काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू कानुनी रूपमा दर्ता नभएकाले आपराधिक अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न प्रहरीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरू नेपालको कानुनी दायराबाहिर रहेकाले संस्थागत रूपमा सूचना प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार यस्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष आधिकारिक समन्वयको अभाव हुँदा प्रहरी कर्मचारीहरूले विदेशमा तालिमका क्रममा बनाएका व्यक्तिगत सम्बन्धकै भरमा केही विवरण जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। ‘नेपालमा यी कम्पनीहरूको औपचारिक उपस्थिति छैन, र हाम्रो पनि बाह्य आधिकारिक नेटवर्क सुदृढ छैन,’ उनले भने, ‘सिंगापुर, दुबई वा भारतमा तालिमका क्रममा स्थापित व्यक्तिगत सम्पर्ककै माध्यमबाट कतिपय सूचना प्राप्त भइरहेको छ।’
प्रहरीका अनुसार हराएका व्यक्तिहरूको खोजी वा आत्महत्याजस्ता संवेदनशील घटनामा आवश्यक विवरण तुलनात्मक रूपमा छिटो—२४ घण्टाभित्र—पाइने भए पनि अन्य फौजदारी मुद्दामा सूचना प्राप्त गर्न कम्तीमा एक हप्ता लाग्ने गरेको छ। कार्कीले यसरी ढिलाइ हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै ‘ढिलो न्याय भनेको न्याय नपाउनु सरह हो’ भन्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर र वीटकजस्ता केही प्लेटफर्म दर्ता भए पनि मेटा (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम), एक्स, स्न्यापच्याट र युट्युबजस्ता ठूला कम्पनीहरू दर्ता नभएको उनले बताए। यसका कारण प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न र आपत्तिजनक सामग्री हटाउन चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।
साइबर अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कार्कीले वित्तीय ठगीका घटनाहरू सबैभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार १० हजारभन्दा बढी वित्तीय अपराध, ४ हजारभन्दा बढी नक्कली खातामार्फत घृणा फैलाउने गतिविधि र ३ हजारभन्दा बढी साइबर बुलिङ तथा दुर्व्यवहारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।
इन्टरनेटको विस्तारसँगै विशेषगरी महिला र युवावर्ग यस्ता साइबर अपराधबाट बढी प्रभावित भइरहेको पनि उनले बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया