काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूको औपचारिक धारणा मागेका छन्।
राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी र विज्ञहरूसँग जारी अनौपचारिक परामर्शपछि सभामुखले अब दलहरूको आधिकारिक राय लिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
यसका लागि उनले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बुधबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू छलफलमा सहभागी हुने छन्।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार छलफलको मुख्य उद्देश्य ‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानु हुँदैन’ भन्ने विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्ने हो।
सभामुखले दलहरूलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णयसहित छलफलमा आउन अनुरोध गरेका छन्।
दलहरूको मत लिएपछि सभामुख घिमिरेले पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानेबारे हालसम्म सरोकारवालाहरूबाट दुई किसिमका सुझावहरू प्राप्त भएको बताइएको छ। अब सबै पक्षको धारणा संकलन गरी सभामुखले आगामी निर्णय तय गर्ने तयारीमा छन्।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया