काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक प्रदान गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मूल्यांकन गर्दा घिसिङलाई शून्य अंक प्रदान गरेको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणका आधारमा उनलाई शून्य अंक दिइएको हो। मन्त्रालयकै सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा गठित कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरी शून्य अंक प्रदान गरेको स्रोतको दाबी छ। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको निर्देशनमा यो निर्णय लिइएको बताइएको छ। समयमा विवरण नबुझाएको भन्दै मूल्यांकनमा शून्य अंक दिइएको जनाइएको छ।
९८.९९ प्रतिशत दाबी, तर मूल्यांकनमा शून्य
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण नबुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसपछि उनले ९८.९९ प्रतिशत कार्यसम्पादन हासिल गरेको दाबी गर्दै आवश्यक सूचकांकसहितको विवरण पेश गरेका थिए। तर, मूल्यांकन समितिले सोही कार्यसम्पादनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै शून्य अंक प्रदान गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार घिसिङलाई पुनः चार वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा २०७८ माघ ५ गते ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो। उनले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ९४.२३ प्रतिशत र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त अंकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ।
घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणको सुधार
कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण हाल ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत चुहावटलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावट घट्दै आव २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा आएको थियो, जुन पछिल्लो आवमा १२.७३ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ।
विद्युतीकरणको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ। आव २०७२/७३ मा ५८ प्रतिशत मात्र रहेको विद्युतीकरण तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत पुगेको थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको कुलमानले बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्री र घिसिङबीच विवाद चरम उत्कर्षमा
हाल ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सोही कारण दुई महिनादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन।
मन्त्री खड्काले केही साताअघि घिसिङलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर, घिसिङले आफू सरकारको निर्णयअनुसार नियुक्त भएकाले मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नरहेको जवाफ दिएका थिए।
उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति रोक्ने सरकारको निर्देशनविपरीत, कुलमानले बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने नीति लिएका थिए। यही विषयले सरकार र घिसिङबीच दरार सिर्जना गरेको बताइन्छ। सरकारले उद्योगहरूमा लाइन नकटाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ, तर घिसिङ भने आफ्नो अडानमा कायम छन्।
सरकारले ९८.९९ प्रतिशत कार्यसम्पादन दाबी गर्ने कुलमानलाई शून्य अंक दिनु विवादास्पद विषय बनेको छ। यो निर्णय घिसिङको भविष्यमा के असर पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
प्रकाशित मिति: १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया