काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिन थालेको छ। पाइलट परियोजनाको रुपमा बुधबारदेखि निजामति कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिन थालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीको तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली ‘कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास)’ मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश प्रेषण गरी मन्त्री वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरणको सुरुवात गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीको उक्त आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक तलब प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्दा बजार चलायमान हुने बताए। ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार सक्रिय हुन्छ। उपभोग तथा माग दुवैमा वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो पाइलट परियोजनाका रूपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो। क्रमशः अन्य सरकारी वेतनधारीले पनि यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।’
उनले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनभित्रै प्राविधिक तयारी पूरा गरी उक्त कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयप्रति आभार व्यक्त गरे।
सो अवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीलाई पनि अर्धमासिक तलब उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। उनका अनुसार आवश्यक प्राविधिक तयारी सम्पन्न भइसकेको छ र यसलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ।
उनले विद्यमान प्रणालीमार्फत १५ दिन वा एक महिनाको अवधिमा, कर्मचारीले माग गरेअनुसार तलब भुक्तानी गर्न सकिने स्पष्ट पारे। अर्धमासिक तलब वितरणले बजारमा नियमित माग सिर्जना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।
यसबाट उपभोग खर्चको वितरण सन्तुलित हुने तथा साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने कार्य पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया