काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको मागलाई अग्रसर गर्दै गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन अझै बाँकी छ। सय दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि आलोचना भइरहेकाबीच सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दोष थुपारिदिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सय दिनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री घिसिङले बताए, ‘मन्त्रिपरिषद्को सबै सदस्यले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। सार्वजनिक गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ। हामी ट्रान्सपेरेन्सी र सुशासनप्रति कटिबद्ध छौं।’
उनले थप भने, ‘मन्त्रालयमा सुशासनको विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं। हामी जेनजी आन्दोलनको भावनालाई ध्यानमा राख्दै अघि बढिरहेका छौं र अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा सम्झौता गरेका छैनौं।’ मन्त्री घिसिङको भनाइले सार्वजनिक गर्न बाँकी सम्पत्ति विवरणको जिम्मेवारीमा स्पष्ट विभाजन देखाएको छ र सुशासनको विषयमा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया