काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत साधनमाथिको दोहन अन्त्य गर्न सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।
सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको जनाएको छ।
त्यसपछि सबै सरकारी निकायबाट प्रयोगमा रहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो।
प्राप्त तथ्यांकका आधारमा वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र गर्दै कानुनअनुसार सुविधा नपाउने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता गरिएको हो।
अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
तर काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले इन्धन, मर्मत सम्भार र अन्य सुविधाका नाममा भइरहेको खर्च घटाउने तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया