काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी अघि बढाएको विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र औपचारिक जानकारी नभएको पाइएको छ। पार्टीका प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झाले यसबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले लिएका निर्णयबारे पार्टीलाई जानकारी नगराइएको र यस विषयमा स्पष्टता पाउन सरकारकै प्रवक्तासँग सोध्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। “यस विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन, त्यसैले सरकारको धारणा बुझ्न सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले बताएका छन्।
सरकारका निर्णयमा सत्तारूढ दल पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रश्नमा झाले अनौपचारिक रूपमा भने केही छलफल भएको स्वीकार गरे। तर, औपचारिक निर्णय वा धारणा भने अझै नबनेको उनले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
यद्यपि, सरकारले बागमती नदी किनारका घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ६ बुँदे सूचना जारी गरिसकेको छ। सो अनुसार तोकिएको मितिदेखि बस्ती हटाउने र अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने योजना रहेको छ। अवरोध पुर्याए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
सरकारको यस कदमले भने रास्वपाको चुनावी वाचा र पूर्वप्रतिवद्धतासँग विरोधाभास देखिएको छ। पार्टीले विगतमा वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तथा वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
पार्टीका केही सांसदहरूले पनि तत्काल डोजर चलाएर बस्ती हटाउने निर्णय उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले पहिले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी त्यसपछि मात्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
यस निर्णयले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीमा चिन्ता र असमञ्जसता बढाएको छ। स्थानीयस्तरमा त्रास फैलिएको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू समेत बस्तीमा पुगेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि उठ्न थालेको छ।
समग्रमा, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र व्यवस्थित योजना आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूको जोड देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया