काठमाडौं । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विचाराधीन रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सो रिट अदालतमा पेस भए पनि हालसम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको छैन। उनका अनुसार निवेदन अहिले अध्ययनको चरणमा रहेको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले लामिछानेविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा स्वयं लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा सहकारी ठगी लगायतका मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछानेलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन र उनको निलम्बन कायम राख्न संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई आधार बनाइएको छ। सो दफाअनुसार राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
निवेदकले गम्भीर आपराधिक आरोप लागेका व्यक्तिलाई पदमा निरन्तरता दिनु विधिको शासन र संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हुने तर्क गरेका छन्। साथै, यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने तथा प्रमाण र साक्षीमा असर पर्न सक्ने जोखिमसमेत उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि संसद् सचिवालयमा सूचना माग गर्दै लामिछानेको निलम्बनबारे जानकारी खोजिएको भए पनि स्पष्ट जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइएको रिटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया