आज किन बिश्वभर लोकतन्त्र सङ्कटमा छ ?

आजको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक प्रणाली एकै पटक आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीहरू को जालोमा फसेको छ। बढ्दो आर्थिक असमानता लोकतन्त्रको समावेशी मर्म माथि सबै भन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ, जसले गर्दा धनी र गरिब बीचको खाडल फराकिलो हुदै गएको छ। ‘ एक प्रतिशत’ धनाढ्य वर्गको राजनीतिक प्रक्रियामा अत्यधिक नियन्त्रण बढ्छ, जसले नीति निर्माणलाई आम जनताको हित भन्दा धनी र व्यापारिक स्वार्थ अनुकूल बनाउँछ। यसका साथै, भ्रष्टाचार र सुशासनको कमीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू लाई निकम्मा तुल्याउँदै जनताको राज्यप्रतिको विश्वास क्षयीकरण गर्छ। प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक गैर-जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अभावले नागरिकहरू लाई लोकतन्त्रको वास्तविक लाभ महसुस गर्न दिदैन, जसले गर्दा निराशा र वितृष्णा बढ्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ।

लोकतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्यका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण र अतिवाद अर्को घातक तत्त्व हो। फरक विचार राख्ने राजनीतिक दल तथा नागरिक समूह बीच बढ्दो असहिष्णुता र द्वेषले आपसी संवाद र सहमतिको संस्कृतिलाई नष्ट गर्छ, जसले राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ। यस ध्रुवीकरणलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले तीव्र रूपमा मलजल गरिरहेको छ, जहाँ गलत सूचना (Fake News) र घृणायुक्त अभिव्यक्ति (Hate Speech) को प्रवाहले जनमतलाई भ्रमित तुल्याउँछ। यी कारकहरू को परिणाम स्वरुप, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था घट्दै गएको छ र उनीहरू लोकरिझ्याइँ (Populism) मा विश्वास गर्न थालेका छन्, जसले जटिल समस्याको सरल तर सतही समाधान मात्र प्रस्तुत गर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू लाई पछाडि धकेल्छ।

एसिया महादेशमा लोकतन्त्रले गम्भीर र बहुआयामिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र भूराजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिमले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू को विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गरेको छ। छिमेकी भारतमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा बढेको छ, जहाँ सत्ता पक्षले अल्पसंख्यकहरू को अधिकार सीमित गर्ने र विपक्षीहरू विरुद्ध सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले नागरिक स्वतन्त्रतामा ह्रास ल्याएको छ। म्यानमारमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई कू मार्फत हटाएर नागरिक विद्रोहको दमन गरेको छ, जुन एसियाली लोकतन्त्रका लागि सबै भन्दा ठूलो धक्का हो। थाइल्यान्ड र पाकिस्तान दुवैमा सेनाको राजनीतिक हस्तक्षेप र सैन्य कू को जोखिमले नागरिक शासनलाई कमजोर बनाएको छ। यसैगरी, कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री हुन सेनको अधिनायकवादी पकड अन्तर्गत विपक्षी दलहरूको दमन र निर्वाचनमा धाँधली मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नियन्त्रण गरिएको छ। श्रीलंकामा भ्रष्टाचार र परिवारवादले निम्त्याएको चरम आर्थिक सङ्कटले लोकतन्त्रको संस्थागत असफलतालाई उजागर गरेको छ, जसको परिणाम स्वरूप जनविद्रोह भएको थियो।

युरोप, जुन लोकतन्त्रको उद्गमस्थल मानिन्छ, त्यहाँ पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूमा ह्रास आएको छ, जसलाई प्रायः ‘अ-उदार लोकतन्त्र’ (Illiberal Democracy) को उदयको रूपमा लिइन्छ। हंगेरीमा प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको नेतृत्वमा न्यायपालिका, मिडिया र शैक्षिक संस्थाहरू लाई नियन्त्रण गरी कार्यकारी शक्तिको केन्द्रीकरण गरिएको छ। यस्तै प्रवृत्ति टर्कीमा राष्ट्रपति एर्दोगानको शासनमा देखिएको छ, जहाँ स्वतन्त्र संस्था माथि नियन्त्रण र प्रेसको दमन मार्फत नागरिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गरिएको छ। पोल्यान्डमा सत्तारूढ दलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दियो। बेलारुस भने पूर्ण रूपमा अधिनायकवाद तर्फ सङ्क्रमण भएको छ, जहाँ राष्ट्रपति लुकासेन्को को शासनमा निर्वाचनमा धाँधली र विपक्षी माथि क्रूर दमन गरिएको छ। पश्चिमी युरोपमा समेत संयुक्त अधिराज्य (UK) मा ब्रेक्जिटले निम्त्याएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र कार्यकारी शक्तिको वृद्धिले संसद् र सरकार बीचको सन्तुलनमा तनाव सिर्जना गरेको छ। बोस्निया र हर्जगोभिनामा जातीय-आधारित राजनीतिक संरचनाले संस्थागत अवरोध सिर्जना गरी नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।

ल्याटिन अमेरिका लामो समय देखि लोकरिझ्याइँ (Populism) र संस्थागत क्षयीकरणको चपेटामा छ। भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोको सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने र विपक्षीलाई दमन गर्ने कार्यले गर्दा देश पूर्ण रूपमा अधिनायकवाद तर्फ धकेलिएको छ, जसलाई चरम आर्थिक सङ्कटले थप बल प्रदान गरेको छ। एल साल्भाडोरमा राष्ट्रपति नायिब बुकेलेको जनप्रियताको आडमा संकटकाल लगाइएको छ र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाइएका छन्। निकारागुआमा राष्ट्रपति ड्यानियल ओर्टेगाको नेतृत्वमा विपक्षी माथि कठोर दमन र प्रेसको स्वतन्त्रता समाप्ति भएको छ। ब्राजिलमा पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको लोकरिझ्याइँको राजनीतिले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणाली माथि दबाब सिर्जना गर्दा संस्थागत तनाव बढेको थियो। पेरुमा कार्यकारी र व्यवस्थापिका बीचको निरन्तर तनाव र भ्रष्टाचारको आरोपले गर्दा छोटो समयमै धेरै राष्ट्रपतिहरू फेरिएका छन्, जसले राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ। मेक्सिकोमा सङ्गठित अपराध (लागूऔषध कार्टेल) को शक्ति र दण्डहीनताले राज्यका निकायहरू लाई प्रभावित गरेको छ, जसले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ।

अफ्रिका महादेशमा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्नुको मुख्य कारण सैन्य हस्तक्षेप, चरम भ्रष्टाचार र सुरक्षा चुनौती रहेका छन्। माली, नाइजर र बुर्किना फासो जस्ता साहेल क्षेत्रका देशहरूमा जिहादी आतङ्कवाद र आर्थिक स्थिरताको अभावलाई बहाना बनाएर सेनाले बारम्बार सफल कू (Coup d’état) मार्फत निर्वाचित सरकारहरू लाई हटाएका छन्। सुडानमा सन् २०२१ को सैन्य कू र त्यसपछिको आन्तरिक गृहयुद्धले लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको प्रक्रियालाई ध्वस्त पारेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा व्यापक भ्रष्टाचार (State Capture) ले गर्दा जनताको लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास तीव्र रूपमा घटेको छ र आर्थिक असमानता बढेको छ। युगान्डामा राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीको लामो शासन, विपक्षी दल माथि दमन र प्रेस स्वतन्त्रताको हननले लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको छ। जिम्बाबेमा निर्वाचनमा धाँधली र चरम आर्थिक दुर्व्यवस्थाले लोकतन्त्रको मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ, जसले गर्दा जनतामा निराशा बढेको छ। नाइजेरियामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार र आतङ्ककारी समूह (बोको हराम) को चुनौतीले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ।

मध्य पूर्व र विश्वका अन्य प्रमुख देशहरूमा पनि फरक स्वरूपका चुनौतीहरू छन्। ट्युनिसिया (उत्तर अफ्रिका) मा राष्ट्रपति कैस सइदले संसद् भङ्ग गर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने जस्ता कदम चालेर लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेले। लेबनानमा साम्प्रदायिक कोटा प्रणालीले गर्दा राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ र आर्थिक सङ्कटले संस्थागत असफलता बढाएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको दावेदार संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत गुटगत विभाजन, निर्वाचनको वैधता माथि अविश्वास र राष्ट्रपतिको स्वेच्छाचारी निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक मान्यताहरू कमजोर भएका छन्। रुसमा राष्ट्रपति पुटिनको नियन्त्रणमा अधिनायकवादको सुदृढीकरण र विपक्षी नेताहरूको दमन मार्फत लोकतन्त्रलाई समाप्त पारिएको छ। इजरायलमा सत्तारूढ गठबन्धनले न्यायिक प्रणालीको शक्तिलाई सीमित गर्ने प्रयास गर्दा ठूलो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। चीनको प्रभावमा रहेको हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेर स्वतन्त्रताको हनन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अन्त्य गरिएको छ। युक्रेनमा युद्धकालको अवस्थाले गर्दा निर्वाचन स्थगित भएको र कार्यकारी शक्तिको वृद्धि भएको छ, जसले नियन्त्रण र सन्तुलनमा चुनौती थपेको छ।

लोकतन्त्रमा अर्थतन्त्रको भूमिका दुई ध्रुवीय छ: एकातर्फ कर्पोरेट स्वार्थको हावीले लोबिइङ (Lobbying) र चुनावी चन्दा मार्फत नीति निर्माणलाई नियन्त्रण गर्छ भने अर्कातर्फ कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरू विदेशी शक्ति र वित्तीय संस्थाको आर्थिक दबावमा परेर ऋणको जाल (Debt Trap) मा फस्छन्। नेपाल जस्ता देशहरूमा पूँजीको पलायन (Capital Flight) र दक्ष जनशक्तिको बहिर्गमन (Brain Drain) ले आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाई रोजगारीको अवसर कम गर्छ। यसले उच्च बेरोजगारी र वित्तीय सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्छ, जसबाट निराश भएका नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेका जनरिझ्याइँवादी (Populist) नेताहरू लाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढ्छ, जसले लोकतन्त्रको स्थिरतालाई खतरामा पार्छ।

यसैगरी, पहिचानमा आधारित राजनीति (Identity-Based Politics) ले लोकतन्त्रलाई विभाजन तर्फ धकेल्छ। जातीयता, धर्म र क्षेत्रमा आधारित राजनीतिले साझा राष्ट्रिय पहिचान भन्दा समूहगत स्वार्थलाई बढावा दिन्छ। यसले योग्यता प्रणाली (Meritocracy) मा ह्रास ल्याउँछ, किनभने राज्यका पदहरूमा दक्षता भन्दा पहिचानमा आधारित कोटालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ, जसले सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर घटाउँछ। यसका साथै, कर्तव्यको बेवास्ता र ‘अधिकार मात्र’ को संस्कृतिले लोकतान्त्रिक राज्यलाई कमजोर बनाउँछ। पेसागत युनियनहरूले आफ्नो सेवाको कर्तव्य बिर्सेर बारम्बार हड्ताल गर्छन्, जसले आम जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। पहिचानको राजनीतिका कारण सरकारी निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ र विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम पनि बढ्छ।

लोकतन्त्रमा आधिपत्य (Hegemony) ले प्रभुत्वशाली वर्गको विचार र कथ्य (Narrative) लाई विभिन्न माध्यमबाट स्थापित गरी नागरिकको सोचलाई सूक्ष्म रूपमा नियन्त्रण गर्छ। मिडियाद्वारा कथ्य नियन्त्रण मार्फत ठूला कर्पोरेट समूहहरू को स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमले आफ्नो व्यापारिक हित अनुकूलका विशेष विचार लाई मात्र महत्त्व दिन्छन्। यसैगरी, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शैक्षिक पाठ्यपुस्तकहरू लाई शासक वर्गले आफ्नो हित अनुकूलको इतिहास, राजनीतिक विचार र मूल्य-मान्यता स्थापित गर्न प्रयोग गर्छन्। यसले भावी पुस्तामा आलोचनात्मक चेत (Critical Thinking) विकास हुन दिदैन र उनीहरू लाई एकपक्षीय विचार मान्न बाध्य बनाउँछ।

सांस्कृतिक वर्चस्व र व्यक्ति केन्द्रित समाज निर्माण आधिपत्यका अर्का रूप हुन्। पश्चिमी संस्कृति र जीवनशैलीको प्रभुत्वले स्थानीय संस्कृतिलाई गौण वा पिछडिएको देखाउँछ। बजार र पूँजीवादी आधिपत्यले नागरिकहरू लाई सामूहिक जिम्मेवारी र राष्ट्रिय हित भन्दा व्यक्तिगत सफलता र उपभोगमा मात्र केन्द्रित हुन प्रेरित गर्छ। यसका अतिरिक्त, शक्तिशाली समूहहरूले न्यायपालिका र संवैधानिक प्रावधानहरू को व्याख्या गर्दा आफ्नो शक्तिलाई मजबुत पार्ने तरिका अपनाउँछन्, जसले कमजोर वर्गको हितलाई पछाडि पार्छ। यसरी आधिपत्यले वर्तमान व्यवस्थाको कुनै विकल्प छैन भन्ने विकल्पहीनताको अवस्था सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा नागरिकहरू परिवर्तनको सम्भावनाबाट निराश हुन्छन्।

नेपाल जस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको देशको लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन संरचनागत र वैचारिक दुवै तहमा समाधान आवश्यक छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि विभाजनकारी राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न स-साना दलहरूको संख्या घटाउन ठूला दलहरू बीच विलय (Merge) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्ड बढाएर दलीय अस्थिरता लाई कम गर्नुपर्छ। भूराजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सबै दलहरू सम्मिलित एकल र अपरिवर्तनीय परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

संरचनागत सुधारका लागि स्वतन्त्र संस्थाको संरक्षण गर्दै संवैधानिक निकायहरू लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। समाधानका रूपमा राजसंस्था जस्तो तटस्थ संस्थाको भूमिकालाई विवादरहित तर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक वा गैर-राजनीतिक संरक्षकका रूपमा स्थापित गर्नेबारे व्यापक राष्ट्रिय सहमति खोज्नु महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ। यसका साथै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिदै कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा लगानी बढाएर विदेशी ऋण माथिको निर्भरता कम गर्नुपर्छ।

वैचारिक तहमा, शिक्षामा नैतिकता, राष्ट्रिय एकता र देश प्रेमको जग बसाल्नु आवश्यक छ। पाठ्यक्रम सुधार गरी विद्यार्थीहरू लाई कर्तव्यबोधमा जोड दिनुपर्छ। समावेशी आर्थिक नीति अपनाई प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने तर सार्वजनिक सेवामा दक्षता र योग्यता (Merit) लाई सधै उच्च प्राथमिकता दिई योग्यता प्रणाली र समावेशी कोटा बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। बलियो स्थानीय सरकार मार्फत सुशासनको कार्यान्वयन र मिडिया साक्षरता प्रवर्द्धन गरी लोकतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सङ्कट एउटा जटिल परिघटना हो, जसको जड आर्थिक असमानता, चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण र संस्थागत भ्रष्टाचारमा छ। महादेशीय रूपमा हेर्दा, एसियामा सैन्य हस्तक्षेप (म्यानमार) र अस्थिरता (नेपाल, पाकिस्तान), युरोपमा अ-उदार नेताहरूको उदय (हंगेरी, टर्की), ल्याटिन अमेरिकामा लोकरिझ्याइँ र अधिनायकवाद (भेनेजुएला, एल साल्भाडोर) तथा अफ्रिकामा सैन्य कू र कुशासन (माली, सुडान) ले यो सङ्कटलाई पुष्टि गर्दछन्। नेपालका विशिष्ट चुनौतीहरू (दलीय स्वार्थ, भूराजनीतिक जोखिम र भ्रष्टाचार) लाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्थिरता, योग्यता प्रणालीको सम्मान र बलियो सुशासनको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। दिगो समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संवैधानिक सर्वोच्चता, बलियो स्थानीय सरकार, न्यायिक स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता प्रवर्द्धन, समावेशी आर्थिक नीति र योग्यता प्रणाली (Meritocracy) को सम्मान सँगसँगै निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्ड सहितको सुधार, राष्ट्रिय हित केन्द्रित अपरिवर्तनीय परराष्ट्र नीति र शिक्षामा नैतिकता तथा कर्तव्यबोधको जग बसाल्नु अत्यन्त आवश्यक छ। लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन सार्वजनिक सेवामा दक्षता र समावेशिता बीच सन्तुलन कायम गर्दै, विदेशी हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८२, मंगलबार