काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन भोलिपल्टै स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले स्पष्ट बहुमत नजिक पुगेको सरकारले यस्तो कदम चाल्नु अनुचित भएको बताइन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश अघि बढाउने तयारी गरेपछि उनले कडा प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘संसद् जीवित रहँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश किन ल्याउन खोज्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर र सन्देहास्पद छ।’
ओलीले संवैधानिक परिषद्जस्तो महत्वपूर्ण निकाय र सहकारी क्षेत्रजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई संसद्मा छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको जिकिर गरिन्।
उनले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट संसद् निष्क्रिय पार्ने कुनै पनि प्रयासको कडा विरोध गरिने चेतावनी दिँदै संसद्को प्रभावकारिता र सशक्तीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया