काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले यस्ता आशङ्कामा नपर्न आग्रह गर्दै सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा बोल्दै शाहले पछिल्लो समय फैलिएको भ्रम चिर्दै संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुने बताए। उनका अनुसार सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।
शाहले भने, “संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको चाहनाले होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने विषय हो। बहसपत्र तयार भएपछि त्यसमा बृहत् छलफल हुनेछ र सबैको सहमति भएपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमै संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आगामी १५–२० दिनभित्र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने जानकारी दिए।
बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषय प्रस्तुत गरेका थिए। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचना असर नपर्ने गरी मात्र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने डा. विपिन अधिकारीले संसदीय प्रणाली सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानलाई नागरिक र राज्यबीचको सेतु भएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त राष्ट्रिय बहसपछि मात्र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषयलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए भने कानुनविद् मीरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाउँदै राज्यका सबै तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया