नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र विशेष सम्बन्ध हाल लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी दुवै देशले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका कारण नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। यो भू-भागको विवाद केवल जमिनको टुक्राको नभएर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सम्मानसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो, जसले दुई छिमेकी बीचको शताब्दीयौ देखिको मैत्रीपूर्ण विश्वासमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ र यसलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण र द्विपक्षीय सम्बन्धमा सौहार्दता कायम गर्नु हो। यो कूटनीतिक सङ्कटलाई समाधान गर्न र भविष्यमा सुमधुर तथा भरपर्दो सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अब प्रतिक्रियात्मक कूटनीति भन्दा सक्रिय, प्रमाण-आधारित र परिणाममुखी संवादको रणनीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि, महाकाली सन्धि, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका सबै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको पुनर्संरचना गर्दै समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा आधारित नयाँ सम्बन्धको जग बसाल्नुपर्छ। सँगसँगै, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आश्रयमा आफ्नो अडान पुष्टि गर्नु नै वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने निर्णायक मार्ग हो ताकि नेपालले आफ्नो वैधानिक दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत दह्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकोस्।
सीमा विवादलाई समाधान गर्ने पूर्वतयारीका रूपमा यसको सैद्धान्तिक कूटनीतिक मूल्याङ्कन गर्नु अपरिहार्य छ। यथार्थवादी दृष्टिकोणले राष्ट्रिय हितलाई शक्ति र सुरक्षाको सन्तुलनको सन्दर्भमा हेर्छ, जहाँ लिपुलेक भारतको लागि सामरिक बिन्दु हो र नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भए पनि यो शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सन्तुलनको चुनौती हो। नेपालले आफ्नो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न रणनीतिक रूपमा सबल हुनुपर्ने आवश्यकता यो सिद्धान्तले उजागर गर्छ। अर्कोतर्फ, उदारवादी दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, द्विपक्षीय संयन्त्र र पारस्परिकतामा जोड दिन्छ। सन् १९९६ को महाकाली सन्धि जस्ता संरचनाहरूको असफलताले दुई देशबीच संस्थागत विश्वास कमजोर भएको देखाउँछ। तसर्थ, समाधान केवल कूटनीतिक वार्ता, ऐतिहासिक प्रमाणको आदानप्रदान र सीमा सम्बन्धी संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाएर मात्र सम्भव छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यी दुई सिद्धान्त बीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट अडानका साथ वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, जसले नेपालको अडानलाई भावनात्मक भन्दा पनि कानुनी र तथ्यगत धरातलमा उभ्याउन मद्दत पुर्याउँछ।
सीमा विवाद समाधानका लागि गरिने ‘छलफल’ लाई अब ‘निर्णायक वार्ता’ मा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको भूभाग (लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक) माथिको स्वामित्व नै नेपालको आधारभूत अडान र वार्ताको ‘लाल रेखा’ हो, जसलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि सुगौली सन्धि (१८१६) र त्यसपछिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू जस्तै लालमोहर, ब्रिटिस भारतको पत्राचार, जनगणनाका अभिलेख, जग्गाको राजस्व र तिरोको रसिदहरूलाई समेटेर अविवादित प्रमाणहरूको सङ्कलन सहितको बलियो ‘पोजिसन पेपर’ तयार पार्नुपर्छ। यस्ता प्रमाणहरूलाई उच्चस्तरीय विज्ञहरूको समूहद्वारा प्रमाणित गरी कूटनीतिक वृत्तमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। वार्ता परराष्ट्र सचिव वा मन्त्रीस्तरीय मात्र नभएर प्रधानमन्त्री स्तरमा नियमित र परिणाममुखी बनाउन पहल गर्नुपर्छ। यस समस्यालाई सधैका लागि टुङ्ग्याउन दुवै देश सहमत हुनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्दै, प्रमाणको आधारमा आफ्नो अडानको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ताकि वार्ताको निष्कर्ष समय सीमाभित्रै आउन सकोस् र समस्याको दीर्घकालीन समाधान प्राप्त होस्।
विवाद समाधान भइसकेपछि भविष्यको सम्बन्धलाई दिगो बनाउन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका सबै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई समयसापेक्ष र पारस्परिकताका आधारमा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ। सम्बन्धलाई ‘ठूलो-सानो’ को ढाँचाबाट हटाएर सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तमा आधारित बनाउनुपर्छ। यसका लागि सन्धि तथा सम्झौताका सबै विवादास्पद वा असान्दर्भिक धाराहरूलाई सच्चाउन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला सीमाको फाइदालाई कायम राख्दै यसको दुरुपयोग (जस्तै: अवैध व्यापार, मानव बेचबिखन र सुरक्षा जोखिम) नियन्त्रण गर्नका लागि सीमा व्यवस्थापन र नियमनको लागि संयुक्त संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न तयार पारिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारत सरकारलाई तत्काल ग्रहण गर्न र कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक दबाब जारी राख्नुपर्छ। यी कदमहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई शताब्दीयौ पुरानो भावनात्मक स्तरबाट माथि उठाएर एक्काइसौ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको समान र सम्मानजनक साझेदारीमा आधारित बनाउनेछ र यसबाट आपसी विश्वासको जग अझ मजबुत बन्नेछ।
सीमा विवादलाई उच्च राजनीतिकरण गरिरहँदा, आर्थिक सहयोग र विकास साझेदारीलाई जोड दिएर सम्बन्धमा सकारात्मक आयाम थप्न सकिन्छ। ऊर्जा कूटनीति यसको मुख्य पाटो हो। जलविद्युत उत्पादन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच विस्तारका लागि नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अधिकतम उपयोग गरी पारस्परिक आर्थिक लाभलाई बढावा दिनुपर्छ। यसले भारतको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता र नेपालको आर्थिक विकासलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्छ। नेपालले ऊर्जा व्यापारका लागि अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समेत बलियो सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्छ। नेपालको पारवहन अधिकारको विविधीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँगको पारवहन निर्भरतालाई पूर्णतः हटाउन नसके पनि, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि थप पारवहन बिन्दुहरू र बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी (रेल, जलमार्ग) को सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्छ। आर्थिक कूटनीतिलाई सीमा समस्यासँग जोडेर होइन, बरु यसलाई सम्बन्ध सुधारको सकारात्मक उत्प्रेरकका रूपमा प्रयोग गर्दै जानु बुद्धिमानी हुन्छ जसले गर्दा दुई देश बीचको सहकार्यको दायरा फराकिलो बन्न सकोस्।
विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नेपालको तत्कालको रणनीति नभए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय संस्थाहरू मार्फत आफ्नो अडानलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ। विश्वभरका नेपाली नियोगहरू मार्फत मित्र राष्ट्रहरूलाई विवादको ऐतिहासिक सत्य र नेपालको अडानबारे नियमित र आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइरहनुपर्छ। यसका लागि विशेष कूटनीतिक मिसनहरू तयार गरी सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सीमा सम्बन्धी विवादहरूको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू माथि नेपालको विश्वास रहेको स्पष्ट सन्देश दिनुले भारतलाई कूटनीतिक दबाबमा राख्छ। यसका साथै, सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा शान्ति र सहयोगको आवश्यकतालाई जोड दिदै भारतलाई क्षेत्रीय हितका लागि द्विपक्षीय विवाद समाधान गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यी मञ्चहरूमा सक्रियता देखाएर नेपालले आफूलाई समस्याको कारक होइन, बरु समाधानको पक्षपातीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ र यसले क्षेत्रीय कूटनीतिमा नेपालको भूमिकालाई अझ स्थापित गर्नेछ।
परराष्ट्र नीतिको सफलता आन्तरिक सामर्थ्य र संस्थागत क्षमतामा निर्भर हुन्छ। सीमा विवाद, १९५० को सन्धि र कनेक्टिभिटी जस्ता राष्ट्रिय हितका मुख्य मुद्दाहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक दलहरू बीच एकरूप र स्थायी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ। ‘सबै नेपालीको एक आवाज’ ले मात्र छिमेकी राष्ट्रसँगको वार्तामा नेपालको अडानलाई बलियो बनाउँछ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सीमा विज्ञहरू, ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेषज्ञहरू सहितको विशेष कार्यान्वयन एकाइ मार्फत सुदृढ गरिनुपर्छ। यो एकाइले निरन्तर प्रमाणहरूको अद्यावधिक गर्ने र वार्ताको रणनीति निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसले गर्दा वार्ताको टेबुलमा प्रमाणको अभावमा नेपालको अडान कमजोर हुन पाउँदैन। आन्तरिक रूपमा मजबूत र एकजुट भएको राष्ट्रले मात्र छिमेकीसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ र यही एकता नै परराष्ट्र नीतिको मूल शक्ति हो जसलाई कुनै पनि बाह्य दबाब वा चुनौतीले विचलित गर्न सक्दैन।
भारतको जनस्तरमा रहेको ‘ठूलो दाजु’ को मनोविज्ञानलाई बदल्नका लागि सकारात्मक सञ्चार कूटनीतिको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। नेपाली जनताले भारतलाई मित्र र साझेदारको रूपमा हेर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा पुऱ्याउनुपर्छ। यसका लागि द्विपक्षीय मिडिया, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज बीच नियमित संवाद र सहयोगलाई बढावा दिनुपर्छ। शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतको मिडियामा नेपाल र सीमा विवादबारे आउने नकारात्मक र भ्रामक समाचारहरूको आधिकारिक रूपमा खण्डन गर्नुका साथै नेपालको ऐतिहासिक प्रमाण र अडानलाई तथ्याङ्क सहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सञ्चार कूटनीतिले केवल सरकारी स्तरको वार्तालाई मात्र होइन, बरु जनस्तरको विश्वासलाई पनि पुनर्निर्माण गर्छ। दुई देशका जनता बीचको अटुट सम्बन्धलाई राजनीतिक र कूटनीतिक विवादले कमजोर हुन नदिने रणनीति बनाउनुपर्छ र यसले आपसी सम्बन्धमा रहेको गलत बुझाइलाई हटाउन मद्दत गर्छ।
अन्त्यमा, नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादले सम्बन्धलाई नाजुक मोडमा पुऱ्याए पनि, यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हितको केन्द्रबिन्दुमा राख्दै पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब सक्रिय, प्रमाण-आधारित र परिणाममुखी संवाद रणनीति अपनाउनुपर्छ। भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा अटल रहँदै, भारतलाई द्विपक्षीय संयन्त्र भित्र समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तहमा बाध्य बनाउनु आवश्यक छ। यस कूटनीतिमा विलम्ब गर्नु हुँदैन, निर्णायक पहलको खाँचो छ। सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका लागि निर्णायक मार्गचित्र यही हो: राष्ट्रिय एकताको बलमा प्रमाण सहितको सशक्त वार्ता, विशेष सम्बन्धको समयसापेक्ष पुनर्संरचना र आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट सकारात्मक आयामको खोजी। नेपालको अडान स्पष्ट र अटल हुनुपर्छ र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि मजबुत बनाउनेछ।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया