काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्झौतासम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरिसकेको छ। गत पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहित अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरूले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा उक्त सम्झौता संविधान विपरीत रहेको र यसले राज्य संरचना तथा संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया