पोखरा। काठमाडौँमा सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको घटनापछि यसको प्रभाव कास्कीमा पनि देखिन थालेको छ। काठमाडौँमा भएको उक्त कदमपछि पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायमा त्रास फैलिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। सुकुम्बासीहरूको बृहत् भेलाले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सम्भावित विस्थापन रोक्न समिति गठन गरेको हो। भेलाले सरकारी निकायसँग वार्ता र आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ।
सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा वितरण, सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी तथा भूमिसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधनको माग गरेका छन्। “काठमाडौँमा जे भयो, त्यसले हामीलाई सचेत बनाएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु अमानवीय र असंवैधानिक हो,” अध्यक्ष गुरुङले भने, “हामी आफ्नो अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं।”
आयोगका अनुसार कास्कीमा २५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्, र जिल्लाका तीनै क्षेत्रमा यस्ता बस्तीहरू फैलिएका छन्।
“हामी विकासविरोधी होइनौं, तर विकासका नाममा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्न पाइँदैन,” उनले थपे, “यदि हाम्रो माग बेवास्ता गरियो वा बल प्रयोग गरियो भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनेछौं।”
सुकुम्बासीहरूले यसअघि निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई आफ्ना मागपत्र बुझाएका थिए। त्यसबेला समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको उनीहरूको भनाइ छ। हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पनि संवाद भइरहेको र बिना वैकल्पिक व्यवस्था डोजर चलाउन नहुनेमा धेरैको सहमति रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
कास्कीका तीनै निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया