काठमाडौं। सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संविधानविद् र कानुनविद्हरसँग विशेष परामर्श लिने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १४ गते सिफारिस गरेका अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले विज्ञहरूको राय लिन लागेका हुन्।
यसका लागि आज अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्, कानुनविद् तथा सरोकारवालालाई बैठकका लागि आमन्त्रण गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा संशोधन तथा सहकारी पीडितको राहतजस्ता विषय समेटिएको बताइएको छ।
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकार पक्षले भने सुशासन कायम गर्न र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।
आजको बैठकमा राष्ट्रपतिले मुख्यतः तीन पक्षमा परामर्श लिने बताइएको छ। पहिलो, अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था हो वा होइन भन्ने संवैधानिक परीक्षण।
दोस्रो, संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेशले भविष्यमा कानुनी जटिलता निम्त्याउने सम्भावना। तेस्रो, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाले पार्ने दीर्घकालीन असर।
विज्ञहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा सुझावसहित सरकारलाई फिर्ता पठाउनेबारे निर्णय लिन सक्नेछन्।
विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई संविधानको रक्षकको भूमिकाका रूपमा सकारात्मक भनेका छन् भने सत्तापक्षले सरकारको कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यसअघि पनि अध्यादेशका विषयमा शीतल निवास र सिंहदरबारबीच मतभेद देखिएको पृष्ठभूमिमा आजको परामर्शलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया