काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अभियोगपत्र संशोधनमार्फत फिर्ता लिन गरिएको निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार (फागुन २७) उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
अब यो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा प्रारम्भदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ। अदालतले सो रिटलाई आगामी आइतबार पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय कानुनी विवादमा परेको हो।
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै अघि बढाउने र सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अभियोगपत्र संशोधनमार्फत फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी थिइन्।
यो पनि:
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया