काठमाडौं । नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले उक्त मस्यौदामा राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजबाट सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी अवधारणापत्रमा सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता–पत्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो।
मस्यौदामा अर्थतन्त्रको स्थायित्व, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग, तथा पूर्वाधार विकासजस्ता विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार, वन–वातावरण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, तथा डिजिटल शासन र प्रविधि प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
साथै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्र सुधारजस्ता विषयहरू पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ।
सरकारले यी सबै क्षेत्रलाई समेट्दै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी दीर्घकालीन शासकीय सुधार अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया