काठमाडौं। सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समयपालन र कार्य अनुशासन सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले देशभरका सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, निकाय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारीहरूको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थित गर्न विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा हाजिरी पुस्तिकामा ढिलाइ, कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहने, र समयभन्दा पहिले कार्यालय छोड्ने जस्ता अनियमित गतिविधि बढ्दै गएको गुनासो व्यापक रूपमा आउन थालेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको हो।
त्यस्तै, कतिपय कार्यालयहरूमा कर्मचारी उपस्थित नभए पनि अरूको नाममा हाजिरी गरिदिने जस्ता विकृत अभ्यास देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय हाजिरी प्रणालीलाई प्रभावकारी उपायका रूपमा अघि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसअघि केही मन्त्रालय तथा विभागहरूमा यो प्रणाली लागू भइसके पनि पूर्ण रूपमा देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीहरूले समयमै सेवा पाउन नसकेको गुनासो रहँदै आएको थियो। अब भने संघीय, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा यो व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार कर्मचारीहरूको दैनिक हाजिरीलाई तलब तथा अन्य सेवा सुविधासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने तयारी गरिएको छ। यसले कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित रूपमा काम गर्न थप बाध्यकारी वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू भएपछि कार्यालय समयमा काम सुरु हुने प्रक्रिया नियमित हुने, कर्मचारीको उपस्थिति सुनिश्चित हुने र सेवाग्राहीले झन्झटरहित सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।
प्रशासन सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको यस निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्न, कर्मचारीको जवाफदेहिता बढाउन र कामचोर प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया