विविधता व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको स्थायित्व

आधुनिक विश्वमा, विशेषगरी लोकतान्त्रिक राज्यहरूमा, जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गरी शान्ति, स्थिरता र न्याय सुनिश्चित गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो। यस सन्दर्भमा, बहुसांस्कृतिकतावाद र सहसम्बन्धवाद दुई महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा विकसित भएका छन्। यी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूले विविधतालाई स्वीकार गरी फरक-फरक व्यवस्थापनका तरिकाहरू प्रस्ताव गर्दछन्। बहुसांस्कृतिकतावादले अल्पसंख्यक समूहहरूको पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्यायलाई जोड दिदै समावेशी समाज निर्माणको लागि एक दर्शन प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, सहसम्बन्धवादले गम्भीर रूपमा विभाजित समाजहरूमा राजनीतिक स्थिरताका लागि शक्ति बाँडफाँडमा आधारित एक विशिष्ट शासन ढाँचा प्रस्तुत गर्दछ। नेपाल, जो आफैमा एक विविधतापूर्ण समाज हो र जसले हालैका राजनीतिक परिवर्तनहरू (२०६२/६३) तथा नयाँ संविधान (२०७२) मार्फत यी अवधारणाहरूलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेको छ, त्यसका लागि यी सिद्धान्तहरूको अध्ययन अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। यस लेखमा नेपालको जटिल सामाजिक-राजनीतिक यथार्थलाई बुझ्दै यी दुई सिद्धान्तहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षहरूको विश्लेषण गरिनेछ।

विविधताको सम्मान: बहुसांस्कृतिकतावादको मूल मर्म

बहुसांस्कृतिकतावाद एउटा यस्तो नीतिगत र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हो जसले समाजमा विद्यमान विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक समूहहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारलाई स्वीकार, सम्मान र प्रवर्द्धन गर्दछ। यो केवल विविधताको उपस्थिति भन्दा बढी हो, यो विविधतालाई सक्रिय रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र अल्पसंख्यक समूहहरूलाई समाजमा पूर्ण रूपमा समावेश गर्ने एक ढाँचा हो। यसले राष्ट्र-राज्यहरूलाई एकरूपताको परम्परागत अवधारणा त्यागेर विविधतालाई नै राष्ट्रिय शक्तिको स्रोत मान्न जोड दिन्छ। यसको मूल मान्यता भनेको व्यक्तिगत अधिकारका साथसाथै, समूहगत पहिचानको अधिकारलाई पनि महत्त्वपूर्ण मान्नु हो। यस अन्तर्गत अल्पसंख्यक समूहहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्परालाई राज्यले औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने धारणा रहेको छ। बहुसांस्कृतिकतावादले अल्पसंख्यक समूह माथि हुने भेदभाव र बहिष्करणको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ र यसका लागि सकारात्मक विभेद वा समूह-आधारित अधिकारको वकालत गर्दछ। यसले समावेशी समाज निर्माण र द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास राखिन्छ, किनभने जब समूहहरूको पहिचान र अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ, तब उनीहरूमा बहिष्करणको भावना कम हुन्छ र सामाजिक एकता प्रवर्द्धन हुन्छ।

शक्ति बाँडफाँडको सूत्र: सहसम्बन्धवादको शासकीय ढाँचा

सहसम्बन्धवाद राजनीतिक प्रणालीको एक यस्तो ढाँचा हो जुन गम्भीर रूपमा विभाजित समाजहरूमा लोकतन्त्रलाई स्थिर राख्नका लागि अरेन्ड लिजफार्टले विकास गरेका हुन्। विभाजित समाज भन्नाले यस्ता समाजहरूलाई बुझिन्छ जहाँ जातीय, भाषिक, धार्मिक वा वैचारिक आधारमा स्पष्ट विभाजनकारी रेखाहरू हुन्छन् र ती समूहहरू बीच ऐतिहासिक रूपमा अविश्वास र द्वन्द्व रहेको हुन्छ। सहसम्बन्धवादले बहुमतको शासनको सट्टा सर्वसम्मति वा सहभागितामूलक शासनमा जोड दिन्छ। यसका चार अनिवार्य विशेषताहरू छन्: समाजका सबै प्रमुख विभाजनकारी समूहका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्ने महागठबन्धन, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा अल्पसंख्यक समूहलाई आपसी निषेध अधिकार, सार्वजनिक पद र स्रोतहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्येक विभाजनकारी समूहलाई आफ्नै मामिलाहरूमा उप-स्वायत्तता। यस ढाँचाको मुख्य लक्ष्य नै बहुल समाजमा राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनु हो। यो ढाँचाले अल्पसंख्यक समूहहरूलाई बहुमतको अत्याचारबाट जोगाउन र उनीहरूको हितको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा लोकतन्त्रको स्थायित्व सम्भव हुन्छ।

बहुसांस्कृतिक अधिकार र नेपालको समावेशी प्रयोग

बहुसांस्कृतिकतावादले समूह-आधारित अधिकारहरूको अवधारणालाई विशेष जोड दिएको छ, जसलाई विल किम्लिकाले तीन प्रकारमा विभाजन गरेका छन्। पहिलो, भौगोलिक रूपमा केन्द्रीकृत अल्पसंख्यक राष्ट्रिय समूहहरू (जस्तै: आदिवासी जनजाति) को लागि स्वशासन अधिकार, जसले उनीहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दछ। दोस्रो, विधायिका वा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा अल्पसंख्यक समूहहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार। तेस्रो, आप्रवासी र जातीय अल्पसंख्यक समूहहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा, भाषा वा धर्मको अभ्यास गर्न दिने बहुजातीय अधिकार। नेपालको संविधान २०७२ ले यी बहुसांस्कृतिक विशेषताहरूलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ। संविधानले विभिन्न जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहहरूको पहिचानलाई संवैधानिक रूपमा मान्यता दिएको छ। राज्यका निकायहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व (समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण), भाषिक विविधताको संरक्षणका लागि भाषा आयोगको व्यवस्था र सांस्कृतिक पर्वहरूमा सार्वजनिक बिदाहरू जस्ता नीतिहरूले बहुसांस्कृतिकतावादको दर्शनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्। यस्ता समावेशी नीतिहरूले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समूहहरूलाई राज्यको मूलधारमा जोड्न मद्दत गर्दछ र ऐतिहासिक अन्याय तथा संरचनात्मक भेदभावलाई सम्बोधन गरी वास्तविक न्याय र समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

सहसम्बन्धवादका विशेषता र नेपालको शासकीय चुनौती

सहसम्बन्धवादका चार प्रमुख विशेषताहरू: महागठबन्धन, आपसी निषेध अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र उप-स्वायत्तता नेपालको वर्तमान शासकीय संरचनामा विभिन्न मात्रामा प्रतिविम्बित भएका छन्। नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा) सहसम्बन्धवादको एक स्पष्ट विशेषता हो, जसले सबै प्रमुख समूहहरूको विधायिकामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ। यस्तै, संघीयताको अवलम्बनले उप-स्वायत्तताको केही हदसम्म अभ्यास गर्न अनुमति दिएको छ, जहाँ प्रदेशहरूले आफ्नै सांस्कृतिक र भाषिक मामिलाहरूमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। यद्यपि, ‘महागठबन्धन’ को अभ्यास अस्थिर सरकारहरूको श्रृङ्खला, नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ र सत्ताका लागि हुने अप्रिय खिचातानीका कारण नेपालको हालैको राजनीतिक असन्तुष्टि र घटनाक्रमहरू मा देखिएको छ। अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दा, सहसम्बन्धवादले जोड दिएको उच्च वर्गबीचको विश्वास र सम्झौता गर्ने इच्छाशक्ति नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। त्यस्तै, ‘आपसी निषेध अधिकार’ को स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छैन, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा अल्पसंख्यकको सुरक्षाको प्रश्न अझै पनि बहसको विषय बनेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र सहसम्बन्धवादको सान्दर्भिकता

नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक असन्तुष्टि र हालैका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई सहसम्बन्धवादको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। २०७२ को संविधान निर्माण पश्चात् पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका समूहहरूबाट राज्यको संरचना र प्रतिनिधित्व प्रणाली पूर्ण समावेशी नभएको गुनासो कायमै छ। यस प्रकारको राजनीतिक असन्तुष्टि को मूल कारण गम्भीर रूपमा विभाजित समाजमा सबै समूहहरूको शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण समावेशीकरण नहुनु हो। सहसम्बन्धवादको प्रस्तावना अनुसार, अस्थिरतालाई टार्न र सबै प्रमुख समूहहरूलाई स्वामित्वको भावना प्रदान गर्नको लागि महागठबन्धन र आपसी निषेध अधिकार जस्ता प्रावधानहरूको सफल कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। नेपालमा सरकार निर्माणका लागि बारम्बार गठबन्धनहरू बन्ने गरेको भए तापनि, ती गठबन्धनहरू वैचारिक भन्दा पनि शक्ति-केन्द्रित हुँदा गैर-जिम्मेवार सरकार र सार्वजनिक नीतिको निरन्तरतामा कमी आएको छ। सहसम्बन्धवादले उच्च वर्गको नेतृत्वलाई बढावा दिन सक्छ र नेपालमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बीचको सम्झौतालाई नै राजनीतिक स्थिरताको आधार मान्दा साधारण नागरिकको सहभागिता र जवाफदेहिता कमजोर भएको गुनासो छ। यद्यपि, नेपालको जटिल बहुल समाजमा द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि सहसम्बन्धवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै: समावेशी प्रतिनिधित्व र शक्तिको बाँडफाँडलाई अझ प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

दुई सिद्धान्तको संगम: नेपाली यथार्थमा संयोजनको आवश्यकता

बहुसांस्कृतिकतावाद र सहसम्बन्धवाद दुवैले विविधतालाई स्वीकार गर्दछन् र अल्पसंख्यक समूहहरूको अधिकारको रक्षामा जोड दिन्छन्, तर तिनीहरूको जोड फरक छ। बहुसांस्कृतिकतावाद एक बृहत् सामाजिक-राजनीतिक दर्शन हो जसले पहिचानको मान्यता, सामाजिक न्याय र समावेशी नागरिकताको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यसले समूहगत विशिष्टतालाई कायम राख्दै साझा बृहत्तर राष्ट्रिय समुदायको विकास गर्ने विश्वास राख्छ। यसको विपरीत, सहसम्बन्धवाद गम्भीर रूपमा विभाजित समाजहरूमा लोकतन्त्रलाई टिक्नका लागि डिजाइन गरिएको शासनको विशिष्ट संगठनात्मक ढाँचा हो। नेपालको सन्दर्भमा, बहुसांस्कृतिकतावादले सबै समूहहरूको सांस्कृतिक विविधताको प्रवर्द्धन र पहिचानको सम्मान गर्नुपर्ने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ, जसको अभ्यास समावेशी कोटा र भाषिक अधिकारहरूमा देखिन्छ। तर, सहसम्बन्धवादले नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक शक्ति बाँडफाँडको संरचनात्मक आधार प्रस्तुत गर्दछ। यी दुईको अन्तरसम्बन्धलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि, सहसम्बन्धवादले उपलब्ध गराएको राजनीतिक स्थिरताको छातामुनि नै बहुसांस्कृतिकतावादले परिकल्पना गरेको सामाजिक समावेशीकरण र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी दुई सिद्धान्तहरूको समुचित मिश्रणले मात्र नेपालको जटिल सामाजिक-राजनीतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ।

अन्त्यमा, बहुसांस्कृतिकतावाद र सहसम्बन्धवाद दुवै आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूमा विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण तरिकाहरू हुन्। बहुसांस्कृतिकतावादले समूहगत पहिचान, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज निर्माणको लागि दर्शन प्रदान गर्दछ, जबकि सहसम्बन्धवादले बहुल समाजमा राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि शक्ति बाँडफाँडमा आधारित शासकीय ढाँचा प्रस्तुत गर्दछ। नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय रूपमा गम्भीर रूपमा विभाजित समाजका लागि यी दुवै अवधारणाहरूको महत्त्व अपरिहार्य छ। संविधान २०७२ ले बहुसांस्कृतिक नीतिहरूलाई अंगीकार गर्दै समानुपातिक समावेशीकरणको माध्यमबाट सहसम्बन्धवादका केही विशेषताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ। यद्यपि, हालैका राजनीतिक असन्तुष्टि र अस्थिरताहरूले सहसम्बन्धवादको सफलताका लागि आवश्यक उच्च वर्ग बीचको विश्वास र सम्झौताको इच्छाशक्तिको कमीलाई दर्शाउँछन्। यी सिद्धान्तहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि केवल संवैधानिक प्रावधानहरू पर्याप्त हुँदैनन्, बरु राजनीतिक इच्छाशक्ति, जिम्मेवार सरकारको सुनिश्चितता र सबै समूहहरूको हितको रक्षा गर्ने साझा नागरिकताको भावनाको विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समग्रमा, यी दुई सिद्धान्तहरूको सन्तुलित अध्ययनले नेपालको जटिल सामाजिक-राजनीतिक यथार्थलाई बुझ्न, द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू खोज्न र न्यायपूर्ण तथा स्थिर लोकतन्त्र निर्माणका लागि सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछ।

प्रकाशित मिति: १६ मंसिर २०८२, मंगलबार