विद्युतीय तार भूमिगत गर्न प्राधिकरण र महानगर सहकार्य गर्दै

काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा थप गति दिने तयारी गरिएको छ। कामको क्रममा फिल्डमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणका निर्देशक तथा महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुखलाई अनुगमन र समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक मर्मत नहुने गुनासो बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख, महानगर प्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायीसँग बैठक गरी आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री घिसिङले आगामी वर्षायाम सुरु हुनेअघि नै काठमाडौंका सबै ठाउँमा तार भूमिगत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टिभी सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी ओभरहेड तार तत्काल हटाउन निर्देशन दिए। उनले भने, “काम बाँकी रहेका पुतलीसडक लगायतका क्षेत्र तुरुन्त अगाडि बढाऔँ। यो अन्तिम मौका हो, अब पनि काम गरिएन भने कहिल्यै हुनेवाला छैन।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सडक विभाग तथा स्थानीय तहसँग नजिकको समन्वयमा काम अघि बढाइने बताउँदै, भूमिगत लाइन सञ्चालनमा आएको क्षेत्रमा ओभरहेड तार क्रमशः हटाइँदै जाने जानकारी दिए।

विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढ र स्वचालित बनाउन चार चरणमा परियोजना अघि बढाइरहेको छ। पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको क्षेत्र, दोस्रोमा काठमाडौंका बाँकी स्थान, तेस्रोमा ललितपुर–भक्तपुरका सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगर समेटिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको निर्माण प्रगति अहिले करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ।

परियोजनाअन्तर्गत ३३ केभि, ११ केभि र ४ सय भोल्टका भूमिगत लाइनसहित अप्टिकल फाइबरसमेत बिछ्याइनेछ। यसले विद्युत, टेलिफोन तथा इन्टरनेट प्रदायकका गुजुल्टिएका तारले बिगारेको सहरी सौन्दर्यलाई सुधार्ने मात्र होइन, अहिलेको ओभरहेड प्रणालीभन्दा निकै सुरक्षित बनाउने प्राधिकरणको दाबी छ।

भूमिगत संरचना निर्माण गर्दा सडकको क्षति न्यूनतम राख्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। सवारी–पैदल आवागमन प्रभावित नहोस् भनेर रातिकै समयमा खन्ने तथा निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सडक खन्ने क्रममा निस्कने धूलो नियन्त्रणका उपाय पनि राखिएको छ।

तार भूमिगत गर्ने क्रममा क्षति पुगेको सडक १० दिनभित्र मर्मत सक्ने व्यवस्थासहित, परियोजना छिटो र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८२, आइतबार