काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत मा नेपाली कांग्रेस को आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा मुख्यतः ६ वटा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलतामा केन्द्रित रहेर बहस हुने भएको छ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोग ले मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालत को एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दामा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता रहेको ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ६ प्रमुख प्रश्न उठाउँदै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेशसमेत दिएको थियो।
मुद्दामा उठाइएका प्रमुख प्रश्नहरू यस्ता छन्:
१. नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था पूरा नभएपछि महामन्त्रीहरूले बोलाएको महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन?
२. विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा त्रुटि भए पनि त्यसबाट भएका निर्णयहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार वैधानिक मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन?
३. कार्यकाल सकिएपछि विशेष कारणले थपिएको कार्यकालमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिहरूकै निर्णयलाई स्वयं उनीहरूले चुनौती दिन मिल्छ कि मिल्दैन?
४. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत ले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी कत्तिको हस्तक्षेप गर्न सक्छ?
५. कुनै एक दलको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
६. नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानअनुसार आयोगले गरेको निर्णयमा अदालतले कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्छ?
उक्त मुद्दाले दलभित्रको आन्तरिक विवाद, निर्वाचन आयोगको अधिकारक्षेत्र र अदालतको असाधारण अधिकारबीचको सन्तुलनबारे महत्वपूर्ण नजीर स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया