काठमाडौं। उच्च अदालत जनकपुरले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विवादमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्दै न्यायाधीश स्वयं स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको छ।
कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश टीकाराम आचार्य को इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिको नाममा नापी गरिएको भनिएको विवादमा स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेस गर्न सोमबार आदेश दिएको हो।
पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमान विरुद्ध दायर गरेको दूषित लिखत बदर तथा दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पाँचबुँदे आदेश जारी गर्दै प्रत्यक्ष अवलोकन आवश्यक ठहर गरेको हो।
आदेशअनुसार २०८३ वैशाख १३ गते बिहान १० बजे विवादित स्थलमै पुगेर न्यायाधीशहरूले स्वयं अनुगमन गर्नेछन्।
सो दिन मुद्दाका दुवै पक्ष र उनीहरूका कानुन व्यवसायीलाई पनि उपस्थित हुन सूचना दिइनेछ।
साथै, अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरू पनि अनुगमनमा सहभागी हुनेछन्।
अदालतले सम्बन्धित जिल्ला अदालतका प्राविधिक (अमिन) तथा नापी कार्यालय धनुषा का सर्भेयरलाई नापजाँच उपकरणसहित अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका तथ्यहरू संकलन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न र अदालतमा पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखेर तथ्य संकलन गरिनेछ।
इजलासले मुद्दाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष अवलोकनबाट निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो।
यो निर्णय मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरिएको हो।
यस प्रकारको अभ्यासलाई न्यायिक प्रक्रियामा नयाँ र महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत ले गोदावरी मार्बलसम्बन्धी वातावरणीय मुद्दामा स्थलगत अध्ययनका लागि टोली खटाएको उदाहरण रहेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया