नेपालको आन्दोलन र त्यसको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा गहिरो विरोधाभास देखिन्छ—कुन संघर्ष “वैध” ठहरिन्छ र कुन संघर्षलाई अझै विवादास्पद वा अधुरो रूपमा सम्झिन्छ? पछिल्लो समय शहरकेन्द्रित युवाहरूको उग्र विरोधलाई “जेन–जी जनआन्दोलन” भन्दै छिटो वैधता दिइयो, तर आर्थिक–सामाजिक रूपमा पिँधमा रहेका दलित, थारु, मधेशी, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायसँग जोडिएको दशक लामो विद्रोहलाई ३० वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वस्वीकार्य ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त भएको छैन। यो भिन्नता संयोग होइन; यसले शक्ति, प्रतिनिधित्व र विमर्श कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सञ्चालन गरिएको २०५२ -२०६२ को सशस्त्र जनयुद्धले राज्य संरचनालाई नै चुनौती दिएको थियो। यस द्वन्द्वमा १७००० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले उल्लेख गर्छन्। २०६३ को व्यापक शान्ति सम्झौता पछि राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै २०६५ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो। त्यसैले जनयुद्धले राजनीतिक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याए पनि यसको सामाजिक अर्थ र न्यायको विमर्श अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन।
शहरी मध्यमवर्गीय आन्दोलनहरू आज सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ; नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मोबाइल इन्टरनेट पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा पुगेको छ। शहरमा जन्मिएको आक्रोश तुरुन्तै दृश्य, ट्रेन्ड र वैश्विक संवादको हिस्सा बन्छ। डिजिटल प्लेटफर्मले आन्दोलनलाई वैधता दिलाउने गति तीव्र बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू र विदेशी सञ्चार माध्यमले पनि त्यस्ता घटनालाई छिटो उठाउँछन्, जसले आन्दोलनलाई “समकालीन लोकतान्त्रिक प्रतिरोध” का रूपमा चिनिन सहयोग पुर्याउँछ।
तर सीमान्तकृत समुदायको विद्रोह प्रायः संरचनात्मक अन्याय, भूमि अधिकार, पहिचान, सम्मान र प्रतिनिधित्वका मुद्दासँग जोडिएको थियो। उनीहरूको संघर्षको केन्द्र शहरको चोक होइन, गाउँको कठोर यथार्थ थियो। भाषा, पहुँच, शिक्षा र सञ्चार शक्तिको अभावले उनीहरूको आवाज राष्ट्रिय विमर्शमा ढिलो पुगेको हो। उदाहरणका लागि, मधेश आन्दोलनले संघीयता र समान प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो, तर अझै पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।
धेरै विश्लेषकहरूले जनयुद्धलाई वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय असमानताविरुद्धको विद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्छन्। सशस्त्र चरणमा राज्य उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्न सकेन; शक्ति सन्तुलन बदलियो। तर शान्ति प्रक्रियापछि शक्ति समीकरण फेरियो—संख्यात्मक राजनीति, संसदीय प्रतिस्पर्धा र संस्थागत पहुँच निर्णायक बने। जससँग संगठन, स्रोत र प्रतिनिधित्वको संरचना बलियो थियो, उनीहरू प्रभावशाली बने; सीमान्तकृत समूहहरू पुनः कमजोर देखिन थाले।
आजको अर्को यथार्थ भनेको डरको स्वरूप परिवर्तन हुनु हो। हिजो जंगल र बन्दुकको भय थियो; आज डिजिटल भीड, सार्वजनिक अपमान, ट्रोल संस्कृति, चरित्रहत्या, अफवाह र “डीपफेक” जस्ता प्रविधिगत आक्रमणले मानिसलाई मौन बनाउने नयाँ माध्यम बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्तिले व्यक्तिलाई मात्र होइन, आन्दोलनको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। परिणामतः कुनै आन्दोलनलाई वैध वा अवैध ठहर गर्ने प्रक्रिया अब केवल राजनीतिक नभई मनोवैज्ञानिक र डिजिटल शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ।
यस सन्दर्भमा एउटा कठोर सत्य अझै बाँकी छ—कमजोर र निमुखा समुदाय आज पनि शोषणको चक्रमा छन्। संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व र समान अवसरको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा पहुँच असमान छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा अझै असमानता देखिन्छ। लोकतन्त्रले अवसर दिएको छ, तर समान पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थागत प्रतिबद्धता अझै आवश्यक छ।
यसैले प्रश्न आन्दोलनको वैधता मात्र होइन, न्यायको मान्यता हो। यदि सामाजिक न्याय, समान अवसर र पहिचानको सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय विमर्श पुनर्निर्माण गरिएन भने मान्यताको यो असमानता निरन्तर रहिरहनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जब सीमान्तकृत आवाजहरूलाई “सुरक्षाको खतरा” होइन, “न्यायको माग” का रूपमा सुन्ने संस्कार विकसित हुन्छ।
प्रकाशित मिति: ११ फाल्गुन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया