काठमाडौं । भ्रष्ट राजनीतिक प्रणाली, परिवारवाद र दलहरूमाथि आक्रोश प्रकट गर्दै अघि बढेको जेन-जी आन्दोलनले आन्दोलनको पहिलो चरण पार गरेको भन्दै जेन-जी युवा समुहमा अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्दै अगाडी बढाइरहेको जेन-वाई रिबेलियनलले अब सर्वपक्षिय संविधान परिमार्जन सभाको गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जेनजी आन्दोलन सुरुभएको ३० औं दिन बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेनवाई रिबेलियनले पहिलोपटक आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। उनिहरुले ‘हामी सन्तुष्ट छैनौं’ भन्ने नाराका साथ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।
आन्दोलनमा साथ दिने पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र युवापुस्ताप्रति आभार व्यक्त गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“टाउकोमा कफन बाँधेर भ्रष्ट दलहरूसँग लड्ने हरेक नागरिकको माया, बलिदानी र राष्ट्रप्रतिको समर्पणलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार निर्मुल पारेर सहिदको सपना साकार पार्नु नै वास्तविक श्रद्धाञ्जलि हो।”
आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। साथै, जेन-वाई रिबेलियनहरुले आवश्यक परे पुनः संघर्षका लागि तयार रहेको चेतावनीसमेत दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जेनवाई संयोजक विजय कँडेलले भने “भ्रष्ट शक्ति पुनः टाउको उठाउने प्रयासमा छन्। आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि धम्की र चुनौती आइरहेका छन्, जसलाई हामी सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छौं।”
त्यसैगरी, जेनवाइ रिबेलियनले कलिला विद्यार्थीमाथि गोली वर्षाउँदा मौन बस्ने बिधार्थी संगठन, सयौं युवाको छातीमा गोली चलाउँदा नबोल्ने युवा संगठन साथै सिंहदरबार र संसद भवन जल्यो भन्दै हल्ला फैलाउने कथित बुद्धिजीवी र संगठनहरूलाई जनताले नजिकबाट नियाल्न थालेको जनाएको छ।
संविधान परिमार्जन सभाको माग
जेन-वाई रिबेलियनले २०७२ सालको संविधानले नयाँ पुस्ताको सपना र आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै संविधान परिमार्जन सभा गठनको माग अघि सारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधानले जनतालाई होइन, दलहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ। २०७२ को संविधानले २०८२ को यथार्थ समेट्न सकेको छैन। रोजगार, शिक्षा, स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र नीतिगत सहभागिता यी विषय संविधानमा समेटिनु जरुरी छ।”
संसद् विघटन भइसकेको र देश संवैधानिक संकटमा फसेको दाबी गर्दै संविधान संशोधन नै एक मात्र वैधानिक उपाय भएको बताएका छन्।
“हामी संविधानविरोधी होइनौं, तर परिवर्तनको पक्षधर हौं। संविधान जनताको हुनुपर्छ, नेताहरूको होइन,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्रेस विज्ञप्ति:
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया