लन्डन । भुटानी शरणार्थी समस्या र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस सम्बन्धमा भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि द हेगस्थित ‘ग्लोबल अभियान’का ग्लोबल संयोजक राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित ‘भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्च’का महासचिव डीबी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र पठाएका हुन्।
उक्त पत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधानविहीन बनेको भुटानी शरणार्थी समस्या र मानवअधिकारसँग जोडिएका विषयमा नेपालले अब निर्णायक कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पत्रअनुसार सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि १९९० को प्रारम्भसम्म दक्षिण भुटानबाट ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको थियो। त्यसपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बस्न बाध्य भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनःस्थापन गरिएको भए पनि हाल करिब ६–७ हजार शरणार्थी अझै नेपालमै रहेका छन्।
अहिले उनीहरूको जीवनयापन झनै कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता प्रायः बन्द भइसकेको र भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको पत्रमा उल्लेख छ। शरणार्थीहरूको स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको पनि जोड दिइएको छ।
यसैसँगै, भुटानमा लामो समयदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उनीहरूलाई उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै कैदमा राखिएको देखाएको उल्लेख गर्दै तीमध्ये धेरैका परिवार अहिले पनि नेपालका शरणार्थी शिविरमै रहेको जनाइएको छ।
केही बन्दी हालै रिहा गरिए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ निर्वासित गरिएको र पछि फेरि नेपालका शिविरमै आइपुगेको पत्रमा उल्लेख छ। आवश्यक कागजात अभावका कारण उनीहरूले आधारभूत सेवामा समेत सहज पहुँच पाउन नसकेको जनाइएको छ।
पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गरी शरणार्थीहरूको स्वेच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न, बाँकी शरणार्थी र रिहा भएका बन्दीहरूलाई पहिचानपत्र तथा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन, र राजनीतिक बन्दीहरूको मुद्दा कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलनलाई सहज बनाउन, मानवीय सहायता पुनःस्थापना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
खुला पत्रमा नेपालको हालको राजनीतिक स्थिरताले यस्तो जटिल मानवीय समस्या समाधान गर्ने अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायपूर्ण प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पत्रका हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै यो विषयलाई मानवीय र नैतिक दायित्वका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया