ। यसले गर्दा जनताको ‘जवाफदेहिताको अभाव’ महसुस हुन्छ, जहाँ नेताहरू जनताप्रति भन्दा दाता र विदेशी शक्तिप्रति बढी जवाफदेही देखिन्छन्।

संवैधानिक राजतन्त्रको अपरिहार्यता

विगतको गणतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाली दलहरूको असफलताले संवैधानिक राजतन्त्रको अपरिहार्यता लाई बलियोसँग स्थापित गरेको छ। दलहरूले विगत ३५ वर्षमा सुशासन, दिगो विकास र स्थायी शान्ति दिन सकेका छैनन्, जसले उनीहरूको असक्षमता प्रमाणित गर्छ। निरन्तरको सरकार फेरबदल, अस्थिरता र राजनीतिक विग्रहले देशलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन, जसले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ। यस अस्थिरतालाई रोक्न र संवैधानिक स्थायित्व कायम गर्न संवैधानिक राजतन्त्र आवश्यक छ।

हालको व्यवस्थामा राज्यको सर्वोच्च संस्थामा ‘शून्यता’ पैदा भएको छ, जहाँ राष्ट्रपति पद दलीय भागबन्डा र विवादको केन्द्र बन्ने गरेको छ। राजालाई राष्ट्रिय एकता र अविच्छिन्नताको एकमात्र साझा प्रतीक र सर्वमान्य अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्दा यो शून्यता पूर्ति हुन्छ। राजाको अविभावकीय (Non-partisan) भूमिकाले दलगत स्वार्थ भन्दा माथि रही राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ। यसले दलका नेताहरूलाई ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को अन्तिम शक्ति प्रदान गर्छ, जसबाट ‘सयौ मुसा मारी बिरालो पिलपिल’ जस्ता भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउन सकिन्छ।

राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि कूटनीतिक सन्तुलन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। राजाको उपस्थितिमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सँगको सम्बन्ध दलको स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय हितमा आधारित भई सन्तुलित रहन्छ। यसले विदेशी हस्तक्षेपको न्यूनता ल्याउँछ र अप्रत्याशित संकटबाट देशलाई बचाउन मद्दत गर्छ। संविधान संशोधनमा बाह्य शक्तिको दबाबलाई समेत राजाको अडानले रोक्न सक्छ। यसरी, अटल सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता माथि कुनै खतरा आउन नदिने अटल र निर्णायक शक्ति राजसंस्थामा निहित हुन्छ। नेपालको गौरवशाली इतिहास, धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षाका लागि समेत राजालाई पहिचानको संरक्षक मान्नुपर्छ।

राष्ट्रिय हितको ग्यारेन्टीका लागि राजसंस्था

नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता लाई दलहरूको अल्पकालीन स्वार्थबाट सुरक्षित राख्न संवैधानिक राजतन्त्र एक बलियो ग्यारेन्टीको रूपमा रहन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई दलीय प्रभावमा नराखी तटस्थ राख्दा बाह्य हस्तक्षेप वा आन्तरिक द्वन्द्वको बेला बलियो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रत्याभूति हुन्छ, जुन राजतन्त्रमा मात्र सम्भव छ। दलहरूको शासनकालमा सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेपको प्रयास र ‘विदेशी इन्टेलिजेन्स’ को निगरानीको जोखिम बढेको सन्दर्भमा, राजसंस्थाको तटस्थताले सेनालाई उच्च मनोबलमा राख्न र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन मद्दत गर्छ।

हालको राजनीति ‘ओछ्यान तातो, पेट खाली’ जस्तै भएको छ; पद र शक्ति पाए पनि देश र जनताको लागि केही गर्न नसक्ने नेतृत्व हावी छ। दलहरू अल्पकालीन चुनावी स्वार्थमा रुमलिएको बेला, राजाले राष्ट्रको दीर्घकालीन हित लाई ध्यानमा राख्छन्। ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै मुख्य काम छाडेर असान्दर्भिक कुरामा अल्झिने प्रवृत्तिलाई राजाको संस्थागत निरन्तरताले रोक्न सक्छ। नेता फेरिए पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र विकास निर्माणमा बाधा पुग्न दिदैन।

राजतन्त्रले दलीयकरण (Politicization) को चरम रूपलाई रोक्न सक्छ, जुन अहिले ‘हजार मुसाको एकै दुलो’ जस्तै गरी राज्यका हरेक अंगमा व्याप्त छ। राजाको तटस्थ भूमिकाले कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायमा समेत वैदेशिक ‘लबी’ को प्रभाव र दलीय हावीलाई कम गर्छ। अन्ततः, ‘जनमतको कदर’ गर्दै राजतन्त्रलाई जनताको ठूलो हिस्साले अझै पनि चाहिरहेको र जनताको सुख-दुःखमा दलको स्वार्थ रहित भएर उभिने ‘अन्तिम आशा’ को रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसरी राष्ट्रको ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ (National Interest) को सही परिभाषा र त्यसको रक्षा राजाको नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुने दाबी गरिन्छ। संवैधानिक संकटको बेला निकास दिन सक्ने सर्वमान्य मध्यस्थकर्ता राजा मात्र हुन् र यसैमा नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ।

अन्त्यमा, संसारमा लोकतन्त्र उत्तम शासन प्रणाली मानिए पनि, यसको सफलताका लागि शिक्षा, न्याय, सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि जस्ता आधारभूत जगहरू बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ जनता अधिकारको मात्र कुरा गर्छन् तर कर्तव्य बोध गर्दैनन्, त्यहाँ लोकतन्त्र ‘बिरामी’ परेको अवस्था छ। लामो समय देखि सत्तामा रहेका पुराना दलहरूको चरम लापरबाही र असफलताले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो।

भविष्यको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा, अबको द्वन्द्वको बिन्दु नै यही हुने निश्चित छ, एकातिर कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना शक्तिहरू संसदीय निर्वाचन प्रणाली (Parliamentary Election) लाई नै जोड दिनेछन् भने अर्कोतिर नयाँ दल र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री (Directly Elected Prime Minister) को मुद्दा उचाल्नेछन्। यो सैद्धान्तिक मतभेद बाटै फेरि नयाँ राजनीतिक खेल सुरु हुनेछ। भर्खरै भएको आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षति र यसमा भएको संलग्नताको सही छानबिन र कारबाही हुने सम्भावना निकै कम छ। किनकि छानबिन गर्ने हो भने पुरानो होस् वा नयाँ, लगभग सबै दलहरूको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा कसलाई दोषी देखाउने र कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय नै अर्को ठूलो द्वन्द्वको कारण बन्नेछ। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आ-आफ्नो स्वार्थ र चलखेल सतहमा छर्लङ्ग भइ सकेको छ। अब आउने दिनहरूमा कुन शक्तिको स्वार्थले पासा पल्टाउँछ र त्यसको प्रतिक्रियामा अन्य शक्ति केन्द्रको चलखेलले फेरि अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ। यसरी आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प छैन।

हाल, केही नयाँ दल, स्वतन्त्र व्यक्ति र लोकप्रियतावादी (Populist) शक्तिहरू राजनीतिक त्रुटि औल्याउन त सक्षम छन्, तर उनीहरू स्वयंमा समस्याको समाधान दिने स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। बरु, उनीहरूको अस्पष्ट एजेन्डा र अनुभवहीनताका कारण यी ‘लोकप्रियतावादी’ हरू विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्ने र देशलाई झन् सजिलै बाह्य नियन्त्रणमा पुर्‍याउने ठूलो खतरा देखिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिन, जहाँ दलीय राजनीतिले राष्ट्रिय नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ, संवैधानिक राजतन्त्र एक मात्र विकल्प हुन सक्छ। अभिभावकीय र तटस्थ भूमिकामा रहने राजाले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै देशलाई स्थायित्व र सही दिशा दिन सक्ने तर्क गरिन्छ।

प्रकाशित मिति: ११ आश्विन २०८२, शनिबार