काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार आयोग खारेज गर्नु लाखौँ भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र दलित समुदायका नागरिकहरूको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि सीधा प्रहार हो।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, ‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमिहीन र दलित समुदायको अधिकार खोस्नु सरह हो।’
उनले सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने तर सोही नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोगलाई अस्वीकार गर्नु कसरी उचित हुन सक्छ?’
पोखरेलले भूमि आयोगको खारेजीले सरकारको गरीब र भूमिहीनप्रति रहेको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको भन्दै यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २५ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया