काठमाडौं। सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित बनाउन ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेको छ।
नयाँ मापदण्डले सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्यसहित सेवा प्रदायक, चालक र यात्रुबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गरेको छ।
अब यस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभाग बाट अनुमति लिनुपर्नेछ र केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
एपमार्फत बुकिङ, भुक्तानी र ट्र्याकिङ अनिवार्य गरिएकाले सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले भाडादरमा पनि सीमा तोकेको छ। मापदण्डअनुसार चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिकिलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरिएको छ।
साथै, माग र आपूर्तिको आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन र बीमा अनिवार्य गरिएको छ।
चालकका लागि उमेर, अनुभव, स्वास्थ्य तथा आचरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ भने यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षामा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक यात्राबाट संकलित रकमको १ प्रतिशत ‘दुर्घटना कोष’ मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस कोषमार्फत दुर्घटनामा घाइते वा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले यस मापदण्डमार्फत डिजिटल यातायात सेवामा एकरूपता ल्याउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा यात्रु सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया